‘समृद्धी’तून ओढवणारा सामाजिक तिढा!

समृद्धी महामार्गाच्या भूसंपादनाला टोकाचा विरोध राहिलेल्या परिसरात आता काहीशी अनुकूलता निर्माण होऊ लागली असली तरी, जमीन विक्रीतून येणारी ‘समृद्धी’ नातेसंबंधाच्या मुळावर उठण्याच्या भीतीने अनेकांना ग्रासले आहे.
समृद्धी द्रुतगती महामार्गासाठीच्या जमीन मोजणीलाच विरोध करीत अधिका-यांना पिटाळून लावणाºया व आत्महत्यांसाठी शेतात सरण रचणारे तालुक्यातील शेकडो शेतकरी अखेर जमिनी देण्याकरिता पुढे आल्याची बाब शासनाच्या दृष्टीने सुखावहच ठरावी; पण यातून आकारास येणारी संबंधितांची ‘समृद्धी’ सामाजिक व कौटुंबिक तिढ्यास निमंत्रण देणारीही असल्याने प्रशासनासमोर नवीनच संकट उभे राहणे स्वाभाविक ठरले आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ‘ड्रिम प्रोजेक्ट’ म्हणविणा-या नागपूर ते मुंबई समृद्धी महामार्गाला सर्वाधिक टोकाचा विरोध नाशिक जिल्ह्यात झाला. सिन्नर तालुक्यातील काही गावकºयांनी तर शेतातील झाडांवर गळफास टांगून व सरण रचून शासनाने भूसंपादनासाठी बळजबरी केल्यास आत्महत्यांची तयारी करून ठेवली होती. त्यामुळे भूसंपादनाच्या अगोदरची जमीन मोजणीचीच प्रक्रिया थांबविण्याची वेळ प्रशासनावर आली होती. दरम्यानच्या काळात ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनीही याप्रकरणी लक्ष पुरवून औरंगाबादेत ‘समृद्धी’बाधितांची परिषद घेतली. यानंतर शासनानेही तब्बल पाचपट दराने जमीन खरेदीचे दर जाहीर केल्याने यासंदर्भातील विरोध काहीसा कमी झाला असून, याच सिन्नर व इगतपुरी तालुक्यातील सुमारे १५ ते २० शेतकºयांनी आपली जमीन शासनास विक्री केली आहे आणि तितकेच नव्हे तर, सुमारे दोनेकशे शेतकºयांनी जमीन संपादनासाठी संमती दिल्याचेही प्रशासनातर्फे सांगण्यात येत आहे. तेव्हा टोकाचा विरोध केल्या जाणाºया व आंदोलनाचा श्रीगणेशा करून संपूर्ण राज्यभर त्याचा वणवा पेटविण्यास कारणीभूत ठरणाºया क्षेत्रातच राजीखुशीने भूसंपादन सुरू झाल्याने शासनाला हायसे वाटणारच; पण ‘पैसा’ हा अनेकविध अडचणींचाही निमंत्रक ठरतो म्हणतात, त्याप्रमाणे एका नवीनच समस्येची धास्ती जमीन विक्रेत्यांना सतावत असून, ती बाब कौटुंबिक वादांना जन्म देऊ पाहणारीच ठरणार आहे.
‘समृद्धी’साठीच्या भूसंपादनानंतर तत्काळ संपूर्ण रक्कम शेतकºयांच्या बँक खात्यावर जमा होत आहे. स्वाभाविकच मोठ्या प्रमाणातील या रकमेला ‘पाय फुटण्याची’ अगर मुलाबाळांकडून तिचा अवाजवी पद्धतीने विनियोग करून कालांतराने ‘कफल्लक’ होण्याची भीती काही शेतकºयांनी जिल्हाधिकाºयांना बोलून दाखविली आहे. ही भीती साधारही आहे. कारण, यापूर्वी पंचतारांकित औद्योगिक वसाहत, ‘सेझ’ साठी झालेल्या भूसंपादनाअंती हाती खुळखुळणाºया पैशांवरून असेच कौटुंबिक बखेडे उभे राहिल्याचे तर काहींचे होत्याचे नव्हते झाल्याचे दिसून आले आहे. ‘समृद्धी’नंतरही तसेच होण्याची भीती त्यामुळेच डोकावते आहे. यावर पर्याय म्हणून, अशा शेतकºयांचे खुद्द जिल्हाधिकाºयांसमवेत संयुक्त बँक खाते उघडण्याचा व आलेल्या रकमेतून तालुक्यातच अन्यत्र शेतजमीन खरेदी करण्याचा मनोदय व्यक्त केला गेला आहे. पण त्यातील व्यवहार्यता शंकास्पदच आहे. कारण, खासगी खात्याला वारसदार अगर आप्तेष्टांऐवजी जिल्हाधिकाºयांचे नाव लावणे संबंधितांना स्वीकारार्ह ठरेल का आणि ठरले तरी बदलीस बांधील असणा-या या अधिका-याला याबाबतची आपली ‘कमिटमेंट’ किती दिवस निभावता येईल, असे अनेक प्रश्न या अनुषंगाने उपस्थित होणारे आहेत. शिवाय, एकदा देऊन टाकलेल्या मोबदल्यानंतर सरकारच्या दृष्टीने संपलेली जबाबदारी पुन्हा नव्या स्वरूपात स्वीकारायला शासन तरी कसे तयार होईल, हाही प्रश्न आहेच.
एकंदरच, भूसंपादनाचा प्रश्न मार्गी लागताना दिसत असला तरी कौटुंबिक व सामाजिक तणावाचा तिढा त्यातून निर्माण होण्याची भीती अगदीच निरर्थक ठरू नये. अर्थात, एकीकडे जमीन देण्यास काहींनी अनुकूलता दर्शविली असली तरी इगतपुरी तालुक्यात जमिनीच्या सर्वेक्षणासाठी आलेल्या अधिकाºयांना डांबून ठेवण्यासारखे प्रकारही घडत आहेतच. त्यामुळे ‘समृद्धी’ची वाट निर्धोक म्हणता येऊ नये.
- किरण अग्रवाल