विशेष लेख: सोन्यावर ३, आरोग्य विम्यावर १८ टक्के जीएसटी!

GST on Health Insurance: विमा हप्त्यांवर ‘जीएसटी’ आकारणे हे ‘लोककल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेशी, तसेच सरकारच्या सामाजिक उत्तरदायित्वाशी विसंगत आहे.

- ॲड. कांतीलाल तातेड
(अर्थशास्त्राचे अभ्यासक)

आयुर्विमा व आरोग्य विम्यावरील ‘वस्तू आणि सेवा कर’ (जीएसटी) १८ टक्क्यांवरून कमी करण्यासंबंधी ‘जीएसटी’ परिषदेने बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली नेमलेल्या मंत्रिगटाची १९ ऑक्टोबर रोजी बैठक झाली. या बैठकीत ज्येष्ठ नागरिकांसाठीच्या आरोग्य विम्याचा हप्ता पूर्णपणे जीएसटीमुक्त असावा, ज्येष्ठांव्यतिरिक्त इतरांसाठी ५ लाख रुपयांपर्यंतच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्याला सूट द्यावी व ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या हप्त्यांवर पूर्वीप्रमाणेच १८ टक्के जीएसटी वसूल करावा, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांसह सर्वांच्या आयुर्विमा पॉलिसीच्या टर्म इन्शुरन्सचा हप्ता जीएसटीमुक्त करावा, यावर बहुतांश सदस्यांची सहमती झालेली असून, अंतिम निर्णय नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या जीएसटी परिषदेमध्ये घेतला जाणार आहे.

टर्म इन्शुरन्सव्यतिरिक्त इतर सर्व प्रकारच्या आयुर्विम्याच्या, तसेच पेन्शन योजनांच्या हप्त्यांवर पूर्वीप्रमाणेच जीएसटी आकाराला जाणार आहे. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये आयुर्विमा महामंडळाने दोन हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जीएसटीपोटी भरलेली आहे. खासगी क्षेत्रातील २३ विमा कंपन्यांनीही जीएसटीपोटी भरलेली रक्कम मोठी आहे; परंतु टर्म इन्शुरन्स रद्द केल्यामुळे केवळ २०० कोटी रुपयांचीच सवलत मिळणार आहे. सरकारला गेल्या वर्षी आरोग्य विम्यावरील जीएसटीमुळे ८२६२.९४ कोटी, तर आरोग्य विम्याच्या रिइन्शुरन्सपोटी १४८४.३६ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. आता आरोग्य विम्यावर देण्यात येणाऱ्या सवलतीमुळे सरकारचे २२०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न कमी होणार आहे. त्यामुळे मंत्रिगटाच्या शिफारशीमुळे फार मोठा लाभ मिळणार नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात आयुर्विमा व आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांवर जीएसटी वसूल करणे योग्य आहे का, हाच मुख्य प्रश्न आहे.

आपल्या घटनेने ‘लोककल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेचा स्वीकार केलेला असून, प्रत्येकाला ‘सामाजिक सुरक्षा’ प्रदान करणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. सुरक्षित भविष्यासाठी तरतूद करणे हा सामाजिक सुरक्षेचा मूलभूत पाया आहे. त्यामुळेच आयुर्विम्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन सामाजिक उत्तरदायित्वाचा भाग म्हणून सरकारने आयुर्विमा महामंडळाची स्थापना केली होती. अनिश्चित, असुरक्षित जीवनाचा विचार करून गरिबातील गरीब व्यक्तीला स्वस्त दराने आयुर्विमा उपलब्ध करून देऊन त्यांना व त्यांच्या कुटुंबीयांना काही प्रमाणात का होईना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे, जनतेने  स्वत:च्या, तसेच कुटुंबीयांच्या भावी आयुष्यासाठी बचत करणे या उद्देशाने विमा व्यवसायाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात आले होते. सरकारने आयुर्विमा महामंडळाने विकलेल्या विमा पॉलिसींना सुरक्षिततेची हमी दिलेली असून, आयुर्विम्यातील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी प्राप्तिकरामध्ये सवलती दिलेल्या आहेत. असे असतांनाही देशातील ७३ टक्क्यांहून अधिक जनता आयुर्विम्यापासून वंचित आहे. त्यामुळे विमा हप्त्यांवर ‘जीएसटी’ आकारणे हे ‘लोककल्याणकारी राज्या’च्या संकल्पनेशी विसंगत, अयोग्य व अन्यायकारक आहे.

नागरिकांनी भविष्याची तरतूद म्हणून बचत करावी हे सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळेच बँकांतील सर्व प्रकारच्या ठेवी, तसेच पोस्टाच्या पीपीएफसह सर्व योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना सरकार जीएसटी वसूल करीत नाही. मग आयुर्विम्यातील, तसेच पेन्शन योजनांमधील गुंतवणुकीवर जीएसटी आकारणे योग्य कसे ठरते?

फेब्रुवारी २०२१ मध्ये विमा क्षेत्रात थेट परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा ४९ टक्क्यांवरून ७४ टक्के करण्याच्या प्रस्तावाचे समर्थन करताना थेट परकीय गुंतवणुकीच्या मर्यादेत वाढ केल्यास विमा क्षेत्रात स्पर्धा निर्माण होऊन विमाधारकांना स्वस्त दरात विमा उपलब्ध होईल, असे प्रतिपादन सरकारने केले होते. तेच सरकार आयुर्विमा व आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांवर १८ टक्के ‘जीएसटी’ आकारून विम्याचे हप्ते महाग करीत आहे. वैद्यकीय खर्चात वाढ होत असल्याने सरकार ‘आयुष्यमान भारत योजने’अंतर्गत पाच लाख रुपयांच्या आरोग्य विम्याची मर्यादा पुरुषांसाठी दहा लाख, तर महिलांसाठी पंधरा लाख रुपये करणार आहे. असे असताना आरोग्य विम्याच्या बाबतीत ज्येष्ठांव्यतिरिक्त इतरांसाठी ५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या हप्त्यांवर १८ टक्के जीएसटी वसूल करण्याची शिफारस योग्य कशी ठरते? सरकारने २०२४-२५ सालासाठीच्या अर्थसंकल्पात सोन्यावरील सीमा शुल्क कमी करून तो १५ वरून ६ टक्के केला. सरकार सोन्यावर ३ टक्के, तर पैलू पाडलेल्या हिऱ्यावर १.५० टक्के दराने  ‘जीएसटी’  आकारते; परंतु जीवनावश्यक अशा आयुर्विमा व वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यांवर मात्र १८ टक्के दराने ‘जीएसटी’ आकारते. 

आयुर्विमा व आरोग्य विम्याच्या हप्त्यांवरील ‘जीएसटी’ पूर्णपणे रद्द करणे आवश्यक असून, प्राप्तिकराच्या नवीन करप्रणालीतही आयुर्विमा व आरोग्य विमा हप्त्यांवर पूर्वीप्रमाणेच प्राप्तिकराची सवलत देणे गरजेचे आहे. 
    (kantilaltated@gmail.com)