विशेष लेख: शेततळी आणखी किती निष्पाप मुलांचे बळी घेणार?

शालेय मुले शेततळ्यात पडून मृत्युमुखी पडण्याच्या घटना राज्यभर वाढताहेत; पण प्रशासन याबाबत गंभीर नाही. यासाठी शासकीय उपाययोजनांची नितांत गरज आहे.

शेततळ्यात बुडून शालेय मुलांचा मृत्यू होण्याच्या घटना राज्यात मोठ्या प्रमाणावर घडत आहेत. गत आठवड्यात अहमदनगर जिल्ह्यात संगमनेर तालुक्यात तीन शालेय मुली शाळा सुटल्यानंतर शेततळ्याजवळ खेळायला गेल्या व बुडून मृत्युमुखी पडल्या. या बातम्या वाचल्या की माणूस हळहळून जातो. आठ, दहा, बारा वयाच्या या मुली होत्या. आपण कोणत्या डोहात उतरत आहोत याची त्यांना कल्पनाही नव्हती. 

राज्यभर अशा घटना घडताहेत. पण, दुर्दैवाने कृषी, शिक्षण, आरोग्य महिला बालकल्याण हे शासकीय विभाग याबाबत गंभीर दिसत नाहीत. शेततळ्यांतील मृत्यूंची कृषी विभाग नोंद ठेवत नाही. पोलिसांकडे नोंदी असतात पण, अपघात अथवा नैसर्गिक मृत्यूप्रमाणे पोलिस या घटनांचीही अकस्मात मृत्यू म्हणून नोंद करतात. त्यामुळे अशा मृत्यूंचा नेमका आकडा उपलब्ध नाही. पण, एकट्या अहमदनगर जिल्ह्यात गत वर्षात अंदाजे वीस मुले व माणसे अशा पद्धतीने दगावली आहेत. बहुतांश जिल्ह्यांच्या ग्रामीण भागात, विशेषत: शेतकरी, शेतमजूर यांच्या कुटुंबात हे मृत्यू  होत आहेत. खेड्यांत शाळा घरापासून दूर असते. त्यामुळे मुले पायी शाळेत जातात. सोबत मित्र असतात. शाळेत जाताना किंवा येताना मुलांना शेततळे दिसले की, त्यात आंघोळ करण्याचा, खेळण्याचा मोह होतो. ती तळ्यात उतरतात व मृत्यूला कवटाळतात.

शेतकऱ्यांना शेतीच्या सिंचनासाठी पाणीसाठा करता यावा यासाठी शेततळ्यांची योजना राज्यात सुरू झाली. यासाठी सरकार अनुदान देते. काही शेतकरी स्वखर्चानेही शेततळे करतात. शेततळे किमान तीन मीटर खोलीचे (सुमारे दहा फूट) व पंधरा बाय पंधरा मीटर लांबी रुंदीचे असते. तळ्यात साठवलेले पाणी जमिनीत जिरू नये यासाठी या तळ्याला अस्तरीकरण केले जाते. म्हणजे तळ्यात प्लॅस्टिकचा कागद टाकला जातो. हा कागद इतका निसरडा असतो की मोठा माणूसही तळ्यात उतरला तरी त्याला कागदावरून सहजासहजी वर चढता येत नाही. शेततळ्यांना तारेचे कम्पाऊंड व त्यात प्रवेशद्वार करणे बंधनकारक आहे. जेणेकरून मनुष्य अथवा जनावर शेततळ्यात उतरू नये. मात्र अनेक शेततळ्यांना कंपाऊंडच नाही. त्यामुळे मुले सहजासहजी त्यात पोहण्यासाठी उतरतात. अनेकदा श्वान व इतर पाळीव प्राणीही त्यात पडतात. शेततळ्यात दोरी टाकून ठेवावी, तसेच तरंगण्यासाठी ड्रम, भोपळा, ट्यूब या वस्तू सोडून ठेवाव्यात. जेणेकरून अशा घटनांप्रसंगी जीव वाचण्यासाठी मदत होईल, अशाही सूचना आहेत. पण फारच कमी लोक याचे पालन करतात. 
रेल्वे अपघात, रस्ता अपघात होऊन माणसे दगावली तर त्यावर मोठी चर्चा झडते. पण, शेततळ्यांमुळे ग्रामीण भागांत शेकडो निष्पाप मुलांचे जीव जात असताना हा मुद्दा सरकारला अजूनही गांभीर्याने घ्यावासा वाटलेला दिसत नाही. वास्तविकत: यावरील उपाययोजना सोपी आहे. कृषी विस्तार अधिकारी, ग्रामसेवक, तलाठी, पोलिसपाटील, सरपंच हे गावातील अनुदानित व खासगी अशा सर्व शेततळ्यांचे सर्वेक्षण करू शकतात. ही शेततळी बंदिस्त नसतील, तर ग्रामसभा अशा शेतकऱ्यांना सूचना देऊन शेततळे बंदिस्त करण्यासाठी भाग पाडू शकते. अन्यथा दंडात्मक कारवाई करू शकते. शाळांनीही वर्गात मुलांना शेततळे, छोटे डोह यांचे धोके समजावून सांगून मुलांना जागृत करायला हवे.

शिक्षण विभाग, महिला बालकल्याण विभाग यांनीही जनजागरण करून हा विषय अजेंड्यावर घेतला तर हे मृत्यू थांबविता येतील. कुपोषणाचा मुद्दा शासन गांभीर्याने घेते. एखादे मूल कुपोषित आढळले तरी त्यावर गांभीर्याने उपाययोजना होतात. तेवढेच गांभीर्य शेततळ्यांत होणाऱ्या मृत्यूंबाबत दाखविले गेले तरी अनेक मुलांचे जीव वाचतील. मुलांप्रमाणेच अगदी अनेक पुरुष, महिलाही शेततळ्यांत मृत्यू पडल्याच्या घटना आहेत. अशा पीडित कुटुंबांना मदत करण्यासाठी सरकारकडे खास योजनाही नाही. राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात योजनेतून दीड लाख व गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजनेतून दोन लाख देण्याची जी तरतूद आहे त्यातूनच अशा प्रसंगी मदत मिळते. मध्यंतरी कूपनलिकांत पडून मुले दगावल्याच्या अनेक घटना घडल्या. माध्यमांवर त्या गाजल्या. तशीच उघडी शेततळी मौत का कुआँ बनली आहेत.

(sudhir.lanke@lokmat.com)