‘हे काळे’ आणि ‘ते पांढरे’ असे नसते तेव्हा...

मुस्लिम महिलांच्या हक्कांसाठी लढलेच पाहिजे; पण पोशाखविषयक कालबाह्य रूढीच्या आंधळ्या स्वीकाराला पाठिंबा देऊन कसे चालेल?

पवन वर्मा, राजकीय विषयाचे विश्लेषक
हिजाब हे मुस्लिम महिलांच्या सबलीकरणाचे प्रतीक होऊ शकत नाही. इस्लामच्या धर्मग्रंथात त्याला मान्यता नाही. मुस्लिम पुरुषांच्या स्त्रीद्वेष्ट्या दृष्टिकोनातून, स्त्रियांना दुय्यम मानणा-या पितृसत्ताक व्यवस्थेतून निर्माण झालेली रूढी म्हणूनच हिजाबकडे पाहिले पाहिजे. मुस्लिम महिलांच्या हक्कांसाठी लढलेच पाहिजे, पण हिजाबची त्याच्याशी सांगड घालता कामा नये. काय परिधान करावे, हे ठरवण्याचा अधिकार मुस्लिम स्त्रीला जरूर आहे; मात्र या स्वातंत्र्याच्या समर्थनार्थ  पोशाखविषयक गुलामगिरीचे साधन असलेल्या एका रूढीचा आंधळेपणाने केलेल्या स्वीकाराला पाठिंबा देऊन कसे चालेल? 

रीतीरिवाज महत्त्वाचे असतात; पण ते पवित्र असत नाहीत. समाजाच्या प्रथा परंपरांमध्ये अनेक बदल प्रगल्भतेने झाल्याची  उदाहरणे इतिहासात सापडतील. कालौघात एरवी त्या प्रथा टिकल्याच नसत्या. ज्यांना अशा बदलांची आस आहे, त्यांच्यात ते करण्याची पुरेशी ताकद मात्र असायला हवी.

अशा प्रथा-परंपरांची अधूनमधून छाननीही व्हावी लागते. पुरुषी वर्चस्व असलेल्या समाजात हिजाबसारखी जाचक प्रथा घालवण्यासाठी मुस्लिम महिला पुरेशा सबळ आहेत, असे म्हणायला जागा नाही. दुसरे म्हणजे एखादी प्रथा प्रतिक्षिप्त रीतीने अंगवळणी पडण्याचा भागही येतो. काही प्रथा या नियमच आहेत आणि त्या मोडणे म्हणजे पाखंड असे मानायला स्त्रियांना तयार केले गेले आणि पुरुषांच्या आवडी-निवडीवर स्त्रियांची पसंती-नापसंती ठरू लागली, तर हा कुठला न्याय झाला? 

बहुतेकवेळा महिला स्वत:हून  बंदिवास पत्करतात, मर्यादा ठरवतात. पुरुषसत्ताक पद्धतीचा फायदा पुरुषांना होतो; पण  महिलांना दुय्यम स्थान देणा-या पुरुषांनी ठरवलेल्या त्या रचनेत महिला स्वत:च स्वत:ला सामावून घेतात. त्यात विचार नसतो, असते ती सवय आणि आंधळे अनुकरण! स्त्रियांना बंदिवासात लोटणाऱ्या कालबाह्य प्रथा चालू ठेवण्यासाठी वयस्क स्त्रिया किती आक्रमक भूमिका घेतात, आणि तरुण स्त्रियांवर स्वत:ची मते कशी लादतात, याची पुष्कळ उदाहरणे देता येतील. हुंड्याच्या बेकायदा प्रथेला स्त्रियांचाच पूर्ण पाठिंबा असतो, हे त्यातलेच एक. अधिक हुंड्यासाठी नववधूंचा छळ करण्यात घरातल्या स्त्रियाही पुढे असतात. म्हणून महत्त्वाचा मुद्दा असा की, स्त्रियांना पोशाख कोणता करायचा, हे ठरवायचा अधिकार जरूर असावा; पण  सूक्ष्मरित्या पाहता स्त्रियांची निवड बहुधा पुरुषांनी ठरवलेल्या निकषातून आलेली, अंगवळणी पडलेली असते, हेच खरे! अशा निवडींबद्दल प्रश्न उपस्थित करायला आणि ज्यातून त्यांचा सन्मान वाढेल, समान वागणूक मिळेल, अशी निवड करायला महिलांना  प्रोत्साहन दिले पाहिजे.

- याच पार्श्वभूमीवर हिजाब हे महिलांच्या सबलीकरणाचे द्योतक होत नाही, असे काही उदारमतवाद्यांना वाटते. खरे तर सुधारणेचा भाग आणि आधुनिक काळाची गरज म्हणून अनेक मुस्लिम राष्ट्रांनी तो केव्हाच टाकून दिला आहे. भारतीय मुस्लिमांनी अंतर्मुख होऊन याचा विचार केला पाहिजे.

