विशेष लेख: देवाभाऊंवर संपूर्ण विश्वासाचा करार

दावोस भेटीत महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना मोठे यश मिळाले आहे. या यशाची शुभचिन्हे आता राज्याच्या मागास भागात उमटली पाहिजेत!

डाॅ. विजय दर्डा, चेअरमन, एडिटोरियल बोर्ड, लोकमत समूह

दावोसमध्ये जागतिक आर्थिक मंचाची बैठक झाली. तिथून महाराष्ट्राच्या संदर्भात येणाऱ्या बातम्यांनी माझ्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होत होते. सुमारे पावणेसोळा लाख कोटी रुपये गुंतवणुकीचा करार ही काही मामुली गोष्ट नाही. याबाबतीत देशातील सगळे विक्रम मोडीत निघाले आहेत. मुख्यमंत्रीदेवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल उद्योग जगतात वाटत असलेल्या विश्वासामुळेच एवढ्या मोठ्या रकमेचे करार होऊ शकले, हे नक्की. उद्योग जगतातही ते आता ‘भाऊ’ म्हणून स्वीकारले जाऊ लागले आहेत.

मोठ्या गुंतवणुकीच्या बातम्या येताच काही लोकांनी चर्चा सुरु केल्या- ज्या कंपन्यांशी करार झाला आहे, त्या मुळात देशीच आहेत आणि आधीपासूनच महाराष्ट्राशी जोडल्या गेलेल्या आहेत. परदेशी गुंतवणूक किती झाली, हा त्यांचा प्रश्न होता. देवेंद्र फडणवीस यांनीच त्या प्रश्नाचे  उत्तर दिले. दावोसमध्ये जगभरातले दिग्गज एकत्र येतात आणि ज्या भारतीय कंपन्यांशी करार झाला आहे, त्यांच्याशी परदेशातील गुंतवणूकदारही जोडले गेलेले आहेत. तसे पाहता ॲमेझॉन वेब सर्व्हिसने महाराष्ट्राशी करार केला असून, पुढच्या पाच वर्षांत सुमारे ७१,८०० कोटी रुपये ही कंपनी गुंतवील; ज्यातून ८१ हजारांपेक्षा जास्त नोकऱ्या निर्माण होतील. अनेक विदेशी कंपन्या भारतात यायला इच्छुक आहेत. परंतु, ट्रम्प यांच्यामुळे त्या द्विधा मनस्थितीत असून, प्रतीक्षा करून निर्णय घेण्याच्या विचारात आहेत.

महाराष्ट्रात विदेशी गुंतवणुकीची भरपूर शक्यता आहे. विदेशी कंपन्यांसाठी महाराष्ट्र एक पसंतीचे राज्य असले, तरीही अनेक सुधारणांची गरज आहे. देवेंद्रजी तसा प्रयत्नही करत आहेत. राज्यात उद्योजकांचे काम करणे सोपे होण्यासाठी ते विशेष लक्ष देत असतात; परंतु आणखी पारदर्शकता गरजेची आहे. २०१४ ते २०१९ या आपल्या पहिल्या कार्यकाळात ते तीनदा दावोसला गेले होते. दोनदा त्यांनी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’चे आयोजनही केले. दुसऱ्या कार्यकाळातही त्यांचे विदेशी गुंतवणुकीकडे लक्ष आहे, म्हणून विदेशी गुंतवणूकदारांसाठी विशेष डेस्क तयार केले गेले आहे. राज्याचे गुंतवणूक धोरण जागतिक निकषानुसार करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. प्रमुख उद्योगांच्या संचालकांशी देवेंद्र यांच्या भेटीगाठी होत असतात. दूतावास आणि व्यापारी संघटनांशीही ताळमेळ ठेवला जातो; तरी गेल्या चार वर्षांत सरासरी १,१९,००० कोटी इतकीच विदेशी गुंतवणूक येऊ शकली. 

