विशेष लेख: न्या. चंद्रचूड मानवी हक्क आयोगाचे नवे अध्यक्ष?

निवृत्तीनंतर चंद्रचूड यांना एखादी महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाण्याची शक्यता व्यक्त होत होती. त्या दिशेने हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली |

सरन्यायाधीश म्हणून निवृत्त झालेले न्या. धनंजय चंद्रचूड यांची राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचे पुढचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली जाईल, अशी दिल्लीत चर्चा आहे. २०२४च्या जून महिन्यात न्या. अरुण मिश्रा यांनी आयोगाचे अध्यक्षपद सोडल्यापासून गेले सहा महिने ही जागा रिकामी ठेवण्यात आल्याने न्या. चंद्रचूड हे त्या पदासाठी योग्य व्यक्ती आहेत, या चर्चेला गती मिळाली आहे. सध्या आयोगाच्या सदस्य विजया भारती सयानी या तात्पुरता कार्यभार सांभाळत आहेत. सुत्रांची माहिती खरी असेल तर नवे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांनी चंद्रचूड यांचे नाव आयोगाच्या अध्यक्षपदासाठी सुचवले आहे. निवृत्तीनंतर धनंजय चंद्रचूड यांना एखादी महत्त्वाची जबाबदारी दिली जाईल, ही शक्यता आधीपासूनच व्यक्त होत होती. संबंधित शिफारस आता न्याय मंत्रालयात गेली असून, निवडप्रक्रिया सुरू झाली आहे.

कायद्यानुसार आयोगाचा अध्यक्ष हा सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयातील निवृत्त किंवा सेवेत असलेले न्यायाधीश असला पाहिजे. याआधी केवळ निवृत्त सरन्यायाधीशांचीच नेमणूक आयोगाच्या अध्यक्षपदी होत असे. परंतु, अनेकदा अशी व्यक्ती उपलब्ध न झाल्याने अडचणी निर्माण होऊ लागल्या. त्यामुळे कायद्यात दुरुस्ती करून त्याची कक्षा वाढवण्यात आली. आयोगाचे अध्यक्ष आणि सदस्य यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली लोकसभेचे सभापती, गृहमंत्री, लोकसभा आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते, राज्यसभेचे उपाध्यक्ष यांचा समावेश असलेल्या समितीने नावांची शिफारस करावयाची असते.

राहुल यांची भूमिका

मानवी हक्क आयोगाचे नवे अध्यक्ष नेमताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी कोणती भूमिका घेतात, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी घ्यायला राहुल गांधी यांनी नकार दिला आहे. हे पद प्रतिष्ठेचे मानले जाते. विरोधी पक्षनेते म्हणून राहुल गांधी यांच्यावर अनेक जबाबदाऱ्या आहेत. परंतु त्यांनी सार्वजनिक लेखा समितीची जबाबदारी त्यांचे विश्वासू सहकारी के. सी. वेणुगोपाल यांच्याकडे सुपुर्द केली. मात्र, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याचा केवळ राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाचा अध्यक्ष नेमण्याच्या प्रक्रियेतच नव्हे, तर सीबीआय, मुख्य दक्षता आयुक्त, मुख्य निवडणूक आयुक्त, मुख्य माहिती आयुक्त, लोकपाल तसेच त्या समितीचे सदस्य आणि इतर काही संस्थांच्या  नेमणूक प्रक्रियेतही सहभाग असतो. पुढच्या काही महिन्यांत अशा समित्यांच्या कामकाजात राहुल गांधी आणि नरेंद्र मोदी समोरासमोर येतील. राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे निवृत्त होत असल्याने तीही नियुक्ती पुढील वर्षाच्या प्रारंभी करावी लागणार आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते म्हणून गांधी यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा असून, प्रथमच घटनात्मक पद त्यांच्याकडे आले आहे. नरेंद्र मोदी समोर आल्यानंतर राहुल काय करतात, हे आता पाहिले जाईल. न्या. चंद्रचूड यांच्या घरी गणपती उत्सवात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आरतीसाठी गेले होते, यावर 'इंडिया ब्लॉक'मधील सदस्य पक्षांनी टीका केली होती.

केजरीवाल यांच्याशी कसे लढायचे?

जगातील सर्वांत मोठा राजकीय पक्ष भाजप आणि भारताचा सर्वांत जुना राजकीय पक्ष काँग्रेस दिल्लीमधून अरविंद केजरीवाल यांना हटवण्यासाठी गेली ११ वर्षे धडपड करीत आहेत. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत फेब्रुवारी २०२५मध्ये केजरीवाल यांना हरविण्यासाठी भाजप अतिशय आक्रमक झालेला आहे. डिसेंबरच्या अखेरीस केव्हाही निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने दिल्लीतील सर्व सात जागा जिंकल्या होत्या. त्यामुळे ३० वर्षांपूर्वी गेलेली सत्ता यावेळी भाजप मिळवेल, अशी त्या पक्षाला आशा आहे. आप आणि काँग्रेसच्या सर्व प्रमुख नेत्यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न भाजपने चालवले आहेत. गृहमंत्री अमित शाह यांनी हा केंद्रशासित प्रदेश पक्षाच्या ताब्यात घेण्याचा निर्धार केला आहे. शीला दीक्षित यांनी दिल्लीत १५ वर्षे राज्य केले. त्यांना घालवून केजरीवाल सत्तेवर आल्यापासून काँग्रेस पक्षही सत्ता हस्तगत करण्यासाठी धडपड करत आहे. इंडिया आघाडीतील काही नेत्यांनी आप आणि काँग्रेस यांना एकत्र आणण्याचे प्रयत्न केले. परंतु, ते फोल ठरले. केजरीवाल मात्र त्यासाठी तयार होते. राहुल गांधी यांचे निकटवर्ती अजय माकन यानी ही कल्पना धुडकावून लावली, असे बोलले जाते. गेल्यावेळी अजय माकन यांना विधानसभा निवडणुकीत आपली अनामत रक्कम वाचवता आली नव्हती. तरीही राहुल गांधी त्यांना इतके महत्त्व का देतात, याचे अनेक काँग्रेस नेत्यांना आश्चर्य वाटते. छत्तीसगड, राजस्थान आणि हरयाणातील निवडणुकीच्या वेळी राहुल यांनी माकन यांच्यावर छाननी समितीची जबाबदारी सोपवली होती. या सर्व राज्यात पक्षाला अपयश आले असले तरी त्याबद्दल माकन यांना जबाबदार धरले गेले नाही. राहुल गांधी यांच्याशी त्यांची जवळीक अजूनही टिकून आहे, हे विशेषा