झी आणि सोनी यांच्या विलीनीकरणात स्पीडब्रेकर?

जागतिक स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर एकाकी लढणे उपयोगाचे नाही. त्यासाठी हातात हात घालून सामना करावा लागेल, अशी मानसिकता आता तयार झाली आहे.

ठळक मुद्देजागतिक स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर एकाकी लढणे उपयोगाचे नाही.

राही भिडे, ज्येष्ठ पत्रकार

जागतिकीकरणाच्या स्पर्धेत प्रचंड गुंतवणूक करून बडे भांडवलदार उतरले खरे, पण एवढ्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही  कंपन्या आर्थिक संकटात सापडल्या तर त्यांना अन्य कंपन्यांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा एक पर्याय असतो; परंतु तो पर्यायही प्रत्येक वेळी यशस्वी होतोच असे नाही. त्यातही स्पीडब्रेकर येत असतातच. फ्युचर ग्रुप आणि रिलायन्सच्या विलीनीकरणात जसा ॲमेझॉनचा अडथळा आला, तसाच अडथळा आता झी एंटरटेनमेंट आणि सोनी पिक्चर्सच्या विलीनीकरणात येण्याची शक्यता  आहे.

जागतिकीकरणापूर्वी कंपन्यांना फार मोठ्या स्पर्धांना तोंड द्यावे लागत नव्हते. त्यांची मक्तेदारीच असायची. आता मात्र उद्योगांना स्थानिक स्पर्धेबरोबरच जागतिक स्पर्धेलाही तोंड द्यावे लागते. त्यामुळे बऱ्याचदा भांडवलाची टंचाई हा उद्योग वाढीतील एक अडथळा असतो. अनेकदा अनिष्ट स्पर्धेला तोंड देता देता कंपन्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. आता बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचाही बाजारात टिकाव लागत नाही. जिथे मक्तेदारी आहे, तिथेही आता विलीनीकरणाची लाट आली आहे. टाटा, रिलायन्ससारख्या कंपन्या अन्य कंपन्यांना आपल्यात विलीन करून घेत आहेत. कंपन्यांची एकाच क्षेत्रात मक्तेदारी राहिलेली नाही, अनेक क्षेत्रात त्या पदार्पण करीत आहेत. परदेशी कंपन्यांमध्ये भागीदारी करण्यासाठी भारतीय कंपन्या पुढे येत आहेत, त्याचप्रमाणे परदेशी कंपन्याही भारतीय कंपन्यांतील भागभांडवल खरेदी करीत आहेत. रिलायन्सने फेसबुकसह अन्य परदेशी कंपन्यांत वाढविलेली भागीदारी असो, की टाटाने परदेशातील वाहन कंपन्यांचे केलेले अधिग्रहण असो; जागतिक स्पर्धेत टिकायचे असेल, तर एकाकी लढणे उपयोगाचे नाही. त्यासाठी हातात हात घालून सामना करावा लागेल, अशी मानसिकता तयार झाली आहे.

व्होडाफोन-आयडियाचे विलीनीकरण हे त्याचे एक उदाहरण! गेल्या काही महिन्यांपासून झी समूहाचे शेअर्स खाली येत होते. कंपनीतील प्रमुख लोक स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लागले होते. झी एंटरटेनमेंट या कंपनीचे सुभाषचंद्र गोयल यांची परिस्थिती अडचणीची झाली होती.  त्यातच कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुनीत गोयंका यांना काढून टाकण्याची मागणी झी एंटरटेनमेंटमधील गुंतवणूकदार ‘इन्व्हेस्को’ने केली होती. ‘इन्व्हेस्को’ या कंपनीची झी एंटरटेनमेंटमध्ये १८ टक्के भागीदारी आहे. या पार्श्वभूमीवर झी एंटरटेनमेंट एंटरप्रायझेसच्या संचालक मंडळाने कंपनीचे सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडियामध्ये विलीनीकरण मंजूर केले आहे. सोनी पिक्चर्सचे भागधारक या विलीनीकरण झालेल्या संस्थेमध्ये अधिक भागभांडवल धारण करतील. प्रस्तावित विलीनीकरणानंतर, सोनी पिक्चर्स (एसपीएनआय)कडे ५२.९३ टक्के हिस्सा असेल आणि झीकडे ४७.०७ टक्के हिस्सा असेल. विलीनीकरणानंतर पुनीत हे विलीन झालेल्या संस्थेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कायम राहतील. विलीनीकृत कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर संचालक घ्यायचे अधिकार सोनी समूहाला असेल. 

