समाज, पर्यावरण आणि अभियांत्रिकी

- सुलक्षणा महाजन
(नगररचनातज्ज्ञ)

अलीकडे व्यावसायिक क्षेत्रामध्ये एकाच विषयावर भर देऊन कामे होत नाहीत. त्यामुळे प्रत्येक व्यावसायिकाला किमान तीन प्रकारच्या विषयांचे भान ठेवावे लागते. बांधकाम अभियांत्रिकी व्यावसायिकांना भूगर्भ शास्त्र, भौतिक आणि रसायनशास्त्र यांच्याबरोबरच यंत्र, वीज अशा संलग्न अभियांत्रिकी क्षेत्राचीही तोंड ओळख लागते. पायाभूत क्षेत्रात तर तांत्रिक विषयांच्या बरोबरीनेच सामाजिक, सांस्कृतिक आणि पर्यावरण यांना महत्त्व द्यावे लागते. अनेक क्षेत्रांतील विशेषज्ञ एकत्र येतात तेव्हाच मोठेमोठे पायाभूत प्रकल्प यशस्वी होतात. प्रत्येक विशेषज्ञाला आता माहिती, संगणकीय तंत्रे आणि प्रणालींच्या वापराचे ज्ञान अनिवार्य झाले आहे. त्यामुळेच निर्णय घेणारे लोक बहुशिक्षित आणि बहुश्रुत असणे आवश्यक झाले आहे.

विश्वेश्वरय्या यांनी जलअभियंता म्हणून भारतात जे अफाट काम केले ते त्यांची हुशारी, चतुरस्र ज्ञान आणि नेतृत्वाच्या जोरावर. कोकण रेल्वे आणि दिल्ली मेट्रो प्रकल्प कार्यक्षमपणे पूर्ण करणारे ई. श्रीधरन हे असेच बहुआयामी व्यक्तिमत्त्व. गेल्या काही वर्षांत झपाट्याने वाढलेल्या नागरी प्रदेशांच्या विकासासाठी बहुआयामी व्यक्तिमत्त्वांची आणि नेतृत्वाची गरज निर्माण झाली आहे. असे असूनही नगरनियोजन आणि पायभूत क्षेत्रात अशा बहुआयामी तज्ज्ञांची मोठी कमतरता असूनही जे थोडे लोक उपलब्ध आहेत त्यांच्या ज्ञानाची प्रचंड उपेक्षा होत आहे. विशेषत: रस्ते आणि महामार्ग, पूल, धरणे, शहरांचे पाणी आणि मैलापाणी प्रकल्प, घरबांधणी, विमानतळ आणि बंदरे, नवीन शहरे आणि जुन्या शहरांच्या पुनर्रचना, शहरांचे विकास आराखडे आणि नियम याबाबतचे निर्णय घेताना तज्ज्ञांना डावलून केवळ राजकीय हेतूने निर्णय घेण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढले आहे. ग्रामीण भागातील नेते आपल्या गावाच्या आणि प्रदेशातील विकासासाठी धरणे बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम खात्यावर दबाव आणीत. निवडणुकीच्या तोंडावर धरणांच्या प्रकल्पांचे घाईघाईने भूमिपूजन उरकून घेत. तेव्हा असे प्रकल्प खरोखर लाभदायक आहेत का याचा विचार दुय्यम असे.

अलीकडच्या काळात शहरांचे जटिल प्रश्न वाढले असताना निवडणुकीच्या तोंडावर शहरी सार्वजनिक प्रकल्पांचे भूमिपूजन करण्यासाठी राजकीय नेते उतावीळ असतात. वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी उड्डाणपूल, बहुमजली किंवा तळघरातील पार्किंग, नदीकिनारे प्रकल्प यांचे राजकारणी लोकांना अतिशय आकर्षण असल्याचे दिसते. उपायांचे अनेक पर्याय असताना तज्ज्ञांचे सल्ले डावलून मोठ्या बांधकामांचे निर्णय ते घेतात. बहुतेक नगरपालिकांमधील नियोजनकार आणि अभियंते यांची भूमिका तर केवळ होयबांची असते. वाहतूककोंडीवर उड्डाणपूल किंवा पार्किंगसाठी इमारती बांधण्याची आवश्यकता नसते हे वाहतूक तज्ज्ञांचे मत डावलून नेते आणि प्रशासक त्यासंबंधी निर्णय घेऊन मोकळे होतात.

