माफ करा, आम्ही मुस्लीम मुलींना शाळेऐवजी वादात ओढले

पुराणमतवादी प्रवृत्तींच्या दुराग्रहापासून आम्ही आमच्या मुलींना वाचवू शकलो नाही. त्यांच्या शिक्षणात आधीच अडचणी, त्यात आम्ही कपड्यांवरूनही वाद उभे केले!

फिरदौस मिर्झा, ज्येष्ठ विधिज्ञ, नागपूर -

प्रिय सावित्रीबाई आणि फातिमाबाई, मुलींना शिकवण्यासाठी तुम्ही घेतलेले कष्ट आम्ही वाया घालवले; तुमचे अनुसरण करण्यात सामूहिकरीत्या अपयशी झालो हे सांगण्यासाठी मी हे लिहित आहे. आम्हाला क्षमा करा.

शिक्षण नसेल तर, शहाणपण येत नाही आणि परिणामी न्यायही मिळत नाही. त्यातून प्रगती खुंटते. आर्थिक विपन्नावस्था येते,कनिष्ठ जातींना दडपले जाते. शिक्षण हा माणसाचा हक्क आहे अशी महात्मा फुले यांची शिकवण होती. शिक्षणाचे वैश्विकीकरण व्हावे असे त्यांना वाटत असे. तुम्ही दोघींनी त्यांची शिकवण अंगीकारली. महिलांच्या पहिल्या शिक्षिका झालात. स्त्रियांना दुय्यम स्थान देऊन गुलामीत ठेवू पाहणाऱ्यांनी तुम्हाला किती त्रास दिला असेल याची कल्पनाही करू शकत नाही.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महात्मा फुले यांना गुरु मानले. शिक्षणाचा हक्क मिळवण्याचा लढा त्यांनी चालू ठेवला. २६ जानेवारी १९५० रोजी आपण घटना स्वीकारून अंमलात आणली. घटनेने समता, बंधुत्व, व्यक्तीच्या सन्मानाचा पुरस्कार केला.  स्वातंत्र्य मिळवताना आणि उदारमतवादी भारताचे स्वप्न पाहताना आपण घटनेच्या ३९ व्या कलमात हे स्पष्ट केले की, मुलांच्या निकोप विकासासाठी त्यांना संधी आणि सुविधा मिळाव्यात यासाठी सरकार धोरण ठरवील. हे करताना स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठेची कदर केली जाईल. दुर्बल घटकांचे आर्थिक आणि शैक्षणिक हित सांभाळण्यासाठी सरकार विशेष प्रयत्न करील असे ४६ व्या कलमाने सांगितले.

३९ आणि ४६ ही राज्यघटनेची दोन कलमे मार्गदर्शक तत्त्वे  म्हणून मांडली गेली असली तरी त्यांचा आदर झालेला दिसला नाही. या कारणाने आपण ५१ ए ‘मूलभूत कर्तव्ये’ हे कलम जोडले. महिलांचा अनादर करणाऱ्या प्रथांचा धिक्कार त्यात अपेक्षित होताच. दुर्बल घटक, अल्पसंख्य, उपेक्षितांना चिरडून टाकणाऱ्या प्रवृत्तींची आपल्या वाडवडिलांना घटना तयार करताना कल्पना होती. घटनेत कलम २५ आणि २९ याच कारणाने मूलभूत हक्क म्हणून जोडले गेले. सदसदविवेकाचे स्वातंत्र्य, व्यवसाय, धर्मपालनस्वातंत्र्य याशिवाय भिन्न भाषा लिपी किंवा संस्कृती असलेल्या अल्पसंख्याकांचे हितरक्षण याची हमी या कलमांनी दिली.

सरकारने चालवलेल्या किंवा अनुदान घेणाऱ्या कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेत कोणत्याही नागरिकाला धर्म, जात, वंश, भाषा अशा कारणांनी प्रवेश नाकारता येणार नाही असे कलम २९ (२) सांगते.

स्वातंत्र्यानंतर आम्ही आमच्या मुलींची शैक्षणिक स्थिती सुधारण्याचा प्रयत्न केला. आमच्या पंतप्रधानांनी ‘बेटी बचाव बेटी पढाव’ हा नाराही दिला. तरी आश्चर्यकारकपणे कर्नाटकातीलमुस्लीम मुलींना बुरखा घालून शाळेत यायला मज्जाव करण्यात आला. पोशाख संहितेचे उल्लंघन होते असे कारण त्याकरिता दिले गेले. आपला धर्म, ओळख, संस्कृती बाजूला ठेवून मुख्य प्रवाहात सामील व्हायला सांगणे घटनाकारांच्या मनात अजिबात नव्हते. उलट आपली भाषा, संस्कृती जतन करण्यास सांगितले गेले आहे. केवळ २ टक्के मुस्लीम मुली उच्च शिक्षणापर्यंत पोहोचतात असे अलीकडचा एक अहवाल सांगतो. मुस्लीम मुले जास्त करून सरकारी शिक्षण संस्थांवर अवलंबून असतात असेही आढळले. अन्य मुले ४५.५ टक्के तर, मुस्लीम मुले ५४.१ टक्के अशी याबाबतीतली राष्ट्रीय सरासरी आहे.

प्रिय मातांनो, तुम्ही विशिष्ट प्रवृत्तीविरुद्ध आमच्यासाठी उभ्या ठाकलात. मात्र मुली शिकल्या तर, त्या पुढच्या पिढ्यांना शिकवतील मग, शिक्षित वर्ग गुलामीत राहणार नाही हे कळल्याने त्यांनी कारस्थाने केली आणि मुस्लीम मुलीना लक्ष्य करून शिक्षणापासून दूर ठेवले. याआधी कोरोना संसर्गाच्या नावाने उपेक्षितांच्या मुलांना शाळेपासून दूर ठेवले. याच काळात त्यांच्या राजकीय सभा मात्र होत होत्या. धार्मिक मेळावेही भरत होते. आम्ही वारंवार या प्रवृत्तींना बळी पडतो. एकमेकांसाठी उभे राहत नाही. यावेळी त्यांनी  बुरखा घालण्यावरून मुस्लीम मुलींना लक्ष्य केले आहे. यापुढे ते शीखांना फेटा वापरायचा नाही असे सांगतील. जैन मुनी तसेच बौद्ध भिख्खू यांना अमूक एकच पोशाख घालायचा  असे आदेश देतील. या पुराणमतवादी प्रवृत्तींपासून आम्ही आमच्या मुलींना वाचवू शकलो नाही. त्यांना शिक्षणाचा हक्क देऊ शकलो नाही. खरेतर आम्ही तुमचा, तुमच्या कार्याचा पराभव केला, तुम्हाला ज्यांनी विरोध केला त्यांच्या अनुयायांपुढे गुढघे टेकले. सावित्रीबाई आणि फातिमाबाई, आम्हाला क्षमा करा.