ठोस धोरणेच दुर्घटना टाळू शकतात; अन्यथा मृत्यू अटळ!

डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेत १३ लोकांचा मृत्यू झाला. ही खरोखरच मोठी दुर्दैवी घटना.

- व्ही. रंगनाथन
डोंगरी येथील इमारत दुर्घटनेत १३ लोकांचा मृत्यू झाला. ही खरोखरच मोठी दुर्दैवी घटना. प्रत्येक पावसाळ्यात अशा दुर्घटना घडतात, ज्यात निष्पाप जिवांचे बळी जातात आणि मन हेलावून जाते. खरं तर पावसाळा सुरू होण्याआधी मुंबईतील धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण मुंबई महापालिका आणि म्हाडा करीत असते. त्यानंतर, या इमारतींना नोटीस पाठविली जाते. या इमारतींना प्राधान्याने रिकाम्या करून घेणे अत्यंत गरजेचे आहे, पण अनेक कारणांमुळे या इमारतींमधून दुसरीकडे स्थलांतरित होण्यास लोकं तयार होत नाहीत. मुलांच्या शाळा, नोकरीधंदा आणि मोक्याच्या ठिकाणी असलेली हक्काची जागा सोडून जाण्यास धोकादायक इमारतींमधील रहिवाशी राजी नसतात. डोक्यावर छप्पर असावे, यासाठी हे लोक धोकादायक इमारतींमध्येही मृत्यूच्या छायेत राहणे पसंत करतात. विशेषत: दक्षिण मुंबईतील भाडेकरूंच्या मनात हक्काचा निवारा हातून जाण्याची भीती असते. नवीन जागा घेण्याची त्यांची ऐपत नसल्यामुळे धोकादायक इमारतींमध्येही ही मंडळी राहण्यास तयार होतात. त्यामुळे या इमारती रिकाम्या करणे महापालिकेसाठीही अवघड ठरते आणि दरवर्षी या इमारतींचा धोका वाढत जातो. ३० वर्षांहून अधिक जुन्या इमारतींना स्ट्रक्चरल आॅडिट सक्तीचे करण्यात आले आहे. मात्र, यामध्येही इमारती धोकादायक ठरल्यानंतर रहिवाशी न्यायालयातून कारवाईवर स्थगिती आणतात. महापालिकेने अशा इमारतींचे वीज व पाणीपुरवठा खंडित करण्याची कारवाई सुरू केली आहे. मात्र, पाणीपुरवठा आणि वीज नसतानाही लोक तिथेच राहतात.

डोंगरी येथील इमारतींप्रमाणे मुंबईत दाटीवाटीने उभ्या राहिलेल्या इमारती ही दुसरी मोठी समस्या. दोन इमारतींच्या बांधकामांमध्ये अंतर ठेवण्याचे नियम आता झाले, परंतु दक्षिण मुंबईतील शेकडो इमारती ६०-७० वर्षे जुन्या आहेत, तेव्हा हे नियम नव्हते, येथे अनेक इमारती दाटीवाटीने उभ्या असल्याने, डोंगरीसारखी दुर्घटना घडल्यास त्या ठिकाणी मदत पोहोचण्यास अनंत अडचणी येतात. डोंगरी येथील इमारत कोसळली, त्या ठिकाणी अग्निशमन दलाच्या गाड्या, रुग्णवाहिका जाण्यास जागा नव्हती. एक-एक दगड उचलून गल्लीबाहेर आणल्यानंतर वाहनांद्वारे नेले जात होते. अरुंद मार्ग, चिंचोळ्या गल्ल्यांमधील धोकादायक इमारतींचा परिणाम आसपासच्या इमारतींवरही होत असतो.
मुंबईत उभी राहणारी अनधिकृत बांधकामं हा आणखी एक गंभीर विषय बनला आहे. वीज-पाणी पुरवठा खंडित केल्यानंतरही लोकं इमारत सोडून जात नसतील, तर सरकारी यंत्रणांनी कठोर पावलं उचलणे आवश्यक आहे. वारंवार नोटीस देऊनही धोकादायक इमारतींमध्ये वास्तव्य करणाऱ्या रहिवाशांना बाळाचा वापर करून दुसरीकडे स्थलांतरित करणे आवश्यक आहे.

इमारतीच्या परिसरातच पर्यायी जागा मिळण्याचा रहिवाशांचा आग्रह असतो. यामुळेच रहिवाशी इमारती खाली करीत नसतील, तर यावर दोन्ही बाजूने मान्य असेल, असा तोडगा काढणे आवश्यक आहे. मात्र, त्या इमारतींचा पुनर्विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने करण्यात यावा. केवळ इमारतच नव्हे, तर तो संपूर्ण परिसर विकसित होणे आवश्यक आहे. अनधिकृत बांधकामांच्या बाबतीत म्हणावे, तर ती उभी राहू नयेत, यासाठी अधिकाऱ्यांनी सतर्क राहणे आवश्यक आहेच. त्याचबरोबर, काही लोकांची नाराजी स्वीकारून ठोस कारवाई होणेही गरजेचे आहे. अनधिकृत बांधकामेही आपल्या महानगरातली मोठी डोकेदुखी आहे. त्यावर वेळीच चाप बसला पाहिजे, पण तसे होत नाही. यंत्रणा बरेचदा पाहत राहते आणि दुर्घटना झाल्यावर जागी होते. त्यामुळे यंत्रणेने निष्क्रिय न राहता सहाय्यभूत होण्याची भूमिका घेतली पाहिजे. म्हणजे लोकही पुढे येतील आणि बदलांना सहकार्य करतील. धोकादायक इमारतींबाबत विशेषकरून अशा भूमिकेची आवश्यकता आहे. अनधिकृत बांधकामांवर नुसती कारवाई करून भागणार नाही. यावर एक निश्चित धोरण तयार करण्याची आता वेळ आली आहे.
मुंबईकरांना चांगल्या सेवा सुविधा मिळायला हव्यात, हे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे, परंतु एकूण व्यवस्था आणि त्यात असलेली शिथिलता यामुळे अनेक गोष्टींची पूर्तता होत नाही. बरेचदा अशा प्रकरणात कोणावरच कारवाई होत नाही. यातही बदल होण्याची गरज आहे. नागरिकांनीही त्यांची कर्तव्य आणि जबाबदाºया याच्याविषयीही सजग राहिले पाहिजे. प्रशासनाला सहकार्य करायला हवे, त्यातून अनेक गोष्टी साध्य होतील. कुरार असो की डोंगरी, या दुर्घटनांमध्ये प्राण गमावलेल्यांविषयी संवेदना तर व्यक्त आहेतच, पण यातून आपण सगळे काही धडा शिकू, अशी अपेक्षा आहे.
(मुंबई महापालिकेचे माजी आयुक्त)