ई-वाहनांच्या चार्जिंगवरून गृहनिर्माण सोसायटीतली भांडणे कशी टळतील?

ई-वाहनांच्या चार्जिंगबद्दलच्या धोरणांमध्ये स्पष्टता असावी यासाठी महाराष्ट्र सरकारने जारी केलेल्या अधिसूचनेबाबत तुम्हाला माहिती आहे का?

दिलीप फडके,
ग्राहक चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते

गेल्या काही वर्षांमध्ये इलेक्ट्रिक वाहने अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत. सुरुवातीच्या काळात या वाहनांच्या बॅटरींच्या चार्जिंगसाठीची व्यवस्था अवघड होणे साहजिकच आहे. विशेषतः सामूहिक गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये  नियमांच्या अस्पष्टतेमुळे अनेक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. बंगळुरूच्या एका सोसायटीत वाहनमालकाला सोसायटीने चार्जिंगची सुविधा नाकारल्यामुळे त्याने आपली दुचाकी लिफ्टमध्ये घालून चक्क पाचव्या मजल्यावरच्या आपल्या घरात नेली आणि तिथे चार्जिंग केल्यासारख्या काहीशा गमतीदार घटना देखील वाचायला मिळतात.

ई-वाहनांच्या चार्जिंगबद्दलच्या धोरणांमध्ये स्पष्टता असावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल झाली. त्यानंतर न्यायालयाने शासनाला  विषयाबद्दलचे धोरण स्पष्ट करण्यास सांगितले. मध्यंतरी राज्य शासनाने गृहनिर्माण प्रकल्पांना दिलेल्या आदेशांमुळे आणि विशेषतः उच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे या विषयात अधिक स्पष्टता येईल अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही. महाराष्ट्र सरकारने  २०२१ मध्ये ई-वाहनांच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याचे धोरण जाहीर केलेले होते. तरीदेखील ई-वाहनांच्या चार्जिंगच्या पुरेशा सोयी तयार झाल्या नाहीत आणि रहिवासी इमारतींमध्ये चार्जिंग करण्याबद्दल निश्चित नियम तयार झाले नाहीत.

महाराष्ट्र सरकारने एका अधिसूचनेद्वारे ई-वाहनांच्या मालकांना इमारतीच्या आवारात इलेक्ट्रिक चार्जिंग पॉइंट बसवण्याची परवानगी दिली आहे. ही परवानामुक्त प्रक्रिया असल्याने, कोणत्याही व्यक्तीला असे चार्जर स्थापन करण्याची परवानगी असेल, असे अधिसूचनेत नमूद  आहे. ई-वाहनांसाठी चार्जर स्थापित करण्यासाठी अर्ज केल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत वाहन मालकाला ना हरकत प्रमाणपत्र दिले पाहिजे असे त्यात म्हटले आहे. चार्जर स्थापित करणार्‍या व्यक्तीने मुख्य विद्युत निरीक्षकांनी जारी केलेल्या ईव्ही चार्जिंग स्टेशन्ससाठीच्या सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये असेही नमूद केले आहे की ई-स्कूटर्स चार्जिंगच्या उद्देशाने वैयक्तिक फ्लॅटमध्ये नेल्या जाऊ नये.  जेथे एकाधिक चार्जर वापरत आहेत, तेथे प्रत्येक चार्जिंग पॉइंटवर स्पष्ट आणि ठळक सूचना असाव्यात की ते एसी किंवा डीसी चार्जिंगसाठी योग्य आहे किंवा नाही.

बहुमजली पार्किंग लॉटमध्ये, आग पसरण्याचा धोका कमी करण्यासाठी छतावरील डेक स्तरावर मोकळ्या हवेत चार्जिंग पॉइंट प्रदान केले जावेत. चार्जिंग पॉइंट पार्क केलेल्या वाहनांपासून पाच मीटरच्या आत असावा. चार्जिंग एरियामध्ये इतर वाहने पार्क करण्यास मनाई असावी, असेही हे नियम सांगतात. कोणत्याही ज्वलनशील पदार्थाच्या १० मीटर त्रिज्येच्या आत किंवा ट्रान्स्फॉर्मर, ज्वलनशील द्रव स्टोअर्स, एलपीजी टाक्या इत्यादींच्या १५ मीटर त्रिज्येच्या आत चार्जिंग केले जाऊ नये. फायर डिटेक्शन, अलार्म आणि कंट्रोल सिस्टीम भारतीय मानकांनुसार असतील.

मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार ई-स्कूटर्स सुरक्षित अंतरावर आणि खुल्या भागात जेव्हा कोणी आजूबाजूला असेल तेव्हा  दिवसा चार्ज केल्या जाव्यात. व्यावसायिक जागेवरील पोर्टेबल चार्जरची वेळोवेळी तपासणी केली पाहिजे. ई-स्कूटरच्या बॅटरी चार्ज करताना ब्लँकेट किंवा इतर इन्सुलेट सामग्रीने झाकल्या जाऊ नयेत. जानेवारीत जेव्हा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर याबद्दलची जनहित याचिका येईल त्यावेळी या समस्येवर कायमस्वरूपी उत्तर मिळेल अशी अपेक्षा आहे. इथून पुढच्या काळात भारतात ई-वाहनांचा वापर वाढणार आहे.