सोलारप्रेमी वाढणे, ही काळाची गरज

फटॉप सोलार म्हणजे, ग्राहक ज्या ठिकाणी वीज वापरतो, ती इमारत आणि त्या ग्राहकाच्या इमारतीच्या भोवतालचा परिसर

अशोक पेंडसे

रुफटॉप सोलार म्हणजे, ग्राहक ज्या ठिकाणी वीज वापरतो, ती इमारत आणि त्या ग्राहकाच्या इमारतीच्या भोवतालचा परिसर. या ठिकाणी वीज निर्माण करून वीज वापरताना, त्या ठिकाणी एक विशिष्ट मीटर लावले जाते. हे मीटर ग्राहकाने वापरलेली वीज आणि सोलारच्या मदतीने निर्माण झालेली वीज हे दोन्हीही मोजते. वापरलेल्या विजेतून सोलारमुळे निर्माण झालेली वीज वजा करता, उरलेल्या विजेचे बील ग्राहकाला द्यावे लागते. म्हणजे साधारणत: असे म्हणता येईल की, सुमारे चार साडेचार रुपयांची सोलारची वीजनिर्मिती असताना, जर ग्राहकाचा वीजदर साडेपाच रुपये असेल, तर त्याचा एक रुपया प्रतियुनिट फायदा होईल. कारखान्यांसाठी हा वीजदर सुमारे नऊ रुपये असल्यामुळे त्यांना प्रतियुनिट सुमारे साडेचार रुपये फायदा होतो. तात्पर्य म्हणजे, सोलार वीज वापरली असताना, ग्राहकांचा फायदा होत असतानासुद्धा ज्या प्रमाणात सोलार वीज येण्याची अपेक्षा होती, तेवढी गेल्या काही वर्षांत आलीच नाही.

 

मुख्यत: सामान्य घरगुती ग्राहकांना याबाबत फारशी माहितीच नाही. तीन मुख्य ठळक बाबींची माहिती देण्याची जरूरी आहे. एक किलोवॉट विजेसाठी सुमारे शंभर चौ.फूट जागा लागते. दुसरे म्हणजे, एक किलोवॅटला साधारणत: सुमारे सत्तर ते ऐंशी हजार रुपये खर्च येतो, पण जसे किलोवॅट वाढतात, तसे हा खर्च प्रतिकिलोवॅट बराच खाली जातो. तिसरे म्हणजे, शहरी भागात एक किलोवॅट एका महिन्यात सुमारे शंभर युनिट वीज निर्माण करतो, तर ग्रामीण आणि निमशहरी भागात विजेची गुणवत्ता व्यवस्थित नसल्यामुळे, हे शंभराऐवजी पंच्याहत्तर ते ऐंशी युनिट प्रतिमहिना एवढीच निर्मिती होते. या पार्श्वभूमीवर चार मुख्य घटक समोर येतात. पहिला घटक म्हणजे, या क्षेत्रात काम करणारे, सोलारनिर्मिती करणारे आणि त्या संदर्भातील कंत्राटदार. बाजारीकरणाच्या भाषेत ‘बढा चढा के’ सांगण्याची पद्धत बहुसंख्य लोक वापरतात. त्यामुळे सादरीकरणापेक्षा प्रत्यक्षात कमी वीजनिर्मिती होते आणि त्यामुळे बिल फारसे कमी होत नाही आणि याच प्रकारचा प्रचार झाल्याने लोक इकडे नाराज असतात. दुसरा भाग म्हणजे, यातील वापरलेली उपकरणे ही कमी दर्जाची असल्याने निर्मिती होत नाही, तसेच या कंत्राटदारातील कित्येक लोक हे फायद्याकडे बघून उतरल्यामुळे यातील बांधणी यथायोग्य नसते. या सगळ्याचा परिणाम म्हणजे ग्राहकांची होणारी निराशा आणि त्यांनी त्यांचा निराशेचा सांगितलेला पुढचा प्रवास. हा पहिला प्रकार.

 

महाराष्ट्र एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी (मेडा) ही एका किलोवॅटला सुमारे तेरा हजार पाचशे रुपये अनुदान देते. सर्व कंत्राटदार हा मुद्दा ग्राहकांना आपल्या सादरीकरणात सतत सांगतात. त्यामुळे भांडवली खर्च कमी होईल हा त्यातला मुद्दा. कंत्राटदाराने जरी सर्व मदत केली, तरी शेवटी सरकारी संस्थेकडूनच थेट ग्राहकांच्या खात्यात अनुदान जमा होते. हा कृतीला दीड ते दोन वर्षे लागतात. मग कंत्राटदार आणि ग्राहकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपास सुरुवात होते. शेवटचा मुद्दा म्हणजे, वीज वितरण कंपन्या. आॅनलाइन अर्ज केला, तरी महावितरणमध्ये त्या पुढची सर्व प्रक्रिया ही डिजिटल नाही. पहिल्या टप्प्यात ग्राहक अशा नोंदीसंबंधी अर्ज करतो. दुसरा टप्पा म्हणजे, येथे अर्ज मंजूर होऊन त्या संदर्भातील विशिष्ट मीटर ग्राहक विकत घेतो किंवा वीज वितरण कंपनी देते. ग्राहकाने घेतले, तर त्याचे पुन्हा एकदा वीज वितरण कंपनी परीक्षण करते. त्यानंतर, हे मीटर ग्राहकांच्या उपयोगाच्या ठिकाणी बसविले जातात. त्यानंतर, या प्रक्रियेला सुरुवात होते. मुंबईत असे आढळून आले आहे की, टाटा, बेस्ट आणि अदानी यांच्या क्षेत्रामध्ये हा कालावधी सुमारे वीस - पंचवीस दिवसांचा असतो. तर महावितरण क्षेत्रात पाच ते सहा महिन्यांपर्यंत असतो. त्यामुळे ग्राहक चकरा मारून कंटाळतो.

 

महावितरण क्षेत्रात विजेच्या मीटरचे रीडिंग आउटसोर्स करण्यात आल्याने, दर महिन्याला येणारा वीज वाचक बदलतो आहे. या वीज वाचकांना या मीटरमधील ग्राहकांनी वापरलेली आणि सोलारने निर्माण केलेली अशी दोन वेगवेगळी रीडिंग कशी घ्यायची, याची माहिती नाही. त्यामुळे बिल चुकीचे आणि अर्थातच जास्त असते. मग यावरील उपाय काय? तर थोडक्यात असे म्हणता येईल की, ग्राहकांनी स्वत: आपला फायदा कसा होतोय, याची जाणीव करून घेतली पाहिजे आणि सोलारच्या दिशेने प्रवासास सुरुवात केली पाहिजे. ‘बढा चढा के’ सांगितले असले, तरी सगळ्याच ठिकाणी सोलार बसविलेली व्यवस्था चुकीची आहे, असे अजिबात नाही. त्यामुळे सांगोवांगी गोष्टींवर विश्वास न ठेवता चांगला कंत्राटदार शोधावयास हवा. निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सरकारच्या नवनव्या योजनांमुळे बँका हात थोडासा ढिला सोडतील, असे चित्र निर्माण होत आहे. त्याचा फायदा ग्राहकांनी घेतला पाहिजे. आपापल्या माध्यमातून सरकारदरबारी पैसे लवकर यावेत, यासाठी प्रयत्न करण्याची जरूरीचे आहे. शेवटचे म्हणजे, महावितरणमध्येसुद्धा बदल घडत आहेत आणि येत्या वर्षांत सोलारप्रेमी अधिक प्रमाणात वाढतील, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही.

(लेखक वीज विषयातील तज्ज्ञ आहेत)