प्रॉव्हिडंट फंडावर व्याज देताना इतकी चिरकूटगिरी का?

प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या महागाईचा विचार न करता आणि यापेक्षा जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानाही ‘ईपीएफओ’ने व्याजदरात ००.०५% इतकी नगण्य वाढ करावी?

ॲड. कांतीलाल तातेड, अर्थशास्त्राचे अभ्यासक

सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीवरील (ईपीएफ) व्याजदर ८.१५ टक्के करण्याची शिफारस आहे. गतवर्षी (२०२१-२२) हा व्याजदर ८.१० टक्के होता. तो ४२ वर्षांतील नीचांकी दर होता. आता त्यात केवळ ००.०५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच एखाद्या कर्मचाऱ्याच्या खात्यामध्ये एक लाख रूपये जमा असतील तर त्याला एका वर्षाला केवळ ५० रुपयांची वाढ मिळणार आहे.
कामगार - कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा प्रदान करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने भविष्य निर्वाह निधी कायदा, १९५२ सक्तीने लागू केला होता.  प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या महागाईचा विचार करता तसेच यापेक्षा जास्त दराने व्याज देणे शक्य असतानाही ‘ईपीएफओ’ने व्याजदरात केलेली नगण्य वाढ योग्य आहे का? पीएफ ही कर्मचाऱ्यांचा निवृत्तीपश्चात आधार असलेली दीर्घकालीन गुंतवणूक आहे. वाढत्या महागाईपासून गुंतवणुकीचे संरक्षण करण्यासाठी या गुंतवणुकीवर जास्त दराने व्याज देणे आवश्यक असते. व्याजदर हाच या गुंतवणुकीचा आत्मा असतो. परंतु, महागाईत प्रचंड वाढ होत असताना ‘पीएफ’च्या व्याजदरात मात्र वाढ केली जात नाही.
वास्तविक नोव्हेंबर व डिसेंबर २०२२ वगळता जानेवारी २०२२ ते फेब्रुवारी २०२३ या काळात किरकोळ महागाई दर सतत ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. एप्रिल, मे, जून व ऑगस्ट २०२२मध्ये तर तो सात टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. मुळात वाढणारी महागाई कोणत्याही महागाई निर्देशांकात प्रतिबिंबित होत नाही. प्रत्यक्षात ती त्यापेक्षा फारच जास्त असते. प्रत्येक गावात, शहरात, तसेच राज्यातील महागाईचा दर वेगवेगळा असतो. त्यामुळे काही राज्यात तर किरकोळ महागाईचा दर आठ टक्क्यांपेक्षा जास्त होता. एप्रिल २०२२ मध्ये अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांक ८३९४.८२ होता. जानेवारी २०२३ मध्ये तो ८७३०.०९ आहे. म्हणजेच केवळ दहा महिन्यांमध्ये निर्देशांकात ३३५.२७ अंशांची वाढ झालेली आहे. केंद्र सरकारने केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्यात गेल्या नऊ महिन्यात आठ टक्के वाढ केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेने मे २०२२ पासून रेपो दरात २.५० टक्के वाढ केली आहे. बहुतांश बँकांनी मुदत ठेवींवरील व्याजदरात दोन टक्क्यांहून अधिक वाढ केली आहे. चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीसाठी अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात ००.७० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली गेली. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या तिमाहीसाठीदेखील अल्पबचत योजनांच्या व्याजदरात ००.२० ते १.१० टक्के इतकी वाढ झाली,  या पार्श्वभूमीवर ‘ईपीएफओ’ व्याजदरवाढ अन्यायकारकच आहे!
 वाढत्या महागाईमुळे गुंतवणुकीचे वास्तव मूल्य कमी होऊ नये म्हणून सरकार सदर गुंतवणुकीवरील व्याजदरात सातत्याने वाढ करीत असते. उदा. १९८७ ते १४ जानेवारी, २००० पर्यंत सरकार भविष्य निर्वाह निधीवर १२ टक्के दराने व्याज देत होते. परंतु, उद्योगपतींना स्वस्त दराने कर्ज देता येणे शक्य व्हावे म्हणून वाजपेयी सरकारने १५ जानेवारी, २००० पासून दोन वर्षात त्यामध्ये जवळपास चार टक्क्यांची कपात केली. त्याआधी भविष्य निर्वाह निधीवर सलग १३ वर्षे १२ टक्के दराने व्याज देणे शक्य होते तर आता ते का शक्य नाही ?
कर्मचाऱ्यांच्या पीएफमध्ये जमा झालेल्या रकमेवर त्यावर्षी मिळालेल्या उत्पन्नाचे संपूर्ण वाटप त्यावर्षीच्या संबंधित कर्मचाऱ्यांमध्येच करणे आवश्यक असते. कारण त्यानंतर सेवानिवृत्त झालेल्या तसेच नोकरीस मुकलेल्या लाखो कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या बचतीच्या रकमेवर त्यांच्या हक्काची व्याजाची रक्कम मिळू शकत नाही. त्यामुळे वाटपयोग्य ६६३.९१ कोटी रुपये शिल्लक ठेवणे, हा अशा कर्मचाऱ्यांवर अन्याय नाही का ?
रिलायन्स कॅपिटल, येस बँक, डीचएफएल आणि आयएलएफएसमध्ये अडकलेले कर्मचाऱ्यांच्या पीएफचे ४,५०० कोटी रूपये  वसूल होण्याची शक्यता धूसर असताना ‘ईपीएफओ’ने ‘ईटीएफ’मधील गुंतवणुकीत वाढ करण्याचे संकेत दिले आहेत. हे तर अयोग्यच आहे. केंद्र सरकार वजावटीसह प्राप्तिकर आकारण्याची जुनी पद्धत बंद करील, अशी चिन्हे स्पष्टपणे दिसत आहेत. त्यामुळे एका बाजूला पीएफवर कमी दराने व्याज देणे व दुसऱ्या बाजूला त्यावर मिळणारी प्राप्तिकराची सवलत काढून घेणे असा दुहेरी फटका देशातील लाखो कर्मचाऱ्यांना बसणार आहे. 
kantilaltated@gmail.com