धर्माने सांगितले म्हणून पाळल्या जाणाऱ्या प्रथांचे कालानुरूप निर्मूलन होते किंवा त्यात सुधारणा नेहमीच होत असतात. हिंदू धर्मात सतीची प्रथा होती, ती नाहीशी व्हावी, यासाठी ब्रिटिशांनी प्रयत्न आणि पुढे कायदेही केले. त्याहीवेळी सती जाणे हे धर्ममान्य असल्याचे चुकीचे समर्थन होतच होते. महिलांना दुय्यम वागणूक देण्यासाठी पुरुषसत्ताक समाजात मनुस्मृतीचा आधार घेतला जायचा. मुलगी, तरुण स्त्री इतकेच काय वयस्क महिलेने घरातही स्वत:च्या बुद्धीने काही करू नये, असे ‘शास्त्र’ सांगते; पण तेच याच्याशी विसंगत भूमिकाही घेते. बालपणी पिता, तरुणपणी पती आणि म्हातारपणी स्त्रीने मुलाचे ऐकावे, असे ते सांगणे आहे. थोड्क्यात तिला स्वातंत्र्य नाही. अशा गोष्टींना आज आव्हान दिले गेले पाहिजे. तसे ते सातत्याने दिले गेलेलेही आहे. भारतीय पतिव्रता म्हणून स्त्रीवर लादल्या गेलेल्या पुष्कळ गोष्टी, काय नेसावे, नेसू नये, लग्न कोणाशी करावे, काय खावे-प्यावे, काम कोठे करावे, अशा गोष्टीत स्त्रिया निर्णय घेऊ लागल्या आहेत. 

परंपरेचा दाखला, हवाला देऊन कोणालाच आता हा सुधारणांचा प्रवाह रोखता येणार नाही. आर्थिक भिन्नता दाखवणारा वर्ग, जाती-जमाती यामुळे दिसणारी भिन्नता घालविण्यासाठी गणवेश ठरवून देण्याचा अधिकार शिक्षण संस्थांना आहे. परंतु भारतासारख्या सुबुद्धांच्या देशात काही अपवाद करावे लागतील. उदाहरणार्थ शीख विद्यार्थ्यांना गणवेशाव्यतिरिक्त  फेटा किंवा पटका घालण्याचा अधिकार द्यावा लागेल. त्याचप्रमाणे मुस्लिम मुलींना डोक्यावर कपडा असण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे लागेल. मात्र अशी मुभा देताना डोके ठिकाणावर ठेवून निर्णय घ्यावे लागतील. मात्र ज्या पद्धतीने काही भंपक मंडळी हौद्यात उतरली, ते निषेधार्ह आहे. त्यामागे कोणाचा तरी हात असला पाहिजे. भाजपच्या कर्नाटक आणि देशभरातील परिवाराने याचे उत्तर द्यावे. मुस्लिम विद्यार्थिनी आणि महाविद्यालयाचे अधिकारी यांच्यातले प्रकरण या लोकांनी हिंदू-मुस्लिम तणावाचे कारण केले, हे अजिबात चालणार नाही. प्रश्न असे सोडवायचे  नसतात.

समजा, हिंदू समाजातला असा एखादा मुद्दा असता आणि  मुस्लिम झुंडी त्यात उतरल्या असत्या, तर हिंदुंना ते चालले असते का? एका बाजूने राजकारण केले की दुसरीकडून होतेच. पीएफआयसारख्या संघटना मुस्लिम मुलींच्या पाठीशी त्यातूनच उभ्या राहिल्या. ज्या संवेदनशील प्रश्नावर सर्व बाजूनी गांभीर्याने अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे, तो अकारण हिंदू-मुस्लिम वादाचे कारण झाला, ते पाच राज्यांतील निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपच्या पथ्यावर पडले.

हिजाब प्रकरण आता न्यायप्रविष्ट आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयात त्यावर सुनावणी सुरू आहे. मुस्लिम महिलांच्या हक्कांचे रक्षण होईल आणि सुधारणा, मुक्तीचा मार्ग त्यांना खुला करून दिला जाईल, अशा निर्णयाची देशाला प्रतीक्षा आहे. तोवर निदान विचार करू शकणाऱ्या सुबुध्द नागरिकांनी इतकेच ध्यानात घ्यावे की, समाजातले काही गुंतागुंतीचे प्रश्न ‘हे काळे आणि ते पांढरे’ इतक्या सोप्या पद्धतीने सुटत नसतात!