हळदी-कुंकू कार्यक्रमाचे सरकार ! 

नव्याचे नऊ दिवस झाले. एकमेकांना शिवीगाळ करून झाली. त्यावर सरकार चालत नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून कामाचे मंत्री अधिक घेतले पाहिजेत आणि हळदी-कुंकूसारख्या कार्यक्रमातून सरकारने बाहेर पडले पाहिजे.

वसंत भोसले,
संपादक
लोकमत, कोल्हापूर

टाटा ग्रुपचा एअरबसचा प्रकल्प गुजरातला गेल्याची वार्ता येताच तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका जाहीर होईपर्यंत अशा काही प्रकल्पांचा पत्ता बदलत राहणार आहे. त्यासाठी स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वारंवार गुजरातचा दौरा करीत आहेत. जणू काही ते गुजरातचे पालक पंतप्रधान आहेत. या सर्व घोषणा होईपर्यंत गुजरात विधानसभेची निवडणूक जाहीर करण्याची तारीखदेखील पुढे ढकलण्यात आली आहे. टाटा एअरबस प्रकल्प गुजरातला हलविण्याचा निर्णय समजताच महाराष्ट्र ब्राह्मण महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी महाराष्ट्राचे विलीनीकरणच गुजरातमध्ये करून टाका, अशी उपरोधिक मागणी केली आहे. वास्तविक गुजरात आणि महाराष्ट्राचा फार जुना ऋणानुबंध आहे. गुजरात राज्य माऊंट अबूपर्यंत होते. तेव्हा माऊंट अबूदेखील मुंबई प्रांतात होते. आज ते राजस्थानमध्ये आहे. बनारसकाटा जिल्ह्यात माऊंटअबू होते. हा जिल्हा गुजरातमध्ये राहिला. या संबंधांमुळे मुंबईवर गुजराती लोकांचा प्रभाव अधिक जाणवतो. याचे कारण या इतिहासात आहे. अनेक उद्योग आणि व्यापारी घराण्यांनी आपली प्रगती मुंबईच्या आधारे करून घेतली आहे, हे विसरून चालणार नाही. त्यामुळे आनंद दवे यांची मागणी आता पूर्ण करता येणार नाही. मात्र महाराष्ट्र सरकारला ठणकावून सांगितले पाहिजे की, हळदी-कुंकूच्या कार्यक्रमातून बाहेर येऊन राज्यकर्ते व्हा !

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची नक्कल करायची आहे, असे वाटते. दिवाळीचे निमित्त करून पार पूर्व विदर्भात गडचिरोली जिल्ह्यात भामरागड तालुक्यात जाऊन नक्षलवाद्यांच्या विरोधात लढणाऱ्या जवानांसोबत दिवाळी साजरी केली. दोन-तीन तास त्यांच्यासोबत घालविले. फराळ केला. काही प्रतिकात्मक कार्यक्रमांना महत्त्व असते. ते नाकारू नये. केवळ प्रतिकात्मकच कार्यक्रम करत सुटलात, तर मात्र महिला साजरा करतात, तसा हळदी-कुंकूचा कार्यक्रम वाटू लागतो. एकमेकांच्या घरी जाऊन सदिच्छा देण्यापलीकडे काही होत नाही. गडचिरोलीहून परतताच सायंकाळी मुंबईतील ‘वर्षा’ निवासस्थानी निमंत्रित केलेल्या शेतकऱ्यांबरोबर दिवाळी साजरी करण्यात आली. अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाच्या धडाक्याने खरीप हंगाम उद्ध्वस्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा सहानुभूतीचा कार्यक्रम घडवून आणण्यात आला. तोदेखील प्रतिकात्मक कार्यक्रमच !

