सोनिया गांधी यांचे आक्षेप अनाठायी!

‘मनरेगा’चे श्रेय घ्यायचे तर भ्रष्टाचाराची जबाबदारीही घ्यावी लागेल.

- डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भाजप, राज्यसभा सदस्य

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी गेल्याच आठवड्यात एक लेख लिहून ‘मनरेगा’चा विस्तार करून स्थलांतरित श्रमिकांना त्याचा लाभ मिळवून द्यावा, अशाप्रकारच्या सूचना केंद्र सरकारला केल्या आहेत. हे सर्व आपण केवळ देशहितासाठी लिहीत आहेत आणि त्यात ‘काँग्रेस विरुद्ध भाजप’ असा पक्षीय अभिनिवेश नाही, असाही त्यांच्या प्रतिपादनाचा सूर आहे.

अर्थात, साळसूदपणे त्या वर-वर जरी असा दावा करत असल्या तरी प्रत्यक्ष लेखाचा बाज ‘मनरेगा’ योजनेचे श्रेय पूर्णत: काँग्रेसचे आहे हे सांगण्याचा आहे; पण दुर्दैवाने हे चित्र रंगविण्याच्या नादात त्यांनी या योजनेच्या मूळ संकल्पनेचे जनक वि. स. पागे यांचा उल्लेखही केलेला नाही. सोनिया गांधींच्या सासूबाईंच्या राजवटीत महाराष्ट्रात ‘रोजगार हमी योजना अस्तित्वात आली व यूपीए-१ च्या कालखंडात मनमोहन सिंह सरकारने देशभर लागू केली ही वास्तविकता आहे. लेखिकेने मनमोहन सिंह यांचासुद्धा उल्लेख टाळावा हेही आश्चर्यच! सत्तरच्या दशकात युद्ध आणि नंतर दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर अनेक पक्षांनी या प्रकारच्या योजनेची मागणी केली होती. १९७१ मध्ये भारतीय जनसंघानेही तशा आशयाचा ठराव केला होता, ही माहिती लेखिकेला आहे, असे या पार्श्वभूमीवर वाटत नाही.

पंतप्रधानांनी ‘मनरेगा’ची खिल्ली उडवण्यात धन्यता मानली, तिला बरखास्त केले, असे सोनियाजी म्हणतात. प्रत्यक्षात पंतप्रधानांनी अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि अनिर्बंधित भ्रष्टाचारावर आपल्या उपहासगर्भ शैलीत टीकेचे आसूड ओढले होते आणि त्यात गैर ते काय? २०११ ते १३ अशी सलग काही वर्षे केंद्रीय महालेखापालांच्या अहवालातून ‘मनरेगा’तील भ्रष्टाचारावर पानेच्या पाने लिहून आली आहेत. २०११-१२ च्या अहवालानुसार तत्पूर्वीच्या पाचेक वर्षांत मिळून २२५२.४३ कोटी रुपये अवैध कामांवर खर्च झाल्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे शिवाय सुमारे चार हजार कोटींची कामे मुदतीनंतरही अपूर्ण आहेत व अनेक कामांतून ‘टिकाऊ स्वरूपाचे बांधकाम’ घडवून आणण्याच्या तरतुदींचे पालन झालेले नाही, असेही या अहवालांनी निदर्शनास आणले आहे. भ्रष्टाचाराच्या या प्रकरणांचे उल्लेख ही योजनेची बदनामी नव्हती, तर अंमलबजावणीतील उणिवांवर नेमके बोट ठेवणे होते. सोनिया गांधींना त्याबद्दल आक्षेप असणे तर्क संगत नाही!

