साक्षीचे कडवे बोल
By admin | Published: September 13, 2016 12:31 AM2016-09-13T00:31:31+5:302016-09-13T00:31:31+5:30
अन्य कोणी बोलण्यापेक्षा खुद्द साक्षीच हे बोललीे ते बरे झाले. अन्यथा रिओ आॅलिम्पिक स्पर्धेत ज्यांची कामगिरी चमकदार झाली त्या सर्वच महिला स्पर्धकांचे देशभर होणारे
अन्य कोणी बोलण्यापेक्षा खुद्द साक्षीच हे बोललीे ते बरे झाले. अन्यथा रिओ आॅलिम्पिक स्पर्धेत ज्यांची कामगिरी चमकदार झाली त्या सर्वच महिला स्पर्धकांचे देशभर होणारे कौतुक सोहळे पाहून आज साक्षी जे बोलली तेच अन्य कोणी तिऱ्हाईत व्यक्ती बोलली असती तर तिच्यावर स्त्रीद्वेष्टेपणापासून क्रीडा विरोधक असण्यापर्यंतचे सारे आरोप केले गेले असते. वास्तविक पाहाता साक्षी जे काही बोलली त्याला कडवे बोल असेच म्हणावे लागेल. महिलांच्या मल्लविद्येत या साक्षी मलिकने कांस्य तर बॅडमिंटन स्पर्धेत पी.व्ही.सिंधूने रौप्य पदक प्राप्त केल्याने विविध राज्य सरकारे आणि अन्य काही व्यक्ती व संघटना यांच्याकडून होणाऱ्या कौतुकाचा आदर करतानाच विजयी झालेल्यांवर हा जो काही भडिमार होतो आहे, त्यांना जे समर्थन दिले जात आहे, तसेच ते होतकरु खेळाडूंना दिले गेले तर त्याचा क्रीडा स्पर्धांमधील संपूर्ण देशाच्या कामगिरीवर चांगला परिणाम घडून येऊ शकेल असे मत साक्षीने व्यक्त केले आहे. तिची जी अपेक्षा आहे, तसे प्रत्यक्षात होत मात्र नाही. एखाद्या विशिष्ट क्रीडा प्रकारात कुणी होतकरु खेळाडू मोठी महत्वाकांक्षा बाळगून असेल तर त्याची टिंगल टवाळी वा अवहेलनाच केली जाते. खुद्द साक्षीने त्याचा अनुभव घेतला आहे. कुस्ती किंवा मल्लविद्या हा खास पुरुषी प्रांत अशी वेडगळ कल्पना घेऊन वावरणाऱ्या अनेक लोकांनी साक्षीशी साधे संभाषण करणेदेखील टाळण्याची भूमिका घेतली होती आणि तिला पदक मिळाल्यावर मात्र तेच लोक तिच्याकडे धावत गेले. अर्थात सामान्यांचे घटकाभर बाजूला ठेवल्यास सरकारची आणि सरकारी धोरणांची बाबदेखील फार वेगळी नसते. आॅलिम्पिक किंवा तत्सम आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये स्पर्धा करु शकणारे खेळाडू आभाळातून टपकत नसतात. ते तयार व्हावे आणि करावे लागतात व त्यासाठी त्यांना हेरावे लागते. देशातील काही मोजकी राज्ये या दृष्टीने थोडे फार प्रयत्न करताना दिसतात. शालेय, विभागीय, राज्य आणि राष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये प्राविण्य प्राप्त केलेल्या खेळाडूंना ही राज्ये विशिष्ट रोख रक्कम देतात आणि त्यांच्या पुढील प्रशिक्षणाची सोय करतात. पण याचे प्रमाण खूपच अल्प आहे. परंतु तेवढेदेखील बव्हंशी राज्ये करीत नाहीत. वस्तुत: असा निर्णय करण्यासाठी क्रीडा धोरण निश्चित करणे व त्यासाठी समित्या नेमणे याची काहीही गरज नाही. नौकानयन स्पर्धेत रिओमध्ये देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या दत्तू भोकनळ याचाही महाराष्ट्र सरकारने नुकताच थैली देऊन सत्कार केला. पण सरावाच्या योग्य वेळी तो वंचितच राहिला होता. अर्थात होतकरु खेळाडूला साह्य प्राप्त करुन घेण्यासाठी क्रीडा गुणांपेक्षा आमदार-खासदाराची शिफारस जर मोलाची व निर्णायक ठरत असेल तर साक्षीचे बोल पालथ्या घड्यावरचे पाणीच ठरणार.
.