अमृतकाल सुरू आहे, शुभ बोला! संसदीय बोला!!

पेट्रोल, डिझेल, अन्नधान्य, महागाई, बेरोजगारी, आत्महत्या, खासगीकरण वगैरे शब्द निदान अजून तरी असंसदीय ठरविलेले नाहीत, हे काय कमी आहे का?

श्रीमंत माने,
 कार्यकारी संपादक, लोकमत, नागपूर

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन दोन दिवसांत सुरू होतेय. नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीसाठी मतदान, जोडूनच उपराष्ट्रपती पदाची निवडणूक! स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा होत आहे आणि केंद्र सरकारच्या भाषेत सांगायचे तर अमृतकाल सुरू आहे. लोकसभा व राज्यसभा सचिवालयाने कदाचित विचार केला असेल, की अशा पवित्र अमृतसमयी लोकशाहीच्या पवित्र मंदिरात अशुभ भाषा नको, असंसदीय शब्दांमधील वादविवाद नकोत. सारे कसे शुभ, शुद्ध व पवित्र असायला हवे. बाकी सदृढ लोकशाहीसाठी विरोधी पक्ष प्रबळ हवा वगैरे सुभाषिते आहेतच. म्हणून सालाबादप्रमाणे दोन्ही सभागृहांच्या सचिवालयाने आक्षेपार्ह शब्दांचा एक कोश जारी केला. त्यावर विरोधकांनी आकाशपाताळ एक केले आहे. 

जुमलाजीवी, तानाशाह, फेकू, नौटंकी, विनाशपुरुष, बालबुद्धी, ढोंग, शकुनी, जयचंद, खून की खेती, कोविड स्प्रेडर, ढिंढोरा पिटना, असत्य, अहंकार, भ्रष्ट, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वगैरे शब्द, शब्दसमूह आणि वाक्प्रचार वापरायचे नसतील तर मग सरकारवर टीका तरी कशी करायची, असा त्यांचा सवाल आहे.  पाठोपाठ संसद परिसरात धरणे देता येणार नाहीत्, निदर्शने करता येणार नाहीत्, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत. परिणामी, विराेधकांना नवे हत्यार मिळाले आहे. तोंडावर पट्ट्या बांधून सभागृहात प्रवेश करता येईल, परंतु, त्याच स्थितीत बसून तर राहता येणार नाही. गाेंधळ घातला जाईलच. ते पाहून असा अर्थ निघू शकेल, की असंसदीय शब्दांवर निर्बंध आहेत, असंसदीय वर्तनावर नाहीत.

लोकसभाध्यक्ष ओम बिरला यांचे म्हणणे,  अशा शब्दांची पुस्तिका प्रकाशित करणे ही १९५९ पासूनची एक नियमित संसदीय प्रक्रिया आहे. अशा शेकडो, हजारो शब्दांचा तब्बल अकराशे पानांचा संग्रह आहे. आधी दर दहा वर्षांनी त्यात दुरुस्ती केली जायची. आता ती दरवर्षी होते. शब्द वापरण्यावर निर्बंध वगैरे नाहीत. शेवटी कामकाजात कोणता शब्द संसदीय व कोणता असंसदीय, हे ठरविण्याचे सर्वाधिकार पीठासीन अधिकाऱ्यांना आहेत.  शब्द कोणत्या संदर्भाने वापरला यावर कामकाजातून गाळायचा की ठेवायचा हे ठरेल. तेव्हा, पीठासीन अधिकारी निष्पक्ष असतात, यावर विरोधकांचा विश्वास नाही का? 

सरकारवर अशी टीका होईल तर मग प्रोपगंडा यंत्रणा आणि सोशल मीडियावरील वॉरिअर्स, ट्रोल्स कसे मागे राहतील? तेदेखील विरोधकांवर तुटून पडले आहेत. राजस्थान व छत्तीसगड विधिमंडळानेही अशीच पुस्तिका प्रकाशित केल्याचा बचाव सुरू आहे. 

आता थोडे दुसऱ्या बाजूने विचार करा. असभ्य व असंसदीय शब्दांचा वापर करण्यावर अंकुश असेलच तर तो सत्ताधारी व विरोधक अशा दोन्ही बाजूंवर असेल. केवळ विरोधकांनाच नियम लागू आहेत असे नाही. मग, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी डॉ. मनमोहन सिंग यांच्यावर टीका करताना वापरलेली स्नानगृहाची उपमा किंवा शेतकरी आंदोलनाची खिल्ली उडविताना वापरलेला आंदोलनजीवी शब्द, राहुल गांधींच्या आंखमिचौलीवर केलेल्या  खाणाखुणा असा उपमा, अलंकार, उपहास वगैरेंचा शोध लावलाच होता ना. आताही गेल्या ७५ वर्षांतील देशाच्या दुर्दशेसाठी पंडित नेहरूंपासून राहुल गांधींपर्यंत तमाम काँग्रेस नेत्यांना जबाबदार धरताना  काहीतरी नवे शोधले जाइलच ना! तेव्हा, विरोधकांनीही प्रयत्न करून पाहायला हरकत नाही. 

व्याकरणातील उपमा, अलंकार एकदा नजरेखालून घालावेत, वाचन वाढवावे, दरवेळी नवे रूपक शोधावे. प्रयत्न करायला काय हरकत आहे? नाहीतरी पेट्रोल, डिझेल, अन्नधान्य, महागाई, बेरोजगारी, आत्महत्या, डॉलर, रुपया, निर्गुंतवणुकीकरण, खासगीकरण, कंपनी वगैरे शब्द निदान अजून तरी असंसदीय ठरविलेले नाहीत!