विशेष लेख: नरेंद्र मोदींची ‘कात्री’ एलन मस्क यांच्या हाती?

२०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून केंद्रातील नोकरशाहीला कात्री लावण्याचे काम नरेंद्र मोदींनी कठोरपणे केले. आता अमेरिकेत तेच होऊ घातले आहे!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली
अमेरिकेतील सरकारचा आकार कमी करण्याचे काम डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अब्जोपती एलन मस्क यांच्यावर सोपवले आहे. पंतप्रधान मोदी यांनीही मस्क यांच्यापासूनच प्रेरणा घेतली होती की काय? परंतु तसे नाही. वर्ष २०१४ मध्ये सत्तेवर आल्यापासून केंद्र सरकारचा आकार कमी करून अनाठायी खर्च वाचवण्याचे त्यांनी मनावर घेतले होते. बराच काळ त्यांनी सरकारमधील पदे भरलीच नाहीत. नोकरशाहीला शिस्त लावण्यासाठी कठोर पावले टाकली. मोदींच्या पूर्वसुरींनी या गोष्टीकडे लक्ष दिले नव्हते अशातला भाग नाही. 

सरकारी आकडेवारी असे सांगते की, वर्ष २०१२ मध्ये केंद्र सरकारने संघटित कर्मचाऱ्यांची संख्या ८.५ टक्क्यांवर आणली. १९९४ मध्ये ते प्रमाण १२.५४ टक्के होते. अर्थातच मोदींच्या राजवटीत ही संख्या आणखी कमी व्हायला हवी होती. १ जुलै २०२३ रोजी संसदेत देण्यात आलेल्या माहितीनुसार सरकारमध्ये ४८.६७ लाख कर्मचारी काम करत होते. तसेच ६७.९५ लाख कर्मचारी निवृत्त झालेले होते. काही भाजपाशासित राज्यांनी राजकीय नाइलाजापोटी ‘जुनी निवृत्तिवेतन योजना’ स्वीकारली; पण केंद्रात मोदी मात्र या मागणीच्या दबावापुढे नमले नाहीत. अमेरिकेत नियोजित अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाजावाजा केला तसा मोदी यांना जाहीरपणे करता येणार नव्हता. 

वर्ष २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर मोदी सरकारला दोन महत्त्वाच्या मित्रपक्षांवर अवलंबून राहावे लागत आहे. त्यामुळे कठोर निर्णय गाजावाजा न करता घेतले जातात. ‘इन्फोसिस’चे निवृत्त सीईओ शिबू लाल यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्ष २०२१ मध्ये मोदी यांनी एका कार्यगटाची स्थापना केली. वेगाने बदलणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या जगात टिकून राहण्यासाठी बाबू लोकांना तयार करणारी ‘कर्मयोगी’ ही संकल्पना राबवण्याची जबाबदारी या गटावर टाकण्यात आली. खासगी क्षेत्रातून कंत्राटी पद्धतीने गुणवान माणसे आणण्याला त्यांनी प्रोत्साहन दिले; पण त्याला फारसे यश आले नाही. भारतातली नोकरशाही इतकी पक्की आहे की, बाहेरच्या माणसाला तग धरणेही मंडळी अशक्य करून टाकतात.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग आता दुभत्या गायी 

१० वर्षांच्या अथक परिश्रमानंतर सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना नफ्यात आणण्याची मोदी यांची योजना फलदायी ठरत आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग निवडप्रक्रिया मंडळावर वर्ष २०२१ मध्ये मोदी यांनी खासगी क्षेत्रातील तज्ज्ञ मल्लिका श्रीनिवासन यांना नेमले. यातून नव्या युगाची चाहूल लागली. श्रीनिवासन या ट्रॅक्टर अँड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड या खासगी क्षेत्रातील कंपनीच्या अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक होत्या. सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगातील महत्त्वाच्या व्यवस्थापकीय पदांच्या निवडप्रक्रियेत यामुळे पारदर्शकता आणि कार्यक्षमता आली. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत ३०० च्या घरात सार्वजनिक उद्योग असून त्यातले बहुतेक तोट्यात चाललेले आहेत. अशा स्थितीत निवड मंडळाचे काम महत्त्वाच्या पदांवर भरती करण्याचे आहे. 

मोदी सरकारने तोट्यात चाललेले अनेक सार्वजनिक उद्योग नफ्यात आणले. पूर्वी ते विकून टाकण्याच्या गोष्टी चालल्या होत्या. आधीच्या सरकारांनी स्थापन केलेले २३ सार्वजनिक उद्योग खासगी क्षेत्राला दिल्याचा आरोप विरोधकांनी मोदींवर केला. तोट्यात चाललेल्या एअर इंडियाचाही त्यात समावेश होता. भरपूर लाभांश आणि टप्प्याटप्प्याने भागविक्री करून सरकारी खजिन्यात मोठी भर पडली. मात्र, २०२३-२४ हे निवडणुकीचे वर्ष असल्यामुळे निर्गुंतवणुकीचा कार्यक्रम सरकारला राबविता आला नाही.

सार्वजनिक क्षेत्रातील आठ मोठ्या खत कंपन्या टप्प्याटप्प्याने  विकण्याची शिफारस नीती आयोगाने केली असल्याच्या बातम्या आहेत; परंतु बंद पडलेले खत कारखाने देशांतर्गत उत्पादन वाढविण्यासाठी पुन्हा सुरू केल्यामुळे ही विक्री लांबली. खतांची आयात कमी करून स्वयंनिर्भर झाल्यावर या कंपन्या विकाव्यात, असा सरकारचा मानस आहे. 

दुहेरी कार्यभारावर भर 

खर्च कमी करण्याचा आणखी एक मार्ग मोदी सरकारने अवलंबिला. एकाच व्यक्तीकडे दोनच काय, तीन, चार विभाग, कंपन्या किंवा मंत्रालये सोपवण्यात आली. मग ते नोकरशहा असोत वा राजकीय नेते. अनेक कंपन्या त्यांनी प्रमुखांशिवाय दीर्घकाळ तशाच ठेवल्या. दुसऱ्या एखाद्या विभागात प्रमुख असलेल्या नोकरशहाला अतिरिक्त भार देण्यात आला. सध्या डझनाहून अधिक नोकरशहांकडे दुहेरी किंवा तिहेरी कार्यभार आहे. असे केल्याने निर्णय प्रक्रियेत स्वातंत्र्य मिळत नाही. 

फूड सेफ्टी अँड स्टँडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे उदाहरण याबाबतीत अलीकडचे आहे. अन्नपदार्थांचा दर्जा नियमित करून प्रमाणित करणारी ही महत्त्वाची संस्था. माजी वाणिज्य सचिव रिटा तेओटिया यांच्या निवृत्तीनंतर गेली तीन वर्षे या प्राधिकरणाला वाली नाही. सध्या आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण मंत्रालयाचे सचिव पुण्य सलील श्रीवास्तव हे अतिरिक्त कार्यभार सांभाळत आहेत. प्राधिकरणाचे अध्यक्ष म्हणून नोकरशहा किंवा शास्त्रज्ञ यांच्यापैकी कोणाला कोणाला नेमावे याबाबतीत सरकारमध्ये पुरता गोंधळ आहे. 
harish.gupta@lokmat.com