विशेष लेख>> नव्या राज्यघटनेचा प्रश्नच कुठे येतो? आणि का?

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांचे हे व्यक्तिगत मत आहे म्हणतात; पण तरीही त्याचा अर्थ काय होतो?

डॉ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

भारताची राज्यघटना बदलण्याची गरज आहे काय? असे जर आपल्याला कोणी विचारले तर आपण, आपल्यापैकी बहुतेक लोक विचारणाऱ्याकडे नक्कीच आश्चर्याने पाहतील. हा माणूस असा प्रश्न का विचारतो आहे, असे नक्कीच वाटेल!

पंतप्रधान आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने लिहिलेल्या आपल्या लेखात 'भारताची घटना बदलली पाहिजे' असे म्हटले ते वाचून मला आश्चर्यच वाटले. कोणी आपला आत्मा बदलतो काय? आपली घटना लोकशाहीचा आत्मा आहे. वाद निर्माण होताच सल्लागार परिषदेने तत्काळ देबरॉय यांचे विचार व्यक्तिगत असल्याचा खुलासा केला हे त्यातल्या त्यात बरे झाले, परंतु, सगळ्यात मोठा प्रश्न हा आहे की, इतक्या मोठ्या जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या देवरॉय यांच्या मनात हा विचार आलाच कसा? 'घटनेच्या प्रस्तावनेमधल्या समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, न्याय, स्वातंत्र्य आणि समानता अशा शब्दांना आज काय अर्थ आहे? आता आपण आपल्यासाठी नवी घटना लिहिली पाहिजे', असे देवरॉय लिहितात. हे वाचून मला आणखीनच त्रास झाला. लिखित घटनेचे वय केवळ १७ वर्षे असते, असा निष्कर्ष कोणत्या अभ्यासात काढण्यात आला आहे? हे अजबच म्हणायचे! परंतु, देबरॉय साहेब या अभ्यासाचा हवाला देऊन लिहितात, '१९५० मध्ये होती, ती 

राज्यघटना आता राहिलेली नाही त्यात झालेल्या प्रत्येक दुरुस्त्या उचितच होत्या, असेही नव्हे।" देबरॉय यांच्या दृष्टीने आपली घटना एक वसाहतवादाचा वारसा आहे. नव्या घटनेचा मुद्दा बौद्धिक पातळीवर हाताळायचा, असे ते सुचवतात. या म्हणण्याशी मी अजिबात सहमत नाही. मी १८ वर्षे संसदेचा सदस्य होतो. भारताची राज्यघटना मी वाचलेली आहे आणि ती समजून घेण्याचा भरपूर प्रयत्न केला आहे. मी अनेक समित्यांचा सदस्य होतो आणि मला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे मी ठामपणे म्हणू शकतो की, आपली घटना बदलण्याची कोणतीही आवश्यकता नाही. देबरॉय यांना घटनेमधल्या समाजवाद, न्याय, स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, लोकशाही आणि समानता यासारख्या शब्दांबद्दल आक्षेप का आहे? कोणत्याही घटनेचा मूळ आत्मा याच गोष्टी तर असतात.

देबरॉय यांचे हे मत नक्की कशाच्या, कुठल्या प्रभावातून आले असावे? २०१७ साली घटना बदलण्यासंबंधीचे एक वादग्रस्त वक्तव्य तत्कालीन केंद्रीय राज्यमंत्री अनंतकुमार हेगडे यांनीही केले होते. एका कार्यक्रमात ते म्हणाले, 'काही लोक म्हणतात घटनेत धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा उल्लेख आहे, तर आपल्याला त्याचा आदर करावा लागेल. परंतु, नजीकच्या भविष्यात यात बदल केला जाईल, घटनेत यापूर्वीही अनेकदा बदल केले गेले. आम्ही येथे घटना बदलण्यासाठी आलो आहोत. आम्ही ती बदलू'- अनंतकुमार हेगडे आज आपल्यात नाहीत. परंतु, त्यांनी जे म्हटले ते विसरता येणार नाही.

भारतीय घटना हा वसाहतवादाचा वारसा असल्याची धारणाही चुकीची आहे. भारत स्वतंत्र होण्याच्या आधी १९४६ मध्ये घटनासभेची पहिली बैठक झाली होती. भारत आणि पाकिस्तान स्वतंत्र झाल्यावर घटनासभेचेही दोन भाग झाले. भारतीय घटनासभेमध्ये २९९ सदस्य होते. या समितीचे पहिले अध्यक्ष होते सच्चिदानंद सिन्हा आणि त्यांच्यानंतर डॉ. राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष झाले. घटनेचा मसुदा तयार करणाऱ्या समितीचे महत्त्वपूर्ण अध्यक्षपद डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे होते.

भारतीय समाजाचा प्रत्येक हिस्सा घटना तयार करण्यामध्ये आपली भूमिका निभावेल अशी राष्ट्रपिता महात्मा गांधींची इच्छा होती. डॉ. राजेंद्र प्रसाद, पं. जवाहरलाल नेहरू, डॉ. आंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्यासह देशातले मान्यवर विद्वान घटना तयार करण्याच्या प्रक्रियेत सहभागी होते. घटनासभेने २ वर्षे ११ महिने आणि १८ दिवस गंभीर चर्चा केली. १२ अधिवेशने झाली आणि घटनेचे लेखन पूर्ण झाल्यानंतर उपस्थित २८४ सदस्यांनी त्यावर स्वाक्षऱ्या केल्या. घटनासभेच्या बैठकीत पत्रकारांनाही सहभागी होण्याची परवानगी होती. भारत शासन अधिनियम १९३५ चा मोठा प्रभाव या घटनेवर आहे असे मानले जाते. विद्वान सदस्यांना ज्या गोष्टी उपयुक्त वाटल्या, त्या त्यांनी समाविष्ट केल्या असणार हे उघडच आहे. आपल्या घटनेचे मोठे वैशिष्ट्य हे आहे की, जनतेच्या भावना लक्षात घेऊन त्यात दुरुस्ती करण्यासाठी पुरेशी संधी आहे. आतापर्यंत १२५ पेक्षा जास्त घटना दुरुस्ती विधेयके संसदेत सादर झाली. १०० पेक्षा जास्त संमत झाली आणि त्या दुरुस्त्या लागूही झाल्या.

२६ जानेवारी १९५० रोजी घटना लागू झाली आणि पुढच्याच वर्षी १० मे १९५१ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी पहिले घटनादुरुस्ती विधेयक मांडले. या दुरुस्तीद्वारे सामान्य माणसाला विचार प्रकट करण्याचे स्वातंत्र्य आणि भाषणाचा अधिकार मिळाला. १८ जून १९५१ रोजी संसदेत पहिली घटनादुरुस्ती मंजूर झाली. ज्या राज्यघटनेत इतकी तरलता, स्वीकारशीलता आहे, ती बदलण्याची गरज काय?

देबरॉय म्हणतात, अनेक देशांनी वेळोवेळी घटनेत बदल केले आहेत. मी त्यांना जगातली सगळ्यात मोठी लोकशाही असलेला देश अमेरिकेचे उदाहरण देऊ इच्छितो. गेल्या २३४ वर्षांपासून तेथे घटना लागू आहे. त्या देशाने आतापर्यंत 30 पेक्षाही कमी दुरुस्त्या घटनेत केल्या. भारताला खरा लोकशाही देश म्हणून स्थापित करण्यामागे आपली घटनाच आहे. बदलण्याचा विचारही आमच्या मनात येऊ शकणार नाही, श्रीयुत देवरॉय!

vijaydarda@lokmat.com