पाण्यात ठिणगी

गुजरातकडे पाणी पळविण्याच्या आरोपावरून जन्माला आलेला मुद्दा आज भलेही राजकीय वाटत असेल. पण उद्या?... आजतरी अंदाज बांधणे कठीण दिसते.

नगर-नाशिक-मराठवाड्यातील पाणी तंटा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत असताना आता नार-पार-तापी प्रकल्पाच्या पाण्यावरून महाराष्ट्र विरुद्ध गुजरात असा पाण्याचा नवा राजकीय तंटा आकार घेऊ पहातोय. मुद्दा असाच पेटला तर उत्तर महाराष्ट्रातील पाण्याचे राजकारण धुमसत राहील.
विरोधी पक्ष नेतेपदाची झूल अंगावर पडताच काँग्रेसमध्ये असूनही तरतरीत झालेल्या राधाकृष्ण विखेंनी थेट राज्यातील भाजपा सरकारलाच याप्रकरणी आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या दबावात राज्य सरकार करारातच खाडाखोड करत असल्याचा त्यांचा आरोप. मोदींना खूश करण्यासाठी राज्याचे पाणी गुजरातच्या घशात घालण्याची खेळी साकारत आहे, असा त्यांचा दावा ! केंद्राच्या जलसंपदामंत्री उमा भारती यांच्या नेतृत्वात गुप्तबैैठक घेऊन महाराष्ट्राच्या पाण्यावर डाका टाकण्याचे नियोजन झाले, अशी माहिती जगजाहीर करताना हा डाव उधळून लावण्याचा संकल्पही त्यांनी सोडला. भाजपाच्या राष्ट्रीय नेतृत्वाकडे थेट बोट दाखविल्याने ‘आरे ला कारे’ही तत्काळ आले. अंगावर आलेल्याला शिंगावर घेण्यात तरबेज जलसंपदामंत्री गिरीश महाजनांनी ‘छे, हे तर राजकारण आहे हो’ म्हणत हात झटकले. मात्र आता ते विरोधक नाहीत, सत्ताधारी आहेत. कधीकाळी तेही असेच मुद्दे उकरून सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधायचे. वेळ आली तर शेजाऱ्याचे राजकारणही उसवायचे. आता मात्र अडचण झाली आहे. त्यांना विखे यांच्या पाण्याबद्दल असलेल्या अभ्यासाचा (!) अंदाज नसावा. अन्यथा पाण्याचे राजकारण कोळून प्यायलेल्या आणि त्यायोगे अनेकांना राजकारणात घुसळणाऱ्या विखेंचा आरोप असा सहज घेण्याचे धारिष्ट्य त्यांनी दाखविले नसते.
करार झाला तेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते. या पाण्यात त्यांचा रस तेव्हाच स्पष्ट झाला होता. आता तर ते देशाचे पंतप्रधान आहेत. त्यामुळे दमणगंगा-पिंजार व नार-पार-तापी खोऱ्यातील पाण्याबद्दल ते आग्रही नसतील, यावर विश्वास कसा ठेवावा? गेल्या काही दिवसात उद्योग, गुंतवणूक गुजरातकडे वळविण्यासाठी त्यांनी जोर लावलाय. ते पाण्यावरील हक्क सहज सोडून देतील, असे मानायचे काय? येथेच भाजपा सरकारची गोची झालेली आहे. आरोपात राजकारण दिसत असेल तर कराराचा मसुदा जनतेसाठी जाहीर करा, असे आव्हान विखेंनी सरकारला दिले आहे. अर्थात आधीच्या सरकारने केलेल्या सामंजस्य कराराचीच अंमलबजावणी केली जाईल, असे सांगत महाजन मान सोडवू पहाताहेत. आधीच्याच सरकारची धोरणे, करार पुढे हाकण्याएवढे सुदृढ असतील तर आता रेघोट्या मारण्याचेच काम होणार की काय, असाही एक भाबडा सवाल जनतेच्या मनात उमटू शकतो. त्यामुळे सरकारने गुप्त वगैरे काही असेल तर ते जनतेसमोर आणलेलेच इष्ट! नार-पार-तापीच्या पाण्यात पडलेली ही ठिणगी पेटते की विझते यावरच या पाण्यावरील महाराष्ट्राच्या आणि पर्यायाने उत्तर महाराष्ट्राच्या हक्काचे भवितव्य अवलंबून असेल.
‘राहुरी’चे प्राक्तन !
सहकारातील मातब्बर आणि राज्याच्या साखर संघाला आकार देणारे ज्येष्ठ नेते स्व. बाबूराव बापूजी तनपुरे यांचे स्वप्न असलेल्या राहुरी साखर कारखान्यावर भाजपा सरकारने अखेर प्रशासक मंडळ नियुक्त केले. ६०च्या दशकात आकाराला आलेल्या याच कारखान्याने राज्यात अनेकांना सहकाराची प्रेरणा दिली. बाबूराव तनपुरे यांचा सहकारातील वावर एवढा प्रभावशाली होता की तत्कालीन मंत्रिमंडळावर राहुरी कारखान्याच्या विश्रामगृहावर बसून अंतिम हात फिरविला जाई. एका अर्थी सहकारात राहून सरकारवर नियंत्रण ठेवणाऱ्या मोजक्या केंद्रांपैकी ‘राहुरी’ एक होते. कारखान्यात लोकशाही पक्की भिनलेली होती. त्यामुळे आलटून-पालटून मंडळे सत्ताधारी झाली. याच वारसदारांची सरंजामी आज ‘राहुरी’च्या मुळावर उठली आहे. सर्व संपले, असेही नाही. पण आता बाबूराव दादांची दृष्टी कोठून आणायची?
- अनंत पाटील