राज्यात निवडणुका हव्या आहेत कोणाला?

आरोप-प्रत्यारोपांच्या मस्तीत सर्वच पक्षांची सामान्य मतदारांशी नाळ तुटली आहे. लगेच निवडणुकीला सामोरे जाण्याचं धाडस बहुतेकांमध्ये नाही.

यदु जोशी,
वरिष्ठ सहाय्यक संपादक, लोकमत

भोंग्यासोंग्यांच्या नादात महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक सभ्यतेचे तीन तेरा वाजलेले असताना आणि धार्मिक तणावाचं वातावरण तापवलं जात असताना आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाविना होण्याची चिन्ह आहेत.  हातचं आरक्षण गेल्यानं ओबीसींच्या सामाजिक अस्वस्थतेचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. १९९४ पासून मिळालेलं ओबीसींचं आरक्षण  सर्वोच्च न्यायालयानं  कधीही रद्दबातल ठरवलेलं नव्हतं. त्यांनी एवढंच म्हटलं आहे की ओबीसींचं राजकीय मागासलेपण सिद्ध करणारा इम्पिरिकल डाटा एका समर्पित आयोगाच्या माध्यमातून तयार करा आणि  अनुसूचित जाती-जमातींना लोकसंख्येच्या अनुपातात आरक्षण देऊन उर्वरित आरक्षण हे त्या डाटाच्या आधारे ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत ओबीसी समाजाला द्या.  १२ वर्षांपासून हे  सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं असतानाही प्रत्येक सरकारनं झोपा काढल्या आणि त्यामुळे ओबीसींचं आरक्षण झोपलं. 

इम्पिरिकल डाटा तयार केला तर त्या आधारे दिलेल्या आरक्षणात काही प्रस्थापितांचं आरक्षण कमी होण्याची भीती असल्यानं तो तयार करणं आजवर टाळलं गेलं असाही एक तर्क आहे. आधी मराठा आरक्षण टिकू शकलं नाही आता ओबीसी आरक्षणावरूनही सरकार तोंडघशी पडलं आहे. इम्पिरिकल डाटा तयार करण्यासाठी घातला गेलेला प्रचंड गोंधळ त्यास मुख्यत्वे कारणीभूत आहे.

आयोगाकडे सगळ्यांचं लक्ष
राज्याचे माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठिया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित आयोग तयार करून हा डाटा तयार करण्याचं काम उशिरा का होईना पण महाविकास आघाडी सरकारनं हाती घेतलं आहे.  बांठिया यांनी दिलेला डाटा हा राजकीय पक्षांना अपेक्षित असलेलं ओबीसी आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यासाठीचा दस्तऐवज असेल असं गृहित धरण्याचं कारण नाही.या संपूर्ण विषयाकडे पाहण्याची बांठिया यांची स्वत:ची दृष्टी आहे. सरकारच्या चष्म्यातून पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यांपैकी ते नक्कीच नाहीत.   बांठिया यांनी ‘सरकारचा कोणताही हस्तक्षेप होणार नाही याची ग्वाही दिली जाणार असेल तरच मी आयोगाचं अध्यक्षपद स्वीकारेन’ अशी स्पष्ट भूमिका मांडलेली होती. त्यामुळे आपल्याला हवा तसा डाटा राज्य सरकार बांठिया आयोगाकडून तयार करून घेऊ शकेल असं वाटत नाही. या आयोगानं १९६० पासूनची आरक्षित जागांची, निवडून आलेल्या उमेदवारांची माहिती मागविली आहे. त्याआधारे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा डाटा आयोग तयार करणार आहे. पूर्वीप्रमाणे २७ टक्के आरक्षण प्रत्येक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मिळणार नाही हे आधीच स्पष्ट झालं आहे.

