चर्चा करता की कोंबड्यांच्या झुंजी लावता?

बहुतेक वृत्तवाहिन्यांवरील चर्चेची पातळी सातत्याने घसरत चालली आहे. विश्लेषणाच्या नावाखाली चालणारी अनिर्बंध बडबड देशापुढला धोका होय!

विजय दर्डा

गेल्या आठवड्यात  सर्वोच्च न्यायालयाने वृत्तवाहिन्यांच्या संदर्भात एक गंभीर स्वरूपाची टिप्पणी केली. न्या.के.एम. जोसेफ आणि न्या.बी.व्ही. नागरत्ना यांनी स्पष्ट शब्दांत म्हटले की, द्वेष पसरविणारी विधाने मोठा धोका निर्माण करत आहेत. अशा प्रकारांना लगाम लावावा लागेल. वृत्तवाहिनीवरील एखादा सूत्रसंचालक द्वेष पसरविणाऱ्या प्रचारात भाग घेत असेल, तर त्याला प्रसारणातून बाजूला का केले जाऊ शकत नाही? टीआरपीसाठी वृत्तवाहिन्यांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. त्यातून समाज दुभंगण्याचे संकट उभे राहिले आहे!

- सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली ही टिप्पणी अतीव गंभीर आहे. गेली ५० वर्षे मी पत्रकारितेत आहे. या व्यवसायात होत गेलेले बदल, त्यातले बारकावे हे सारे मी अगदी तपशिलाने जाणतो. मी या व्यवसायातले तंत्रज्ञान बदलताना पाहिले, नव्या माध्यमांचा जन्म पाहिला... आधी केवळ मुद्रित माध्यमे होती, नंतर टीव्ही आला. आता इंटरनेटच्या वेगाने बातम्या पळताना पाहतो आहे. तंत्रज्ञान बदलणे हे स्वाभाविक होय. काळानुसार असा बदल झालाही पाहिजे, परंतु वाचक असोत, दर्शक असोत वा श्रोते, त्यांचा विश्वास पत्रकारितेच्या पावित्र्यावर असतो. काहीही झाले, तरी हा भरवसा तुटता कामा नये. लोकमत समूहाने पत्रकारितेचे हे पावित्र्य टिकविण्याचा हरप्रकारे प्रयत्न केला आणि आम्ही त्यात यशस्वी झालो, याचा मला अभिमान आहे. 

भारतातील मुद्रित माध्यमे पुष्कळच परिपक्व आहेत. छापून आलेले शब्द आपल्यासमोर असतात. त्यामुळे त्यांच्याबद्दल शंका येत नाही. याच्या अगदी उलट टीव्हीच्या पडद्यावर आत्ता काय चालले आहे आणि पुढच्या क्षणाला काय असेल, याची कोणतीच हमी देता येत नाही. एखाद्या बातमीची ओळ समोर येते आणि लगेच गायब होते, असेही मी अनेकदा पहिले आहे. बातमी देण्याच्या घाईमुळे हे होते.

जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात वेग गरजेचा आहे, पण वेग हे सर्वस्व आहे का?  वेग बेलगाम झाला, तर दुर्घटना घडणारच! वृत्तवाहिन्यांच्या बाबतीत हेच होत आहे. सर्व वाहिन्यांमध्ये असे होते, असे मी म्हणणार नाही, पण तलावातील बहुतेक मासे सडले, तर त्यातल्या जिवंत माशांची दुर्दशा काय असेल, याचा  अंदाज आपण सहज लावू शकतो.

सध्या पत्रकारिता दोन गटांत वाटली गेलेली स्पष्ट दिसते. एक उत्तर ध्रुवावर आहे, तर दुसरा गट दक्षिण ध्रुवावर. आपापल्या ध्रुवाच्या हिशेबाने सगळे बातम्या देत असतात, चर्चा करत असतात, पण प्रश्न असा की, या चर्चांमधून साध्य काय होते? या चर्चांचा ना विषयाशी काही संबंध असतो, ना त्यातून ज्ञान वाटले जाते! चर्चेसाठी विषयातले जाणकार शोधलेच जात नाहीत, सापडले तरी त्यांना कोणी विचारत नाही, कारण ज्याला उपद्रव मूल्य आहे, अशाच गोष्टी वाहिन्यांना हव्या असतात.

