दिल्लीश्वरांनी देवेंद्र फडणवीसांवर सोपवलीय मोठी जबाबदारी; आता काँग्रेस रडारवर!
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 14, 2022 07:37 AM2022-07-14T07:37:36+5:302022-07-14T07:43:28+5:30
सोनिया गांधी काँग्रेसबरोबरच यूपीएचेही अध्यक्षपद सोडू इच्छितात, अशी चर्चा आहे. त्यामुळे शरद पवार दिल्लीत मोठी जबाबदारी घेऊ शकतात!
हरीष गुप्ता,
नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
महाराष्ट्रातील सत्तेचा किल्ला ढासळल्यानंतर ज्येष्ठ नेते शरद पवार आता कदाचित दिल्लीतल्या संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षपदाकडे नजर वळवतील, अशी शक्यता दिसते. पवार आजच्या घडीला सर्वात ज्येष्ठ नेते आहेत. सर्व समविचारी पक्षांशी आपण समन्वय साधावा, अशी विनंती काँग्रेसच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी त्यांना आधीच केलेली आहे. राष्ट्रपतिपदासाठी विरोधी पक्षांचा संयुक्त उमेदवार निवडण्यात पवार यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. सध्या दिल्लीमध्ये कुजबुज अशी आहे, की सोनिया गांधी काँग्रेस अध्यक्षपद सोडू इच्छितात. त्यामुळे पवार यांचे लक्ष संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या अध्यक्षपदाकडे आहे.
सोनिया तेही पद सोडतील अशी त्यांना आशा आहे. काँग्रेसमधल्या अंतस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार प्रारंभी शरद पवार यांनी आघाडीचे निमंत्रक म्हणून काम करावे, अशी सूचना सोनिया गांधींनी याआधीच केलेली आहे. पण पवारांचे मन अजूनही महाराष्ट्रात गुंतलेले असल्यामुळे त्यांनी याला तयारी दर्शविलेली नाही. तरी विरोधी पक्षांचे म्हणून जे काही महत्त्वाचे मुद्दे असतात, त्यात ते आपली सक्रिय भूमिका मात्र बजावत असतात.
लवकरच संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. पवार मुंबईऐवजी आता दिल्लीमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावतील, असे दिसते. मात्र, महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या कामात लक्ष घालणे त्यांनी चालू ठेवावे, असा राज्यातल्या राष्ट्रवादी नेत्यांचा आग्रह आहे. जवळपास दोन वर्षे मागच्या आसनावर बसून पवारच मविआ सरकारचा गाडा हाकत होते. परंतु नाना पटोले यांच्या नेतृत्त्वाखालील महाराष्ट्रातल्या काँग्रेसला मात्र पवार नेते म्हणून नको आहेत. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेत आता फार काही शिल्लक राहिलेले नाही. विरोधी पक्ष नेते म्हणून अजित पवार यांच्या हातात सारी सूत्रे गेली आहेत आणि ते त्यांचा अधिकार नक्कीच गाजवतील.
भाजपचे मिशन महाराष्ट्र
२०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यात पक्षाचा पाया आणखीन मजबूत करण्यासाठी काँग्रेसमधला एखादा मराठा नेता गळाला लावण्याच्या प्रयत्नात सध्या भाजप आहे. काही काँग्रेस आमदार आले तरी त्यांना चालणार आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिवसेनेच्या १५ आमदारांचे मन वळवण्यात मात्र भाजपला काहीही रस नाही.
