विशेष लेख: कट्टर उजवे आणि वादग्रस्त - ऑल द प्रेसिडेंट्स मेन....

अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडलेले काही वरिष्ठ सहकारी कट्टर रिपब्लिकनांनाही रुचलेले नाहीत; पण ट्रम्प कसले ऐकतात?

वप्पाला बालचंद्रन, माजी विशेष सचिव, कॅबिनेट सचिवालय 
अमेरिकेचे नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प २० जानेवारी २०२५ पासून आपल्या पदाची सूत्रे हाती घेत असून, आतापर्यंत त्यांनी त्यांच्या सरकारमधील बहुतेक वरिष्ठ पदांवर कोण असेल हे जाहीर केले आहे. अमेरिकन घटनेच्या कलम २ विभाग २ अनुसार यातील बहुतेक नियुक्त्यांसाठी ट्रम्प यांना सिनेटची मंजुरी घ्यावी लागेल; मात्र सिनेटमध्ये रिपब्लिकन्सना बहुमत मिळालेले असल्यामुळे त्यात काही अडचण येणार नाही; परंतु मॅट गेट्झ यांना महाभिवक्ता करणे किंवा सध्या ‘फॉक्स न्यूज’वरील सहयजमान पीट हेग्सेट, जे नॅशनल गार्डसमध्ये सैनिकही होते, त्यांना थेट संरक्षणमंत्री करणे हे अगदी कट्टर रिपब्लिकन समर्थकांनाही रुचलेले नाही. 

१३ नोव्हेंबरला हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हच्या सदस्यत्वाचा अकस्मात राजीनामा दिलेले मॅट गेट्झ यांची लैंगिक गैरवर्तन आणि बेकायदा अमली पदार्थ बाळगल्याबद्दल मावळत्या नीतिविषयक समितीने चौकशी केलेली आहे. समिती आपला अत्यंत महत्त्वाचा अहवाल तयार करत असून तो प्रसिद्ध होणार की नाही, हे मात्र स्पष्ट झालेले नाही.

त्याचप्रमाणे उजव्या विचारांचे पीट हेग्सेट यांना पेंटागॉनमध्ये अत्युच्च पदावर घेण्याच्या निर्णयाबद्दलही टीकेचे सूर उठले आहेत. तृतीयपंथीयांच्या हक्कांसह लष्करातील विविधता, समता आणि समावेशता यामुळे दलाची मूल्य घसरण झाली आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केलेले आहे. महिलांना युद्ध क्षेत्रात लढायला पाठवून आपली सैन्यदले अधिक परिणामकारक झाली नाहीत, उलट लढाई आणखी जिकिरीची झाली असेही त्यांनी म्हटले आहे.

दणदणीत बहुमत मिळाल्यानंतर ट्रम्प प्राय: निष्ठावंतांच्या बाजूने झुकलेले दिसतात. राजकारणात येण्यापूर्वीपासून ते निष्ठेला महत्त्व देत आले. फेब्रुवारी १९८९ मध्ये प्रसिद्ध लेखक बॉब वूडवर्ड आणि कार्ल बर्नस्टिन यांना त्यांनी सांगितले होते, ‘मी मोठा निष्ठावंत आहे. लोकांवरील निष्ठेवर मी श्रद्धा ठेवतो.’

सरकारमधील वरिष्ठ पदांवरील नियुक्तीसाठी सिनेटची मान्यता मिळण्यासाठी उमेदवाराला आर्थिक व्यवहार उघड करावे लागतात. कुठेही हितसंबंध आड येत नाहीत हे दाखवून द्यावे लागते. तसेच नॅशनल सिक्युरिटी क्लिअरन्स मिळवण्यासाठी एक प्रश्नावली भरून द्यावी लागते. व्हाइट हाऊस त्यानंतर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनकडून अहवाल मागवते. तो अहवाल सिनेटकडे पाठवला जातो. सिनेटची समिती तो तपासते. उमेदवाराची पात्रता आणि त्याचे दृष्टिकोन सार्वजनिक धोरणावर किती परिणाम करू शकतील, याचा अंदाज त्यातून घेतला जातो.

१९९४ मध्ये नवव्यांदा काँग्रेसवर निवडून आलेले भारत मित्र स्टीफन सोलार्झ यांना भारतात राजदूत म्हणून पाठविण्याचे घाटत होते; परंतु ‘एफबीआय’च्या तपासणीमुळे हा प्रस्ताव रोखला गेला. गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या हाँगकाँगच्या उद्योगपतीला व्हिसा देण्याची शिफारस सोलार्ज त्यांनी केली होती, असे चौकशीत निष्पन्न झाले.  

न्यूयॉर्क टाइम्सनुसार २० मार्च १९९४ ला परराष्ट्र खात्यात भारतावर विशेष भर देणाऱ्या ब्यूरो ऑन साऊथ एशियन अफेयर्सच्या निर्मितीला जबाबदार असलेल्या सोलार्ज यांना संसदपटूंच्या सहलीत असभ्य वर्तन केल्याबद्दल परराष्ट्र खात्याने शिक्षा दिली होती.

भारतास अनुकूल अशा माइक वॉल्ट्स यांना ट्रम्प यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून नेमले जाते आहे. माइक वॉल्ट्स भारताविषयी सदिच्छा बाळगून असतात. ते चीनचे कडवे टीकाकार आहेत; परंतु अमेरिकन व्यवस्थेत राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागाराचा धोरणात्मक बाबींवर वरचष्मा नसतो. शिवाय वर्ष २०२४ मध्ये ट्रम्प यांनी त्या पदासाठी वॉल्ट्झ यांना पसंती दिलेली नव्हती. 

ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणात चीन केंद्रस्थानी असेल आणि सुरक्षा सल्लागार पदावरील व्यक्तीने चीनविषयी अमेरिकेच्या इच्छेनुसार मित्रराष्ट्रांचे मन वळवावे, अशी त्यांची अपेक्षा असेल; हे साध्य करण्यासाठी राजनीती, सुरक्षा आणि व्यापार या त्रयींवर आधारित एकत्रित प्रयत्नांची गरज असेल.