भारतीय टीव्ही वाहिन्यांचा इतिहास उलगडून पाहिला, तर दर्शकांना विषयाचे गांभीर्याने ज्ञान व्हावे, या हेतूनेच चर्चा सुरू केल्या गेल्या असे दिसते, पण अलीकडे हे बहुतेक कार्यक्रम म्हणजे कोंबड्यांच्या झुंजी झाल्या आहेत. चर्चेने सूत्रसंचालक अनेकदा इतका उतावळा असतो की, तो पाहुण्यांना बोलूच देत नाही! पाहुण्यांच्या तोंडून त्याला जे वदवून घ्यायचे असते, त्याच्या आसपास चर्चा फिरवत राहतो. सामान्य विषयांच्या बाबतीत अशा निरर्थक चर्चांचा परिणाम होत नाही, पण धार्मिक विषय आले, तर परिस्थिती बिघडू शकते. जातीय सलोखा कशाला म्हणतात, हे ठाऊक नसलेल्या लोकांना वृत्तवाहिन्या जमा करतात.  चर्चा संपल्यावर ते एकमेकांशी काय बोलतात मला ठाऊक नाही, पण पडद्यावर मात्र झुंजणारे कोंबडेच दिसतात हे लोक!

एखाद्या नेत्याने फालतू आणि भडकाऊ विधान केले, तर त्यावर टीव्हीवाले झडप घालतात. भावना भडकणार नाहीत, अशा रीतीने आम्ही मुद्रित माध्यमात ती विधाने छापतो, पण टीव्हीवाले भडक भाषणाचा तो तुकडा वारंवार ऐकवतात. मग भावना भडकविण्याची स्पर्धाच लागते. जास्तीतजास्त दर्शक आपल्या वाहिनीकडे यावेत, आपला टीआरपी वाढावा, असे प्रत्येक वाहिनीला वाटते. मग सूत्रसंचालक आगीत तेल ओतण्याचे काम करतात. ते द्वेष पसरविण्यात सहभागी  असतील, तर त्याना हटवू का नये? - असे सर्वोच्च न्यायालयाने विचारले आहे ते बरोबरच आहे. कोणाच्या भावना दुखावतील, असे काही छापू नये किंवा दाखवू नये, अशीच पत्रकारितेची सर्वमान्य प्रस्थापित धारणा आहे. टीव्ही वाहिन्या ही धारणा पायदळी तुडवतात, हे दुर्दैव आहे. अनेक सूत्रसंचालक तर एखाद्या पक्षाच्या प्रवक्त्यासारखेच दिसतात. तेच समतोल विचार करू शकत नसतील, तर द्वेषाने पेटलेल्या वक्त्याला ते काय आवाक्यात ठेवणार?

टीआरपी देशापेक्षा मोठा आहे काय, असा प्रश्न मला वारंवार पडत असतो. आपली लोकशाही परिपक्व होत असेल, तर टीव्ही प्रसारणही परिपक्व झाले पाहिजे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. देशाची वीण विस्कटेल, असे विषय टाळले पाहिजेत. काही वाहिन्या गांभीर्याने वागतात, हेही खरेच!

पण माध्यमांना दोन ध्रुवांमध्ये वाटणेही उचित नव्हेच! पत्रकारितेचा रस्ता आणि दृष्टिकोन सरळ असला पाहिजे. वृत्तवाहिन्यांच्या नियंत्रणाचा अधिकार सरकारला देणे हा त्यावरला उपाय नव्हे. या वाहिन्यांनी स्वत:ला नियंत्रित करावे, हेच योग्य. देश सुदृढ होईल, अशी चर्चा असावी. द्वेषाच्या आगीपासून दूर राहणे गरजेचे आहे.

विजय दर्डा (चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह) - vijaydarda@lokmat.com