बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी...

शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशी घोषणा करायची अन् साखरेच्या निर्यातीवर २० टक्के कर आकारायचा. म्हणजे सारे काही बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी!

- धर्मराज हल्लाळे

कधी दुष्काळ तर कधी गारपिटीने कोरडवाहू शेतक-यांची होणारी विपन्नावस्था सरकार दरबारी निव्वळ सहानुभूतीचा विषय आहे़ एकिकडे शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करणार अशी घोषणा होते, केंद्राचा यंदाचा अर्थसंकल्प शेतक-यांचे भले करणारा आहे, असेही सांगितले जाते़ घोषणांचा पाऊस होतो, भाषणांचा सुकाळ होतो. मात्र शेतक-यांच्या पदरी दुष्काळाच्या व्यथा कायम राहतात़ कोरडवाहू, अल्पभूधारक शेतकरी पूर्णत: कोलमडला आहे़ आता बागायतदार, ऊस उत्पादक शेतकरीसुद्धा सरकारी धोरणांचे बळी ठरतील असे चित्र आहे.
महाराष्ट्रात सुमारे ९ लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्रात ऊस घेतला जातो़ त्यात मराठवाडाही मागे नाही़ जिथे पाणी आणि त्याचे काटेकोर नियोजन आहे तिथे पैसा देणारे पीक म्हणून ऊस लागवड केली जाते़ काही भागात तुलनेने पाऊस बरा झाला़ जलसाठ्यांमध्ये पाणी होते़ परिणामी, ऊस लागवड वाढली़ यावर्षी मार्च अखेरपर्यंत शेतातील उभ्या उसाचे गाळप होईल. परंतु, पुढच्या वर्षी एकंदर वाढलेले क्षेत्र लक्षात घेता महाराष्ट्रातील सहकारी व खाजगी साखर कारखाने संपूर्ण गाळप करू शकतील का, हा प्रश्न आहे़ यावर्षीच ४० लाख टन साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन होईल असा अंदाज आहे़ परिणामी, गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झालेल्या साखरेची निर्यात होणे आवश्यक आहे़ परंतु, केंद्र सरकारकडून साखरेच्या निर्यातीवर २० टक्के कर आकारणी केली जात आहे़ त्यामुळे निर्यातीवर निर्बंध येतील़ नेमक्या याच विषयावर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष खा़शरद पवार यांनी बोट ठेवले़ उस्मानाबाद जिल्ह्यातील रांजणी येथील नॅचरल साखर कारखान्यावर आयोजित सोहळ्यात राजकीय भाषण बाजूला ठेवून शरद पवार यांनी कृषी व्यवस्थेवर सविस्तर उद्बोधन केले़ साखरेवरील सरकारचे निर्यात धोरण ऊस उत्पादक शेतकºयांना अडचणीत आणणारे आहे़ एकिकडे निर्यातीवर कर आणि दुसरीकडे वाढलेल्या उत्पादनामुळे साखरेचे भाव आणखी पडणाऱ त्यामुळे उसाला योग्य भाव मिळणार नाही़ उलट गरजेपेक्षा अधिक उत्पादन झाल्यावर निर्यातीवर अनुदान देणे आवश्यक आहे़ खाजगी साखर कारखाना संघटनेचे अध्यक्ष बी़बी़ ठोंबरे यांनी केंद्र सरकारला पत्रव्यवहार केला़ निर्यातीवरील करामुळे शेतकºयांना अधिकचा भाव देणे शक्य होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
ऊस म्हटले की पाण्याचा प्रश्न उभा राहतो़ वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट व देशातील नामांकित संस्था कमी पाण्यावर व अल्पावधीत ऊस घेण्यासंबंधी संशोधन करीत आहेत़ सद्य:स्थितीत ठिबक सिंचन हा पर्याय आहे़ परंतु, गेल्या तीन वर्षांपासून या योजनेवरील अनुदान मिळालेले नाही़ तर ऊस उत्पादकांपेक्षाही कोरडवाहू पिके घेणारा शेतकरी अधिक अडचणीत आहे़ जिथे सोयाबीनला हमीभाव मिळू शकला नाही, तिथे उत्पादन खर्चाच्या दुप्पट भाव देण्याच्या गुजगोष्टी केल्या जात आहेत़ दरम्यान, शरद पवार यांच्याकडून नव्याने पुढे आलेला शेतकरी आरक्षणाचा मुद्दा घटनेच्या चौकटीत कितपत टिकणार हा प्रश्न असला तरी शैक्षणिक, आर्थिक मागासलेपणाबरोबर कृषक समाजाचे सामाजिक मागासलेपण सिद्ध करता येईल का हे तपासले पाहिजे़ तसे पाहिले तर शेतकºयांबद्दल पदोपदी सहानुभूती व्यक्त होते़ मात्र पत निर्माण करण्यासाठी कोणी साथ देत नाही़ कर्ज बुडव्यांनी बुडत असलेल्या बँका शेतकºयांना तारु शकत नाहीत़ उत्तम शेती, मध्यम व्यापार, कनिष्ठ चाकरी हे बोल आता उलटे झाले आहेत़