महाराष्ट्र सरकारला आता कोणत्या ठिकाणी ठिगळ लावू, हे समजेनासे झाले आहे. अतिवृष्टीने नुकसान झाले. त्यासाठी साडेचार हजार कोटी रुपये द्यावेत, अशी मागणी कृषी खात्याने केली आहे. त्यानंतर परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची अद्याप आकडेमोड चालू आहे. सुमारे दीड लाख हेक्टरवरील खरिपाची पिके नष्ट झाली आहेत, असा कृषी खात्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. नव्याने मंत्रीपद स्वीकारल्याने हौसेने अब्दुल सत्तार हे विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या काही भागाचा दौरा करून गप्प झालेत. एकेदिवशी शेतकऱ्याच्या घरी मुक्काम त्यांनी केला. सकाळी उठतात तर तेथून पाच-सहा किलोमीटरवरच्या गावात तरुण शेतकऱ्यांनी विजेचा शॉक लावून घेऊन आत्महत्या केली. तेव्हापासून अब्दुल सत्तार बावरल्याप्रमाणेच वागत-बोलत आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राची शेती उद्ध्वस्त झाली असताना आता कोणाला मदत देणार? काही शेतकऱ्यांना घरी बोलावून त्यांना आहेर करत फराळ दिला. त्यातून धोरणात्मक निर्णय होत नाही. तो हळदी-कुंकवाच्या कार्यक्रमासारखा मर्यादित राहतो.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक लागवडीखाली कापूस पीक आहे. कापसाची बोंडे वेचण्याची वेळ आली आणि परतीच्या पावसाची गाठ पडली. कापूस हाती लागणे कठीण झाले. सोयाबीनचे क्षेत्रही मोठे आहे. गतवर्षी खाद्यतेलाच्या किमती दुप्पट झाल्याने शेतकऱ्यांनी सोयाबीनला भाव मिळेल म्हणून पेरा वाढविला. सोयाबीन काढणीच्या वेळीच पावसाने झोडपून काढले. दोन-तीन क्विंटल उतारा पडणे मुश्कील झाले. मजुरी आणि मळणीचा खर्च निघेना. सोयाबीन ओले आहे, काळपट पडले आहे, अशी कारणे देत व्यापाऱ्यांनी दर पाडला. काही शेतकऱ्यांनी मजुरांनाच सांगून टाकले की, कापा आणि मळणी करून निघेल तेवढे घेऊन जा. निदान रब्बीच्या पेरणीसाठी रान तरी मोकळे होईल. भुईमूग, मका यांची काढणी केल्यावर वाळवण कोठे करायची, ही मोठी समस्या झाली होती. कारण दुपारनंतर कधीही पाऊस येऊ शकतो, अशी अवस्था होती. गावच्या सोसायटीकडे किंवा कृषी खात्याकडे ड्रायर मशीन नाही. आपल्या सोसायट्या पीक कर्जातच अजून अडकून पडल्या आहेत. त्यांची मोठाली गोडावून नाहीत. वाळविलेले सोयाबीन, भुईमूग किंवा मका त्यात साठवून ठेवता येईल. पायाभूत सुविधांसाठी लाखो कोटींच्या घोषणा होतात; मात्र त्या प्रत्यक्षात अंमलात येत नाहीत.

बदलत्या हवामानाच्या पार्श्वभूमीवर शेती व्यवस्थापन बदलण्यासाठी गुंतवणूक करावी लागणार आहे. अन्यथा प्रचंड मोठ्या प्रमाणात खाद्यतेल आयात करून गरज भागवावी लागेल. तेवढ्याच किमतीच्या तेलबिया शेतातच वाया जाऊ द्यायच्या, की काही गावांचे क्लस्टर करून किमान पन्नास हजार लोकसंख्येला कृषिसेवा केंद्र उभे करावे? तेथे मळणी, वाळणी तसेच साठवणुकीची सोय करून देता येईल. त्यासाठी दोन पैसे सरकारने, दोन पैसे शेतकऱ्यांनी खर्च करावा. यासाठी शास्त्रशुद्ध नियोजनाची गरज आहे. चार निवडक शेतकऱ्यांना घरी बोलावून सत्कार केला म्हणजे सरकार त्यांच्या पाठीशी आहे असा अर्थ होत नाही. केवळ एक छायाचित्र आणि चार ओळींची बातमी. तीन महिन्यांपूर्वी आम्ही बंड केले आता सणवार धूमधडाक्यात साजरे करा असे आवाहन करण्यात आले. अख्ख्या मुंबई महानगरीला विद्युत रोषणाईने न्हाऊन काढण्यात येणार होते. परतीच्या पावसाने गोंधळ घातला. तेथेच माशी शिंकली वाटते. चौथा महिना लागला तरी फुटकळ निर्णयाव्यतिरिक्त मोठे निर्णय सरकारला घेता येईना. काही वर्षांपूर्वी कर्जमाफी केली होती. थकीत कर्जदार शेतकऱ्यांची माफी झाली. ज्यांनी कर्जे वेळेवर फेडले त्यांना प्रोत्साहन योजना लागू करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने लावून धरली. ती योजना मंजूर होऊन ५० हजार प्रोत्साहनात्मक निधी द्यायचे ठरले. ते काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा पण झाले. अतिवृष्टी आणि परतीच्या पावसाने झालेल्या नुकसानीची भरपाई देणार असे जाहीर करण्यात आले आहे. त्याची बेरीज भलतीच मोठी होणार आहे. पंचनामे संपायला महिना -दोन महिने तरी लागतील. पुढील वर्ष उजाडेल. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका त्यासाठीच पुढे ढकलण्यात येत आहेत. शेतकरी वर्गात नाराजी असताना निवडणुकींना सामोरे कसे जायचे..?

