राजकारणाची समाजनिरपेक्षता

महाराष्ट्र आणि हरयाणा विधानसभांचे निकाल अपेक्षेहून वेगळे लागले. या दोन्ही राज्यांत भाजपचे संख्याबळ वाढेल आणि काँग्रेस व इतर पक्षांना आणखी मागे सरावे लागेल, असेच साऱ्यांना वाटत होते. मोदींचा तो दावा होता आणि भाजपचे इतर पुढारीही तीच भाषा बोलत होते. या निकालांची चर्चा व समीक्षा दीर्घकाळ होत राहील आणि वेगवेगळी माणसे त्याविषयी भिन्न भिन्न मते मांडतील. एक गोष्ट मात्र सूर्यप्रकाशाएवढी स्पष्ट असली, तरी ती फारशी विचारात घेतली जात नाही आणि भल्याभल्यांनाही तिची चर्चा करावीशी वाटत नाही.

देशाच्या राजकारणाचा अर्थकारणाशी असलेला संबंध संपला आहे. तसाच तो समाजकारण व जनतेचे खरे प्रश्न यांच्याशीही आता फारसा राहिला नाही. जनतेच्या खºया प्रश्नांहून न-प्रश्नांचीच चर्चा आपल्या राजकारणात सध्या अधिक होते व समाजातील एक मोठा वर्ग त्यांनाच आपले प्रश्न मानत असतो. देशाची अर्थव्यवस्था जगात पाचव्या क्रमांकावर होती. ती गेल्या पाच वर्षांत सातव्या क्रमांकावर आली.

आंतरराष्ट्रीय व्यापार घटला. देशातील ५०० मोठ्या उद्योगांपैकी ३५० उद्योगांनी तोटा जाहीर केला. अनेक राष्ट्रीय बँका बुडाल्या. रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता संपवून सरकारने तिच्या गंगाजळीचा सरळपणे वापर करायला सुरुवात केली. विमान कंपन्या बुडाल्या, रेल्वे लाइन्स विक्रीला निघाल्या. रेल्वेची स्टेशन्स भाड्याने देण्याची पाळी आली. उद्योग थांबल्याने व नवे न आल्याने पूर्वीच्या साडेसात कोटी बेकारांच्या संख्येत नवी भर पडली. भाववाढीने अस्मान गाठले आणि सामान्य माणसांचे अर्थकारण बिघडले. सरकारातील नोकरभरती बंद झाली आणि खासगी नोकऱ्यांत कपात होत आहे, परंतु या महत्त्वाच्या व लोकजीवनाशी संबद्ध असलेल्या प्रश्नांची आपल्या राजकारणात चर्चा होत नाही. जे अर्थकारणाचे तेच समाजकारणाचे. देशभरातल्या शेतकºयांच्या आत्महत्या थांबल्या नाहीत. स्त्रियांवरचे अत्याचार वाढले आहेत.

सार्वजनिक जागांवरील त्यांच्या विटंबनाही वाढल्या आहेत. ग्रामीण रोजगार बंद पडल्याने ग्रामीणांची शहरांकडे होणारी वाटचाल वाढली. त्यामुळे शहरांच्या समस्याही वाढल्या आहेत. पाणी, रस्ते, गर्दी, प्रदूषण यांसारखे प्रश्न त्यांनाही भेडसावू लागले आहेत. शहरांना आरोग्यसेवा पुरविणे जेथे अपुरे, तेथे ग्रामीण भागातील व आदिवासी क्षेत्रातील या सेवेची स्थिती कशी असेल, याची कल्पनाही भयकारी वाटावी अशी आहे. एका बाजूला मूठभर माणसांच्या हातचा पैसा वाढत असताना, मोठ्या लोकसंख्येचे आर्थिक दुबळेपणही वाढले आहे. त्यातच देशातील वाढत्या धर्मांधतेने सामाजिक शांततेचा बळी घेतला आहे. माणसे झुंडींकडून मारली जातात. तसे मारणाºयांना पकडणाºया यंत्रणा दुबळ्या झाल्या आहेत.

न्यायालयांचे निकाल खोळंबलेले तर आहेतच, शिवाय त्यांची स्वायत्तताही कमी केली जात आहे. समाजाच्या खºया प्रश्नांना राष्ट्रीय नेत्यांनी हात लावला नसला, तरी महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे मात्र समाजाच्या प्रश्नांवर सातत्याने बोलत राहिले आणि त्याचा प्रतिसादही उत्तम मिळाला. ज्या राजकीय पक्षांनी हे प्रश्न मांडायचे, ते पक्ष त्या साºयांविषयी उदासीन आहेत आणि त्यांना आता केवळ निवडणुका लढविण्यात व जिंकण्यातच रस उरला आहे. राजकारण हा समाजकारणाचा आरसा आहे, असे एके काळी म्हटले जायचे. आता त्या दोहोंचा काही एक संबंध असल्याचे दिसत नाहीत. अर्थकारणापासून राजकारण दूर झाले, समाजकारणापासून ते दूर गेले आणि जनतेच्या प्रश्नांशीही त्याचे नाते उरले नाही. नेते बोलत नाहीत, पक्ष दखल घेत नाहीत आणि माध्यमांमध्ये पुढाºयांच्या उपदेशपर भाषणांपलीकडे फारसे काही प्रकाशित होत नाही.

समाजाची कोंडी झाली असल्याचे सांगणारे हे चित्र आहे. गेले अडीच महिने काश्मीरची ८० लाख माणसे कर्फ्यूमध्ये बंद आहेत. त्यांच्यावर लक्षावधी सैनिकांचा पहारा आहे. मिझोरम आणि मणिपूर येथील स्थितीही अशीच आहे. मात्र, या देशाला त्याची जाण आणून देणारी माध्यमे अस्तित्वात नाहीत आणि राजकारण त्यांची चर्चा करीत नाहीत. आपला प्रदेश व आपला मतदारसंघ सांभाळला की, देशाचे राजकारणही हाताळता येते, एवढीच जाणीव असलेले पुढारी गावोगाव असतील, तर राजकारण समाजकारणापासून तुटलेलेच राहणार. एका बाजूला मूठभर माणसांच्या हातचा पैसा वाढत असताना, मोठ्या लोकसंख्येचे आर्थिक दुबळेपणही वाढले आहे. वाढत्या धर्मांधतेने सामाजिक शांततेचा बळी घेतला आहे. माणसे झुंडींकडून मारली जातात. तसे मारणाºयांना पकडणाºया यंत्रणा दुबळ्या झाल्या आहेत.