एक ठिणगीच तेवढी लागत असते !
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: March 27, 2018 04:28 AM2018-03-27T04:28:53+5:302018-03-27T04:28:53+5:30
आग पसरायला ठिणगीच तेवढी लागते, हा धडा अशास्थितीत सा-यांनीच ध्यानात घ्यावा असा आहे.
इटली आणि ग्रीस हे दोन युरोपीय देश त्यातील बँकांच्या दिवाळखोरीमुळे कमालीचे कर्जबाजारी बनले असून युरोपियन कॉमन मार्केटवर त्यांना ओढून पुढे नेण्याची आणि किमान ते कोसळणार नाही हे पाहण्याची न पेलणारी जबाबदारी आली आहे. जागतिक अर्थतज्ज्ञांच्या मते, या दोन देशानंतर त्याच अवस्थेला आलेला देश भारत हा आहे आणि त्याच्या अर्थव्यवस्थेचेही त्यातील बँकांनी मातेरे केले आहे. अरुण जेटली हे अर्थव्यवस्थेवरचा ताबा गमावलेले अर्थमंत्री बोलण्यात बरेच पटाईत असले तरी त्यांचा याविषयीचा अभिप्राय अजून देशाच्या कानावर यायचा आहे. अर्थव्यवस्थेच्या सध्याच्या स्थितीचे चित्र देशात वाढलेल्या व कमालीच्या वेगाने मोठ्या होत असलेल्या बेरोजगारीच्या प्रश्नाने कमालीचे गडद व भयावह केले आहे. परवा मुंबईत रेल्वेतील प्रशिक्षणार्थी विद्यार्थ्यांनी नोकरी मागण्यासाठी रेल्वे अडविली आणि सारे मुंबई शहरच हतबल करून टाकले. गोष्ट मुंबईची असल्यामुळे ती वृत्तपत्रांनी व माध्यमांनी देशाला जोरात सांगितली. परंतु बेरोजगारांचे असे मोर्चे चंद्रपूरपासून पुण्यापर्यंत सर्वत्र निघत असलेले आता दिसत आहेत. पूर्वी जातींचे मोर्चे निघत, शेतकरी व कामगारांचे मोर्चे येत आणि राजकीय पक्षही त्यांच्या मागण्या घेऊन रस्त्यावर येताना दिसत. मात्र बेरोजगारांनी रोजंदारीच्या मागणीसाठी काढलेले मोर्चे महाराष्टÑासह सारा देश आज प्रथमच पाहत आहे. या मोर्चांच्या पुढे कोणताही ज्ञात पुढारी नसतो वा ते संघटित करणारा कोणता राजकीय पक्षही नसतो म्हणून त्यांची दखल माध्यमांकडून यथातथाच घेतली जाते. मात्र हे उद्या मोठे होणारे व साऱ्या समाजाला ग्रासू शकणारे संकट आहे आणि त्याची दखल तात्काळ घेणेही गरजेचे आहे.
देशातील बेरोजगारांच्या संख्येत गेल्या तीन वर्षांत झालेल्या प्रचंड वाढीवर ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’ने केलेले संपादकीय भाष्य सगळ्या प्रस्थापितांनी आणि आपल्या आर्थिक स्थितीविषयी नि:शंक असणाºयांनीही सरकारएवढेच मनावर घ्यावे असे आहे. ‘डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या १० वर्षांच्या कारकिर्दीत दरवर्षी किमान चार लक्ष रोजगार तयार होत असत. २०११ ते १४ या काळात रोजगारवाढीचे हे प्रमाण वर्षागणिक ५ लक्ष ८० हजारांवर गेले. त्यामुळे सगळी बेरोजगारी गेली नाही, मात्र आपल्याला रोजगार मिळू शकतो याविषयीची आशा तरुणांमध्ये कायम राहिली. मोदींच्या राजवटीतील तीन वर्षांत देशातील रोजगार १ टक्क्यानेही वाढला नाही. उलट अनेक उद्योगांनी त्यांचे कर्मचारी व कामगार मोठ्या संख्येने घरी बसविले.’ असा या दैनिकाचा अभ्यासपूर्ण अहवाल आहे आणि तो गावोगाव निघत असलेल्या बेरोजगार तरुणांच्या मोर्चावर खरा प्रकाश टाकणारा आहे. आर्थिक घोटाळे वाढले आहेत, बँका डबघाईला आल्या आहेत आणि त्याचा परिणाम अनेक उद्योगांनी त्यांचे उत्पादन कमी करण्यावर वा थांबविण्यावर झाला आहे. जिल्ह्याजिल्ह्यात उभ्या केलेल्या औद्योगिक वसाहतींची खंडहरे झाली असून त्यातल्या धूर ओकणाºया बहुसंख्य चिमण्या बंद पडल्या आहेत. काही जागी तर या वसाहती नुसत्याच दिवे लावून व पाण्याचे फवारे उडवून त्यातल्या बागा फुलवीत उभ्या आहेत. ज्या मिहानचे एवढी वर्षे नुसतेच कौतुक झाले त्याचे मढे झाले आहे आणि त्यात संजीवनी ओतायलाच की काय एकट्या रामदेव बाबा या आता उद्योगपती झालेल्या बाबाला वाºया मोलाने जमिनी द्यायला सरकार राजी झाले आहे. त्या बाबानीही सरकारला १० कोटींची देणगी उदार हस्ते दिली आहे. मात्र जे मोठे व जागतिक पातळीवरचे उद्योग येणार म्हणून त्यांच्यासाठी पायघड्या घातल्या गेल्या ते इकडे फिरकतानाही दिसले नाहीत.
ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती नाही, कारण शेती हाच न परवडणारा व्यवसाय झाला आहे. शेतकºयांच्या आत्महत्यांत १० टक्क्यांची घट झाली असे सरकार म्हणत असले तरी ९० टक्के आत्महत्या अजून तशाच राहिल्या आहेत हे ते सांगत नाही. परिणामी यामुळेच गावातून शहराकडे स्वाभाविकपणे वळणारा तरुण शहरात नोकºया शोधतो. मात्र मुळात शहरांमध्येच पदव्यांची व प्रशिक्षणाच्या मान्यतांची भेंडोळी घेतलेला तरुणांचा मोठा वर्ग नोकºयांपासून वंचित राहिला आहे. सरकार नोकºया देत नाही आणि आश्वासन देऊन आणलेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांना मुंबईतल्यासारखे कामावरून दूर करण्याच्या योजनाच ते आखताना दिसते. खासगी क्षेत्रे, त्यातले कर्मचारी व कामगार कमी करण्याचे मार्ग शोधताना दिसतात. मग हा तरुणांचा वर्ग, त्यातला एक मोठा भाग पदवीधरांचा असूनही, मजुरीची वा सफाईची कामे करायला नाईलाजाने तयार होताना दिसतो. महापालिकांमध्ये नाल्या साफ करायला तयार असलेली व ते काम करीत असलेली किती पदवीधर मुले महाराष्टÑासह देशात आहेत याची शहानिशा आता सरकार व तटस्थ यंत्रणांनी केलीही पाहिजे. तरुणांमधील हा असंतोष संसदेच्या चव्हाट्यावर मांडला गेला तेव्हा भाजपाचे नामी अध्यक्ष अमित शहा म्हणाले, ‘भजी तळा, पकोडे विका आणि पोट भरा.’ त्यांचा सल्ला मोलाचा मानला तरी यातले किती जण भजी तळतील आणि किती गिºहाईके त्यांनी बनविलेले पकोडे खातील हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. कारण ते विकत घ्यायला ग्राहकांजवळ पैसे असावे लागतात आणि त्यासाठी त्यांच्याजवळ कमाईची साधनेही असावी लागतात. शेतकरी हतबल झाला की तो आत्महत्येचा मार्ग पत्करतो. कारण त्याच्यावर परंपरेने केलेला अहिंसेचा व सहनशीलतेचा संस्कार मोठा आहे. याउलट बेरोजगार तरुणांचे रक्त सळसळते आहे. तो वर्ग त्या मार्गाने जाणार नाही व त्याने तसे जाऊही नये. आपल्या आजच्या स्थितीला जबाबदार कोण, हे त्या वर्गाला चांगले कळणारेही आहे. त्यावरचा त्याचा संताप तीव्र व संघटित होणेच तेवढे बाकी आहे. तसे झाले की त्यांच्यात ‘शहरी नक्षलवाद घुसला’ असे बेताल व आधारहीन वक्तव्य कुणी केले तरी ते कुणी मनावर घेणार नाही.
आज गाड्या अडविल्या, उद्या रस्ते रोखले जातील आणि हा असंतोष वाढत गेला तर त्यातून फार मोठा उत्पात उभा होईल. सगळ्या असंतोषात पोटाचा असंतोष फार मोठा व न शमणारा असतो. तो धर्माला शमविता येत नाही. धार्मिक प्रवचनांनी आणि राजकीय आश्वासनांनी त्यावर पाणी ओतता येत नाही. ही स्थिती सरकारांनाच काय, समाजालाही आटोक्यात आणणे मग जमत नाही. सबब अर्थव्यवहार सुरक्षित करणे, उद्योग मार्गावर आणणे, रोजगारनिर्मितीची भाषणे थांबवून तो प्रत्यक्ष निर्माण करणे आता महत्त्वाचे झाले आहे. लाटांचे राजकारणही भुकेच्या व बेरोजगारीच्या संतापापुढे शरणागत होते हे राजकीय पुढाºयांएवढेच समाजाचे नेतृत्व करणाºया आणि उद्योगांची मोठी स्वप्ने, देश व समाजाला दाखविणाºयांनीही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. आग पसरायला ठिणगीच तेवढी लागते, हा धडा अशास्थितीत साºयांनीच ध्यानात घ्यावा असा आहे.
सुरेश द्वादशीवार
(संपादक, नागपूर)