काँग्रेस सरकारांनी सुरू केलेल्या योजना नव्या नावाखाली, छोटे-मोठे बदल करून अमलात आणण्याबाबतही सोनिया गांधी यांना आक्षेप आहेत; परंतु या विषयातील परंपरा काँग्रेसनेच सुरू केल्याचे इतिहास दर्शवितो! आज ज्या स्थलांतरित मजुरांची सर्वदूर चर्चा आहे, त्यांना संरक्षण देणारा कायदा मोरारजी देसाई सरकारने १९७९ मध्येच केला होता; पण इंदिराजींच्या काळात त्याला मान्यता मिळाली नाही. ती मिळवायला १९८७ वर्ष उजाडावे लागले. १९९८ मध्ये अटलजींच्या काळात ग्रामीण युवकांना श्रम आधारित रोजगार देण्यासाठी ‘राष्ट्रीय पुननिर्माण वाहिनी' सुरू करण्यात आली होती; पण यूपीएने ती बंद केली. अटलजींनी सुरू केलेली पंतप्रधान ग्रामीण सडक योजना असो अथवा सुवर्ण चतुष्कोन प्रकरण; यूपीने दोन्ही प्रकल्पांना अडगळीत टाकले, हेही वास्तव आहे. आपल्याला राजकीय पक्षबाजीत रूची नाही, असे म्हणणाऱ्या सोनियाजी हे विसरतात की त्यांच्याच सरकारने ज्यांची चर्चा सुरू केली होती, त्या जीएसटीला वा आधार विषयक कायद्याला त्यांच्या पक्षाने निर्विवाद समर्थन दिले नव्हते.

मोदी सरकारच्या काळात ‘मनरेगा’च्या स्वरूपात मूलभूत स्वरूपाच्या सात सुधारणा घडवून आणण्यात आल्या. यात, ‘मनरेगा’चे श्रम आधारीत वेतनाचे स्वरूप मजबूत करणे, व्यक्तिगत लाभाची तरतूद वाढवून ती ६७ टक्क्यांपर्यंत नेणे, जिओ टॅगिंग आधार आणि इलेक्ट्रॉनिक फंड मॅनेजमेंटच्या आधारे भ्रष्टाचाराला आळा, रोजगार हमी खर्चाच्या तरतुदींचे वेतन व सामग्रीचे प्रमाण ६०:४० ठेवण्याची तरतूद ग्रामपंचायत नव्हे, तर जिल्हा हे युनिट मानून लागू करणे. मनुष्यबळ जास्त असणाऱ्या राज्यांसाठी जास्त तरतुदीची व्यवस्था, नैसर्गिक आपद्ग्रस्त राज्यांमध्ये योजनेचा कालावधी १५० दिवसांपर्यंत वाढविणे व अंमलबजावणीविषयक प्रक्रियेत महिला बचत गटांसह व्यापक लोकसहभागाचा समावेश होतो. या सुधारणा यूपीएनेच का अमलात आणल्या नाहीत, असा प्रश्नही यानिमित्ताने सोनिया गांधी स्वत:ला विचारू शकतात!

यात काँग्रेस विरुद्ध भाजप असे काही नाही, असे सांगताना लेखिका हे विसरतात की, योजनांच्या अंमलबजावणीतील कार्यक्षमता व काटेकोरपणात मोदी सरकार खूप वरचढ आहे. पूर्वीची इंदिरा आवास योजना आज पंतप्रधान आवास योजना आहे. २०१०-१४ या काळात या योजनेत ८९.६५ लाख घरे तयार झाली होती, जी संख्या २०१५-१९ मध्ये एक कोटींच्या पुढे (चार वर्षांत एकूण) गेली. पूर्वी वर्षाला ८५.९७ लाख शौचालये बांधली जात, आता ती संख्या २.१७ कोटी वाढली आहे. परिवर्तन घडवून आणण्याबाबतची नेतृत्वाची प्रामाणिक कळकळ खालपर्यंत झिरपते, ती अशी!

‘मनरेगा’चे श्रेय घ्यायचे तर भ्रष्टाचाराची जबाबदारीही घ्यावी लागेल. सोनियाजींच्या ‘त्या’ लेखाचा एकूण सूर मोदी सरकारला खिंडीत गाठण्याचा आहे; पण प्रत्यक्षात शेक्सपिअरच्या ‘हॅम्लेट’मधील ‘लेडी प्रोटेस्ट टू मच’ या पुढे बनलेल्या वाक्याची आठवण करून देणारे हे लिखाण आहे हे कोणालाही जाणवेल!