निवडणुका आटोपताच जनतेचा विसर !

विधानसभा निवडणुका झाल्या. सत्तेचे लोणी आपल्या ताटात अधिक कसे येईल, यासाठी महाराष्टÑाने सत्तेची सुत्रे सोपविलेल्या भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांमध्ये टोकाचे मतभेद सुरु झाले आहेत.

मिलिंद कुलकर्णी
विधानसभा निवडणुका झाल्या. सत्तेचे लोणी आपल्या ताटात अधिक कसे येईल, यासाठी महाराष्टÑाने सत्तेची सुत्रे सोपविलेल्या भाजप आणि शिवसेना या दोन पक्षांमध्ये टोकाचे मतभेद सुरु झाले आहेत. दोन बोक्यांमधील लोण्याची वाटणी करायला बसलेल्या माकडाच्या भूमिकेत राष्टÑवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस आहेत. शिंक्यावरील लोण्याचे मडके केव्हा तुटते, याची वाट विरोधी पक्ष पहात आहेत. सत्तेच्या सारीपाटात ज्या मतदारांनी निवडून दिले, त्याच्या व्यथा, वेदना, संकट, समस्यांकडे साफ दुर्लक्ष होताना दिसत आहे.
ऐन दिवाळीत परतीच्या पावसाने शेतकऱ्याचा तोंडचा घास पळवून नेला. मका, बाजरीच्या कणसांना शेतातच कोंब फुटले, तर कपाशीची बोंडे सडून त्यात किडीचा शिरकाव झाला. हाता तोंडाशी आलेले पीक असे मातीमोल झाले. तब्बल १४० टक्के पाऊस झाल्याने पिकांची दाणादाण उडाली. खरीप हंगाम हातचा गेल्यावर कसली दिवाळी आणि कसला सण अशी अवस्था बळीराजाची झाली. आठवड्यापूर्वी बळीराजाला ‘मतदारराजा’ म्हणून आळवणारे राजकीय पक्ष मतदान आटोपताच मुंबईला पळाले. जिंकले ते पक्षश्रेष्ठींची शाबासकी घेण्यासाठी रवाना झाले. पराभूत झाले ते ‘मला काय त्याचे’ असे म्हणत काखा वर करुन घरात बसले. बळीराजाला सहानुभूती, धीर देण्यासाठी मोजके अपवाद वगळता कोणीही लोकप्रतिनिधी पुढे आले नाही. जे आले, तेही रस्त्यावरील एखाद्या-दुसºया बांधावर गेले आणि फोटो काढून निघून गेले. स्वीय सहायकाने पत्र तयार करुन तहसीलदाराकडे पाठवून दिले. त्याची प्रत आवर्जून वर्तमानपत्रांकडे देण्यात आली. आटोपले सोपस्कार म्हणत मुंबईची वाट धरली.
पालकमंत्र्यांना तर तेवढाही वेळ नव्हता. विमानतळावर जिल्हाधिकाऱ्यांना बोलावून घेऊन पंचनाम्याचे आदेश दिले आणि पालकमंत्री मुंबईला भुर्र उडाले.
निवडणूक कामात महिनाभर गुंतलेले प्रशासन दिवाळी सणानिमित्त सुटीवर गेले. मंत्र्यांनी आदेश दिले, म्हणून काय लगेच पंचनामे होतील, असे थोडेच असते. पुन्हा महसूल, कृषी या विभागांमध्ये अपूर्ण मनुष्यबळ आहे. एकेकाकडे कितीतरी गावांचा कार्यभार आहे. कधी होतील पंचनामे आणि कधी मिळेल मदत? हे वास्तव नजरेआड करुन थोडेच चालेल.
पीक विमा मिळण्यासाठी विमा कंपन्यांना रितसर अर्ज करुन दोन दिवसात कळवावे लागणार आहे. त्यातही कापणी केलेले पीक आणि उभे पीक असे पोटभेद आहेत. इतरही अटी-शर्ती आहेत. शेतकरी नुकसानभरपाई मागायला गेल्यावर विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि प्रशासकीय प्रतिनिधी या अटींची माहिती सांगतील.
कर्जमाफी योजनेपासून असंख्य शेतकरी वंचित आहे. खरीप हंगाम हातचा गेला आणि रब्बीसाठी जुळवाजुळव करायची म्हटली तरी पैसा कुठून आणायचा? बँक कर्ज देणार नसल्याने सावकाराकडे जाण्याशिवाय पर्याय नाही.
या अडचणीतून मार्ग काढण्यासाठी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेण्याची अपेक्षा असताना ही मंडळी सतेच्या सारीपाटात रंगलेली आहे. लोकप्रतिनिधींना वेळ नाही, म्हटल्यावर प्रशासन स्वत:हून काही करेल, ही अपेक्षा व्यर्थ आहे.
दुसरीकडे रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे दिवाळी सुटीत गावाकडे आलेल्या चाकरमान्यांचे प्रचंड हाल झाले. खान्देशातील सर्वच राष्टÑीय महामार्गांची अवस्था अतीशय वाईट झाली आहे. गुडघाभर खड्डे असलेल्या या महामार्गावरुन जाणाºया वाहनांचे, प्रवाशांचे किती हाल होत असतील, याची कल्पना केलेली बरी. एस.टी.च्या जळगाव आगाराने औरंगाबादला जाण्यासाठी सिल्लोडच्या मार्गावर फुली मारुन चाळीसगावचा पर्याय निवडला आहे. प्रवाशांना आर्थिक भुर्दंड असला तरी पर्याय नसल्याने मुकाटपणे तो सोसतो आहे. निवडणूक काळात जळगावातील महमार्गाचे चौपदरीकरण काम सुरु झाले. पण निवडणूक आटोपताच काम थंडावले. पावसामुळे काम धिम्या गतीने सुरु असल्याचे अधिका-यांचे म्हणणे आहे. कालमर्यादा हा प्रकार निविदेत असतो, हेच प्रशासन विसरलेले दिसते.
‘मतदारराजा’ची गरज संपताच तो लगेच भिकारी, याचकाच्या मूळ भूमिकेत आला आहे. आणि पाच वर्षे राजाच्या खºया भूमिकेत राहणारे लोकप्रतिनिधी नेहमीप्रमाणे ‘संपर्कक्षेत्राबाहेर’ गेले आहेत. मी जनतेचा सेवक आहे, त्यांच्या कायम उपलब्ध आहे, हे पालुपद मात्र त्यांच्या तोंडी कायम आहे.