शाळाबाह्यचा प्रश्न सोडवा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 17, 2017 12:42 AM2017-11-17T00:42:24+5:302017-11-17T00:43:19+5:30
शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. राज्यातील चार लाखावर मुलांची पाटी सुटली असल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. राज्यातील चार लाखावर मुलांची पाटी सुटली असल्याची धक्कादायक माहिती आहे. शाळाबाह्य मुलांची नेमकी आकडेवारी जाणून घेण्याकरिता राज्य शासनातर्फे मागील दोन वर्षात सर्वेक्षणही करण्यात आले. परंतु तो निव्वळ एक फार्स ठरला. कारण बºयाच शाळा केवळ अनुदान लाटण्यासाठी आपली पटसंख्या वाढवून सांगत असल्याचे निदर्शनास आले होते. मग शिक्षण विभागाने सेल्फीचा फंडा आणला. तो सुद्धा फसला. त्यामुळे एकूण किती मुले शाळाबाह्य आहेत याची नेमकी संख्या शासनाला अजूनही शोधता आलेली नाही. हा सर्व सावळागोंधळ लक्षात घेऊनच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने शासनाला शाळाबाह्य मुलांच्या सर्वेक्षणासाठी सहा आठवड्यात विशेष अधिकारी नेमण्याचे आदेश दिले आहेत. एवढेच नाहीतर ३१ मार्चपर्यंत शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण पूर्ण करण्यात यावे आणि त्यानंतर केंद्रीय व राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगासोबत विचारविनिमय करून या मुलांना शैक्षणिक प्रवाहात आणण्यासाठी तीन महिन्यात धोरण निश्चित करण्याची सूचनाही केली आहे. न्यायालयाच्या या आदेशानंतर तरी सरकार शाळाबाह्य मुलांचा प्रश्न तडीस नेण्याच्या दृष्टीने ठोस पाऊल उचलेल अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नाही. कुठलाही देश असो राज्य वा शहर त्याचा विकास आणि जडणघडणीत शिक्षणाचे अनन्यसाधारण महत्त्व असते. जेवढे शिक्षित नागरिक तेवढा तो प्रांत अधिक शिक्षित मानला जातो. परंतु शाळाबाह्य मुलांची वाढती संख्या बघितल्यावर खरोखरच आपण स्वत:ला समृद्ध म्हणायचे का? असा प्रश्न पडतो. शासनाने प्रत्येकाला शिक्षणाचा हक्क देणारा कायदा तर बनविला पण त्याच्या अंमलबजावणीकडे कुणाचे लक्ष नाही. आपल्या मुलांना शाळेत न पाठविता कामास जुंपणाºया पालकांवर कुणाचा अंकुश नाही. याशिवाय शिक्षणाचा अफाट खर्च हे सुद्धा शाळाबाह्य मुलांच्या वाढत्या संख्येमागील एक प्रमुख कारण आहे. बहुतांश गरीब लोक आपल्या मुलांना शाळेत पाठविण्याऐवजी बालवयातच कामाला जुंपतात आणि ुदुर्दैव हे की यातच आपल्या मुलाचे भविष्य आहे, असा ठाम विश्वास त्यांना असतो. मुलांना शिकवूनही चांगली नोकरी मिळण्याची शाश्वती त्यांना वाटत नाही. शिक्षणाची ही उपेक्षा गंभीर चिंतेचा विषय आहे. कारण शेवटी प्रगतीचा मार्ग हा शिक्षणातून जात असतो आणि हा मार्गच खुंटला तर आम्ही प्रगती कशी साधणार? याचा सारासार विचार शासन आणि पालकांनीही केला पाहिजे. शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांच्या हाती पाटी देणे हे काम सोपे नाही, हे अगदी बरोबर. पण ते अशक्यही नाही. गरज आहे ती केवळ प्रबळ इच्छाशक्तीची.