झी मीडिया ही कंपनी या व्यवहारात सहभागी नाही. सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड व झी एंटरटेनमेंट यांचेच फक्त विलीनीकरण झाले आहे. विलीनीकरणानंतर दोन्ही वाहिन्यांकडे मिळून एकूण ७५ टीव्ही चॅनेल्स असतील, तर दोन ओटीटी प्लॅटफॉर्म असतील. झी स्टुडिओ आणि सोनी पिक्चर्स फिल्म्स यांच्या तसेच दोन डिजिटल स्टुडिओच्या एकत्रीकरणामुळे आता मनोरंजन विश्वातील सर्वांत मोठे नेटवर्क तयार झाले आहे. हे नेटवर्क स्टार आणि डिस्नेपेक्षाही मोठे असणार आहे. या कराराचे वृत्त जाहीर झाल्यानंतर झीचे शेअर्स १५ टक्क्यांनी वाढले.

सुभाषचंद्र गोयल एक आठवड्यापूर्वी आपले मनोरंजन विश्वातील स्थान गमावताना दिसत होते. बाजारात दररोज घसरत जाणाऱ्या शेअर्समुळे कंपनीच्या भागधारकांत चिंता व्यक्त होत होती; पण एका आठवड्यात फासे पालटले.
इन्व्हेस्को आणि झी एंटरटेनमेंटच्या इतर गुंतवणूकदारांनी गोयंका यांना हटवण्याचा आणि कंपनीवरील सुभाषचंद्र कुटुंबाचे सुमारे ३० वर्षांचे नियंत्रण संपवण्याचा प्रयत्न केल्यानंतर हे घडले. 

यापूर्वी २०१८ मध्येही झीच्या प्रवर्तकांवर संकटाचे ढग होते. आयएल अँड एफएस समूहाच्या पतनानंतर क्रेडिट मार्केटने सुभाषचंद्रांसाठी दरवाजे बंद केले होते. सावकार आणि फंड हाऊसेसने कंपनीचे तारण ठेवलेले शेअर्स रोखले होते. त्यानंतर ‘इन्व्हेस्को’ने झी एंटरटेनमेंटमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करून सुभाषचंद्र यांचा बचाव केला. आता झी एंटरटेनमेंट आणि सोनी पिक्चर्सने विलीनीकरणाची घोषणा केली आहे. विलीनीकरणाशी संबंधित आवश्यक प्रक्रियेसाठी तीन महिने निश्चित करण्यात आले आहेत; पण हे विलीनीकरण सोपे नाही. कारण, झी एंटरटेनमेंटमध्ये भाग घेणारी ‘इन्व्हेस्को’ ही कंपनी विलीनीकरणात अडथळा आणू शकते. या कंपनीचे भागभांडवल १८ टक्के असल्याने कंपनी विलीनीकरणाला मान्यता देणार नाही. उलट कायदेशीर लढाई लढेल. यापूर्वी रिलायन्स आणि फ्युचर ग्रुपने केलेल्या कराराला अशाच प्रकारे ॲमेझॉनने आव्हान दिल्यानंतर हा करार प्रत्यक्षात आला नाही. त्याचीच पुनरावृत्ती झी - सोनी विलीनीकरणाबाबत होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

rahibhide@gmail.com