पैशाचे तोबरे भरून सत्तेशी मतलब ! - लोकशाही गेली उडत !

प्रत्येक आमदार विक्रीस उपलब्ध आहे. योग्य किंमत किंवा अन्य मोबदला दिला तर तो आनंदाने बाजू बदलेल, असा काही दंडकच पडला आहे की काय?

पवन वर्मा,
राजकीय विषयाचे विश्लेषक

महाराष्ट्रातील अलीकडच्या घटना पाहता मला कधी कधी वाटते की घटना दुरुस्ती करून आता ‘सहलीच्या राजकारणा’ला अधिकृत मान्यता देण्याची वेळ आली आहे. संसदीय लोकशाही परिपक्व आणि तत्त्वांशी बांधलेली असावी, यासाठी घटनाकारांनी एक आराखडा तयार केला; परंतु दुर्दैवाने त्यांना पुढे काय होणार, हे कळले नसावे.  इथल्या पुढाऱ्यांनी  अनेक चुकीच्या गोष्टी अशा रीतीने मुख्य प्रवाहात आणल्या की जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीच्या कारभाराची तीच प्रमाणभूत वैशिष्ट्ये होऊन बसली.

आमदारांना ज्या सरकारी सोयीसुविधा मिळतात, त्यातही दुरुस्ती करण्याची वेळ आली आहे. महागड्या हॉटेलमधील वास्तव्य, खासगी विमानाची सेवा आता अनिवार्य केली पाहिजे. राज्यसभेच्या निवडणुका असतील किंवा सरकार पाडायचे असेल तर या गोष्टी गरजेच्याच म्हटल्या पाहिजेत. लोकप्रतिनिधींनी संपत्तीचे जाहीर प्रदर्शन करणे गैर मानले जात होते, तो जमाना आता गेला. या ‘राजकीय सहली’तल्या त्या रिसॉर्टसवर काय काय घडते, याच्या रंजक कहाण्या कानी येतात. अतिशय मौल्यवान अशा या आमदारांच्या प्रत्येक आवडीनिवडी पुरवल्या जातात. खर्चाकडे पाहिले जात नाही. शब्दशः अर्थाने निष्ठा खरेदी केल्या जातात.

- अर्थात, सहलींचे राजकारण ही काही भाजपची मक्तेदारी नाही. याच वर्षीच्या जून महिन्यात राजस्थानमध्ये राज्यसभा निवडणुका होत असताना सत्तारूढ काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या ७० आमदारांना उदयपूरमधल्या एका महागड्या रिसॉर्टवर नेऊन ठेवले होते. यावेळी सहलीच्या राजकारणाचे बळी ठरलेल्या उद्धव ठाकरे यांनीही महाराष्ट्रात राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी हेच केले होते. गोव्यात मार्च २०२२ मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांनंतर काँग्रेसने आपल्या नेत्यांना उत्तर गोव्यातल्या एका रिसॉर्टवर ठेवले होते. त्याआधी दोन वर्षे बंगळुरूमध्ये काँग्रेस नेते कडेकोट बंदोबस्तात प्रेस्टीज गोल्फ क्लबवर आराम फर्मावत होते. रामकृष्ण हेगडे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री असताना काँग्रेसने आपले सरकार पाडू नये म्हणून त्यांनी त्यांच्या ८० आमदारांना बंगळुरूमधल्या एका महागड्या रिसॉर्टवर ठेवले होते.

- यात काही महत्त्वाचे प्रश्न उद्भवतात. इतका बक्कळ पैसा येतो कुठून? बिले कोण भरते? करदात्यांच्या पैशातून राज्य पोलिसांनी या आमदारांना कडेकोट बंदोबस्त का पुरवायचा? महाराष्ट्रातील सत्तानाट्यात उद्धव ठाकरेंच्या छावणीतले कोणी तिकडे येऊ नये म्हणून गोवा पोलिसांनी तर महाराष्ट्राच्या सीमेवर नाकाबंदी केली होती म्हणतात. या लोकनियुक्त प्रतिनिधींना इतका बंदोबस्त देण्याची गरज काय होती? सामनेवाल्यांकडून त्यांना काही लालूच दाखवली जाऊ नये म्हणून कसेही करून कोंडून ठेवण्याइतकी त्यांची राजकीय निष्ठा पातळ होती का? प्रत्येक आमदार विक्रीस उपलब्ध आहे. योग्य किंमत किंवा अन्य मोबदला दिला तर तो आनंदाने बाजू बदलेल, असा काही दंडक पडला आहे काय? 

या आमदारांची मोट बांधण्यात ईडी, इन्कम टॅक्स आणि इतर सरकारी संस्थांची भूमिका काय होती? आणि पक्षांतर बंदी कायद्याचे काय?  महाराष्ट्रात जितक्या वेगाने जे काही घडले हे सगळे पाहून सामान्य नागरिक गोंधळला नसता तरच नवल; पण त्याला किंवा तिला यातून काय कळते? तर भारतीय लोकशाही ही एक सर्कस झाली असून, ती पैशाच्या तालावर नाचते आहे. सर्व मूल्ये खुंटीला टांगण्यात आली आहेत. शेवट काय होतो ते महत्त्वाचे. साधन शुचिता गेली उडत.  

सत्तेच्या राजकारणाने ‘आम्ही नाही बुवा त्यातले’ म्हणणारेही त्याच रांगेत येऊन बसतात. सगळीकडे पैशानेच तोबरे भरायचे असल्याने मग ते शहाण्याला दिले जातात का मूर्खाला, हे गौण ठरते. या साठमारीत आरामदायी हॉटेल्स, रिसॉर्ट आणि भाड्याने विमाने देणाऱ्या कंपन्या यांचे उखळ पांढरे होते, हे मात्र खरे.