अलीकडे अनेक शहरांमध्ये पुरामुळे जो हाहाकार उडाला त्यामागे स्थानिक लोकप्रतिनिधींचा पायाभूत क्षेत्रातील बांधकाम प्रकल्पांचा हव्यास हेही मोठे कारण आहे. अशा सुविधा निर्माण करण्यासाठी केंद्र शासनाकडून मोठ्या प्रमाणावर महापालिकांना निधी मिळत असला तरी महापालिकांकडे आवश्यक असलेल्या नियोजन करण्याच्या तांत्रिक क्षमता मर्यादित आहेत. हे ओळखून केंद्र शासनाने तज्ज्ञांकडून अभ्यास करून घेऊन पालिकांना मदत करण्याचे प्रयत्न केले असले तरी ते समजण्याची कुवत आणि इच्छा लोकप्रतिनिधींजवळ नाही. केंद्रीय निधी आणि त्याआधारे नागरिकांची दिशाभूल करून मते मिळविण्याचे आकर्षण आहे. यात त्यांना साथ आहे राज्य सरकारने नेमलेल्या होयबा प्रशासक, नगर अभियंते आणि पैशाच्या मोबदल्यात नेत्यांना हवा तोच सल्ला देणाऱ्या कंपन्यांची. २००७ जवाहरलाल नेहरू नागरी पुनरुत्थान प्रकल्प राबविल्यानंतर जो आढावा घेण्यात आला त्यात हे वास्तव केंद्र शासनाच्या अतिशय स्पष्टपणे लक्षात आले होते. महानगरांना घसघशीत पायाभूत सेवांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अर्थसाहाय्य दिलेले असूनही त्यातील तीस टक्के पैसे खर्च करणेही त्यांना जमले नव्हते.

आपले स्थानिक नगरसेवक काही अशिक्षित किंवा अडाणी नाहीत. मात्र जलअभियांत्रिकी, पर्यावरणशास्त्र, वाहतूकशास्त्र, नगरनियोजनशास्त्र, समाज किंवा अर्थशास्त्र यापैकी एखाद्या विषयाचे ज्ञान असणारे किंवा महत्त्व जाणणारे राजकारणी जवळजवळ नाहीत. प्रशासक आणि नगर अभियंते राजकीय सत्तेपुढे नांगी टाकतात. लोकनेते आणि तज्ज्ञांचे संवादच होऊ शकत नाहीत. परिणामी शहरे आणि नागरिक संकटग्रस्त होतात. त्यावर उपाय म्हणजे तज्ज्ञांनी राजकारणात उतरणे किंवा लोकप्रतिनिधींनी तज्ज्ञांचा अनुभव आणि ज्ञानाचा मान ठेवून प्रकल्पांची आखणी करणे. हे दोन्ही पर्याय आज तरी अशक्य आहेत.

तिसरा पर्याय म्हणजे शहरातील विद्यापीठे आणि अभियांत्रिकी संस्थांमधील तसेच खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी, सामाजिक क्षेत्रात क्रियाशील असणाºया संस्थांनी एकत्र येऊन, अभ्यास करून, पालिकांच्या प्रत्येक प्रकल्पाची छाननी करून लोकांपुढे मांडणे. तत्त्वे आणि विचारधारा यांचा अभिनिवेश बाजूला ठेवून घातक प्रकल्पांना विविध मार्गांनी आव्हान द्यावे. तसे केले तरच समाज, पर्यावरण आणि अभियांत्रिकी या आधुनिक त्रिवेणी ज्ञानधारांच्या संगमाचा लाभ नागरिकांना मिळेल.