राजकीय पक्षांची कितपत तयारी? 
सर्वोच्च न्यायालयाच्या बुधवारच्या निकालानं निवडणुकीचे पडघम वाजू लागले आहेत. पुढच्याच महिन्यात निवडणूक होईल असा तर्क काही माध्यमांनी दिला असला तरी त्यात तथ्य नाही. तसंही लगेच निवडणूक कोणाला हवी आहे? मुंबई महापालिकेत सत्ता आणि जीव असलेल्या शिवसेनेला तर ती नक्कीच नको असेल. मातोश्रीपर्यंत पोहोचलेले घोटाळ्यांचे आरोप, विश्वासू स्थायी समिती अध्यक्षांवरच असलेली अटकेची टांगती तलवार,  ईडी-सीबीआयकडे तयार असलेल्या दोन-तीन नेत्यांच्या फायली अशा परिस्थितीत शिवसेना इलेक्शन मोड आणि मूडमध्ये दिसत नाही. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना असलेल्या तब्येतीच्या मर्यादा हेदेखील महत्त्वाचं कारण आहे. आदित्य ठाकरेंच्या नेतृत्वात महापालिका निवडणूक लढण्याची जोखीम घ्यायची का हा प्रश्न आहेच. 

शिवसेना, राष्ट्रवादीला घेरण्याचं भाजपचं मिशन अपूर्ण आहे. तपास यंत्रणांच्या माध्यमातून आणखी काही विकेट पाडून मुंबई महापालिका निवडणुकीत त्याचा फायदा करवून घ्यायचा असेल तर त्यासाठी दोन-तीन महिने आणखी लागतीलच. शिवसेनेची कोंडी करणं हे भाजपचं मुख्य लक्ष्य आहे. काही अदृष्य हात त्यांना त्यासाठी मदत करीत असल्याची चर्चा आहे. राज ठाकरेंना मोठं करण्यात केवळ भाजपच आहे असं नाही ते अदृष्य हातदेखील आहेत. येत्या काही दिवसांत आणखी काही धमाके होऊ शकतात. 

काँग्रेसमध्ये कोणाचा पायपोस कोणाच्या पायात नाही. प्रदेशाध्यक्षांबद्दलची नाराजी आधीच दिल्लीत पोहोचली आहे. मंत्र्यांचा आपसात ताळमेळ नाही. लढण्याची खरी तयारी दिसते ती केवळ राष्ट्रवादीची. तीन पक्ष एकत्र येऊन लढतील, अशी ग्वाही दिली जात असली तरी प्रत्यक्षात तसं घडण्याची शक्यता नाही. शिवसेना व राष्ट्रवादी यांची आघाडी होईल, काँग्रेस स्वबळावर लढेल असं दिसतं. राज ठाकरेंचा भोंगा कोणाच्या पथ्यावर पडतो, आपलं त्यामुळे किती नुकसान होईल याचा अंदाज शिवसेना घेतच असेल. भाजप फायद्याचं गणित मांडत असणार. राज यांना मुंबई, पुणे, ठाण्यात सोबत घेणं ही भाजपसाठी हाराकिरी असेल.

राज ठाकरेंचा वापर कोण करून घेत आहे? भाजप की राष्ट्रवादी? की राज स्वत:च अस्तित्वाची लढाई लढताहेत याबाबत मतंमतांतरं आहेत. त्यांच्या भूमिकेचा त्यांना स्वत:ला किती फायदा वा नुकसान होईल हा भाग अलाहिदा पण सर्वच लहानमोठे पक्ष त्यांच्या खांद्यावरून स्वत:ची गणितं मांडत आहेत. महाविकास आघाडी असो की भाजप, वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांना कोणालाही लगेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक नको आहे. 

पेटवापेटवीच्या राजकारणात जनतेचे प्रश्न उडून गेले आहेत. आरोप-प्रत्यारोपांच्या मस्तीत असलेल्या सर्वच पक्षांची सामान्य मतदारांशी नाळ तुटत असल्यानं लगेच निवडणुकीला सामोरे जाण्याचं धाडस कोणातही नाही असाही अर्थ काढला जाऊ शकतो. राज निघाले होते मशिदींवरील भोंगे बंद पाडायला, पण या आंदोलनाचा परिणाम म्हणून मंदिरांवरील  भोंगेही बंद पडत असल्यानं आंदोलनाचा हेतूही उलटताना दिसत आहे.