हा सर्व गोंधळ चालू असताना शिंदे-शिवसेना आणि भाजप यांचे राजकीय गणितही अजून जुळत नाही. २० मंत्र्यांचे मंत्रिमंडळ बनविले. तत्पूर्वी अनेक दिवस दोन सदस्यीयच होते. अद्याप निम्मे मंत्रिमंडळ रिक्तच आहे. एकही राज्यमंत्री नाही. समित्या महामंडळाच्या नियुक्त्या या गोष्टी दूरवरच्या आहेत. मंत्रिमंडळ विस्तारानंतर सर्वांचे समाधान होईल, असे वाटत नाही. मुळात नाट्यमयरीत्या मुख्यमंत्र्यांची निवड झाली ती अजून काहीजणांना पचलेली नाही. खाते वाटपावरूनही अनेक आत्मे असमाधानी आहेत. ज्यांच्या मागे चौकशा लागल्या होत्या त्यांनी त्या थांबवल्या ते खरे नव्या सरकारचे लाभार्थी ! अन्यथा सरकारच्या निर्णयांचा कोणता लाभ शेतकऱ्यांना होतो आहे, ना मध्यमवर्गाला होतो आहे. दोन्ही शिवसेनेची कायदेशीर लढाई अद्याप चालू आहे. या दोन्ही शिवसेनेला वाढू न देता कधी संपवायचे, याचे गणित भाजपने मांडून ठेवले असणार आहे. अशा अविश्वासाच्या राजकीय वातावरणात वावरणारे सरकार कोणते ठोस निर्णय घेण्यासाठी वज्रमूठ बांधणार आहे? मुख्यमंत्र्यांचा रोखदेखील दररोज गाडा हाकलण्याइतकाच दिसतो आहे.

राज्य मुळात मोठ्या आर्थिक संकटातून जाते आहे. साडेसहा लाख कोटींचे कर्ज आहे. विजेची प्रचंड थकबाकी आहे. ७५ हजार कोटी रुपयांपैकी ४५ हजार ७०० कोटी रुपये शेतकऱ्यांकडून येणे बाकी आहे. चालू आर्थिक वर्षात त्यापैकी एक पैसादेखील वसूल करता येईल असे वाटत नाही. मागील दोन्ही सरकारांनी विजेच्या थकबाकीबाबत निर्णय न घेताच धोरण जाहीर केल्याने शेतकऱ्यांनी विजेची बिलेच भरणे बंद केले. परिणामी हा आकडा वाढत गेला. तो चालू आर्थिक वर्षाअखेरपर्यंत लाख कोटींपर्यंत गेला नाही तर नशीब !
अशा परिस्थितीतच महाराष्ट्राची आर्थिक घडी विस्कटण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अनेक प्रकल्प येतील किंवा दिले जातील. त्यापैकी जवळपास सर्वच प्रकल्पांमध्ये राज्य सरकारला काही ना काही आर्थिक वाटा उचलावा लागतो. विविध राज्यांच्या चढाओढीत असे प्रकल्पकर्ते आपला फायदा करून घेतात. वेदांत प्रकल्पासाठी ४०० एकर जागा मोफत द्यायची होती. त्याची किंमत राज्य सरकारलाच मोजावी लागणार होती. अशा अनेक गुंतवणूक करण्यासाठी राज्य सरकार तयार आहे का, त्यासाठी आर्थिक तरतूद कोठून करणार आहेत? याची उत्तरे शोधावी लागतील. सरकार स्थापन करणे झेपले असेल, मात्र ते चालविणे कठीण आहे. अनेक प्रश्न दिवसेंदिवस मोठे होत आहेत. महाराष्ट्राने स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आदर्श देशाला घालून दिला आहे. आता त्यांच्या निवडणुका वेळेवर घेता येईना झाल्या आहेत. ओबीसी आरक्षणाचा मोठा अडथळा उभा राहिला आहे. सरकारने आता निर्णय घेण्याची वेळ आली आहे. नव्याचे नऊ दिवस झाले. एकमेकांना शिवीगाळ करून झाली. त्यावर सरकार चालत नाही. मंत्रिमंडळाचा विस्तार करून कामाचे मंत्री अधिक घेतले पाहिजेत आणि हळदी-कुंकूसारख्या कार्यक्रमातून सरकारने बाहेर पडले पाहिजे. आपल्या समाजाची थोर परंपरा आहे. तो समाज अशा परंपरा जरूर जपेल. त्यात सरकारने पडण्याची गरज नाही.