आकड्यांच्या हिशोबात आपण आपली पाठ थोपटून यासाठी घेऊ शकतो की, प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा वाटा ३१ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. परंतु, यापेक्षा जास्त गुंतवणूक होऊ शकते. अलीकडच्या काळात अनेक प्रस्तावित योजना दुसऱ्या राज्यात गेल्या, हे चिंतेचे कारण होय. याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. येणाऱ्या गुंतवणुकीचे राज्याच्या भौगोलिक विभागांमध्ये कसे वितरण होते हीसुद्धा तितकीच महत्त्वाची गोष्ट आहे. देवेंद्रजींनी  गेल्या दहा वर्षांत गडचिरोली या नक्षलग्रस्त जिल्ह्याकडे विशेष लक्ष दिल्याबद्दल मी त्यांचे अभिनंदन करतो. तेथील नागरी सुविधा त्यांनी अधिक चांगल्या केल्या. चांगले अधिकारी पाठवून प्रशासन तत्पर केले. आता तर ते स्वतः गडचिरोलीचे पालकमंत्री असून, जिल्ह्याला पोलाद उत्पादनाचे केंद्र करण्याचा संकल्प त्यांनी सोडलेला दिसतो. विविध कंपन्याही त्यात स्वारस्य दाखवत आहेत. दोन्ही हातांना काम मिळाले, तर कोणताही तरुण चुकीच्या रस्त्यावर भरकटणार नाही.

गडचिरोलीकडे देवेंद्रजी जसे लक्ष देत आहेत, तसेच लक्ष त्यांनी रोजगाराचे साधन उपलब्ध नसलेल्या जिल्ह्यांकडे दिले पाहिजे. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, कोकण या औद्योगिक संदर्भात मागासलेल्या भागात कोणते उद्योग उभारता येतील, याचा अभ्यास करण्यासाठी योजना तयार करावी लागेल. राज्याचा समान विकास झाला पाहिजे. गरजेपेक्षा जास्त उद्योग असलेले काही जिल्हे आहेत, तर इतर जिल्हे प्रतीक्षेत आहेत. समृद्धी महामार्गामुळे अनेक भाग आता अधिक चांगले झाले आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील केळझरमध्ये मोटार उद्योग उभा राहू शकतो. कंपन्यांना सवलती देऊन आकर्षित करण्याची गरज आहे.

आणखी काही गोष्टींकडेही देवेंद्रजींना लक्ष द्यावे लागेल. माझे वडील ज्येष्ठ स्वातंत्र्य सेनानी जवाहरलालजी दर्डा महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री असताना हिंदुजा समूहाने लेलँडचा कारखाना उभारण्यासाठी जमीन घेतली होती. ही जमीन ते साठा करण्यासाठी वापरत आहेत. तेथे कारखाना उभारण्याची गोष्ट कोणी काढत नाही. हे एक उदाहरण झाले. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणे सापडतील. जमीन मिळाल्यावरही ज्यांनी कराराचे पालन केलेले नाही, अशा उद्योगांकडून ती जमीन परत घेऊन इतर उद्योगपतींना दिली गेली, तर ते कारखाने उभारतील आणि रोजगार वाढेल, याकडे मुख्यमंत्र्यांना लक्ष द्यावे लागेल. ५० वर्षांपूर्वी धुळ्यात रेमंडचा कारखाना निघाला होता; पण काही कारणांनी तो बंद झाला. कंपन्या बंद पडण्याच्या दुखण्याशीही देवेंद्रजींना लढावे लागेल. राज्याच्या समग्र विकासासाठी उद्योग वाढवणे जेवढे गरजेचे आहे तेवढेच पर्यावरण सांभाळणेही गरजेचे आहे, हेही लक्षात ठेवावे लागेल. सरकारी त्याचप्रमाणे अनेक खासगी उद्योगांनीही पर्यावरणाचे मोठे नुकसान केले आहे. त्यांना लगाम घालणे गरजेचे आहे.

सध्या रिलायन्स उद्योग, अदानी, जेएसडब्ल्यु, लॉयड्स मेटल ॲण्ड एनर्जी लिमिटेड यांच्यासह गुंतवणुकीचा करार करणारे सर्व ५४ उद्योग आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मी अभिनंदन करतो आणि जेवढे करार त्यांनी केले आहेत ते १०० टक्के फलद्रूप होतील, अशी आशा बाळगतो.