त्याचे कारण आता तो शिवसेनेचा अंतर्गत मामला झाला आहे. भाजपला काँग्रेस पक्ष मात्र आणखी कमकुवत करावयाचा आहे. इतर राज्यात तर त्यांचे ते प्रयत्न चाललेच आहेत. सगळीकडचे शक्तिमान प्रादेशिक नेते आपल्याकडे ओढण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. महाराष्ट्रातला असा नेता शोधण्याची मोहीम उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहे. काँग्रेस पक्षश्रेष्ठींना याची कल्पना आहे. विश्वास ठरावाच्या वेळी वेळेवर न पोहोचू शकलेले आणि राज्यसभेच्या वेळी क्रॉस वोटिंग करणारे सात आमदार पक्षाने शोधून काढले. भाजपच्या रडारवर असलेला हा नेताही त्यात आहे. मोहन प्रकाश यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश काँग्रेस श्रेष्ठींनी दिले आहेत. पण अंतस्थ सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार श्रेष्ठींना हा नेता कोण हे माहीत असतानाही हे घडले, यातून धडा घेतला पाहिजे. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण लोकमतशी बोलताना म्हणाले, ‘चुका करणाऱ्या आमदारांविरुद्ध कारवाई करण्याची वेळ आली आहे!’
राज्यसभेच्या द्वैवार्षिक निवडणुकीच्या वेळी मतदान कसे करावे, हे ठरवण्यासाठी पक्षाने इंग्लंडमधल्या काही तज्ज्ञांची मदत घेतली होती, असा गौप्यस्फोटही चव्हाण यांनी केला. पक्षाच्या प्रत्येक आमदारासाठी एक कोड देण्यात आला होता. चव्हाण म्हणतात, ‘मतदान कोणी केले नाही, हे श्रेष्ठींना या कोडमुळे कळलेले आहे!’- तसे असेल, तर मग पक्षाने त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. नुसती चौकशी करण्यात काय अर्थ? अशोक चव्हाण, विजय वडेट्टीवार, धीरज देशमुख, झिशान सिद्दिकी, राजू आवळे, मोहन हंबर्डे, माधवराव जवळगावकर आणि शिरीष चौधरी हे विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी उशिरा पोहोचले होते. या आठपैकी सात जणांनी राज्यसभा निवडणुकीच्या वेळी क्रॉस वोटिंग केले आहे. तीन आमदारांनी अनुपस्थित राहण्याची परवानगी आधी घेतली होती.
जे उरले ते १९ कोण ?
भाजपने द्रौपदी मुर्मू यांना राष्ट्रपतिपदाची उमेदवारी दिल्याचे अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी २१ जूनला जाहीर केले. पक्षाने वीस उमेदवारांमधून मुर्मू यांची निवड केली, असेही त्यांनी सांगितले. मग अर्थातच राहिलेले १९ उमेदवार कोण, असा प्रश्न आता चर्चेत आहे. संसदीय मंडळाने ज्या १९ नावांचा विचार केला होता; त्यात पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री प्रकाशसिंग बादल यांचे नाव होते. शिखांचे ते ज्येष्ठ नेते असून, पंतप्रधान मोदी एकेकाळी त्यांना भारताचे नेल्सन मंडेला म्हणत. या सर्वोच्च पदासाठी बादल यांच्या नावाचा विचार होऊ शकतो, असे भाजपने २०१४ साली सूचित केले होते, याची आठवण अकाली दल नेत्यांनी भाजपला करून दिली. बादल यांच्यासंबंधी आश्वासन कोणी दिले होते? - असे विचारले असता त्यांनी एका ज्येष्ठ भाजप नेत्याचे नाव घेतले. तो नेता आज हयात नाही.
भारताच्या माजी सरन्यायाधीशांच्या नावाचाही विचार झाला असे म्हणतात. या घटनात्मक पदासाठी आपल्याही नावाचा विचार होऊ शकतो, असे त्यांनीच एकदा सूचित केले होते. तेलंगणाच्या राज्यपाल तामिलसाई सुंदर राजन आणि तीन इतर आदिवासी महिलांच्या नावांचाही विचार झाला. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल सी. विद्यासागर राव हे तेलंगणातले आहेत. त्यांच्याही नावाचा विचार झाला. काही राज्यपालांचीही नावे घेतली गेली. त्यात दीर्घ अनुभव असलेले कलराज मिश्रा आणि थावरचंद गेहलोत यांचाही समावेश होता.