विशेष लेख: केजरीवाल आणि सोरेन- दोन अटक, एक अर्थ!

Arvind Kejriwal and Hemant Soren Arrest: निवडणुकीच्या तोंडावर हेमंत सोरेन आणि अरविंद केजरीवाल यांना झालेली अटक म्हणजे आपल्या लोकशाहीत काहीतरी बिनसलंय याची खूणच आहे.

- कपिल सिब्बल
(राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ)झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांची अटक ही एक अभूतपूर्व घटना होती. ईडीच्या मते ही अटक त्यांच्या राजीनाम्यानंतर केली गेली. मात्र हे पूर्ण सत्य मुळीच नाही. सोरेन आपल्या निवासस्थानात असतानाच ईडीने त्यांना अटक करण्याचा निर्णय घेतला होता. प्रत्यक्ष अटक मात्र राजभवनाच्या परिसरात झाली. पदाचा राजीनामा देण्यासाठी सोरेन तिथं गेले होते. मात्र आपल्याच पक्षावर विधानसभेचा विश्वास कायम असल्याचा दावाही त्यांनी त्याचवेळी तिथं केला.

अरविंद केजरीवालांना मात्र मुख्यमंत्रिपदावर असतानाच अटक केली गेली आणि विशेष न्यायालयानं त्यांना सहा दिवसांची ईडीची कोठडी सुनावली असली तरी आजही ते आपल्या पदावरच आहेत. सर्वच विरोधी नेते २००२ च्या मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याखाली (पीएमएलए) आपल्याला अटक होईल की काय या भीतीच्या छायेखाली आज वावरत आहेत. विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांत खटले दाखल करून किंवा तशा धमक्या देत पक्षांतरे घडवून सरकारे अस्थिर करण्यासाठी सीबीआय आणि ईडी या दोन्ही यंत्रणांचा वापर या सरकारने वारंवार केला आहे.

भारताच्या इतिहासात राजकीय सत्ता आणि अन्वेषण यंत्रणा एवढ्या व्यापक प्रमाणात जोडीनं काम करताना प्रथमच दिसत आहेत. २०१४ पूर्वी सीबीआयशी असल्या संगनमताच्या फुटकळ घटना दिसल्याही असतील, पण इतकी विकराळ आणि घातक रीत प्रथमच अनुभवाला येत आहे. एक तर अशा खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे बंद असतात. जामिनासाठी विशेष न्यायालयातच जायला सांगितलं जातं. दुसरं म्हणजे आरोपीला तत्काळ दिलासा मिळणं जवळपास अशक्य असतं. विशेष न्यायालयातून सर्वोच्च न्यायालयात जायला दोन तरी महिने लागतातच. सोरेन यांना ३१ जानेवारीला अटक झाली. आजही ते न्यायालयीन कोठडीतच आहेत. प्रक्रिया हीच शिक्षा ठरते. शेवटी दिलासा मिळालाच तरी तो अर्थहीन ठरतो.

केजरीवालांचेच उदाहरण घ्या. तथाकथित मद्य घोटाळ्याचे सूत्रधार असल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे. कोणत्याही आर्थिक देवाण-घेवाणीशी त्यांचा संबंध जोडता येईल असे काहीही झडतीच्या वेळी त्यांच्याजवळ सापडलेले नाही, हे सर्वमान्य आहे. किंबहुना यातील कुठल्याच आरोपीला दोषी ठरवता येईल अशा कोणत्याही रकमेचा पत्ताच नाही. शिवाय एकामागून एक असे वेगवेगळे जबाब दिल्यानंतरच अखेरीस काही आरोपी माफीचे साक्षीदार झालेले आहेत. अशा ‘नंतर’ माफीचे साक्षीदार झालेल्या या लोकांच्या जबाबाच्या आधारावरच केजरीवाल वगैरेंना अटक करण्यात आली आहे. 

माफीचा साक्षीदार बना आणि स्वतःविरुद्धचा खटला टाळा हे प्रलोभन इतरांना यात गोवण्यासाठी त्यांना पुरेसं ठरलं. खरं तर सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वीच्या कितीतरी निकालात असं म्हटलं आहे की माफीच्या साक्षीदारांचे जबाब हा क्षीण पुरावा असल्याने असे जबाब त्यांना बळकटी देणारा अन्य स्वतंत्र पुरावा समोर आल्याशिवाय शिक्षेसाठी आधारभूत मानू नयेत. प्रस्तुत खटल्यात असा कोणताही स्वतंत्र पुरावा समोर आलेला नाही.

खटल्यामागील हेतू दूषित आहे, तथाकथित पुरावा सदोष आहे आणि अटकेची वेळ राजकीय सोयीनुसार साधलेली आहे. अशा परिस्थितीत आरोपीला विशेष न्यायालयात जायला सांगणे म्हणजे निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेण्याच्या अधिकारापासून त्याला वंचित ठेवणे होय. विशेषत: आरोपी राजकीय पक्षाचा अध्यक्ष असेल तर हे अधिकच खरे ठरते. इथे तर आरोपी हा विद्यमान मुख्यमंत्रीसुद्धा आहे. याचा निवडणूक निकालावर परिणाम होणार हे उघडच आहे. ही प्रक्रिया पूर्वग्रहदूषित असून तिच्यामुळे मुळातच असमान असलेली मैदानी परिस्थिती सरकारच्या बाजूने अधिकच झुकलेली राहील.

दुसरी उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे पीएमएलए कायद्यानुसार न्यायालय आरोपी निर्दोष असल्याच्या निष्कर्षाला येत असेल तरच जामीन देता येतो. खटल्याची सुनावणीच झालेली नसताना न्यायालय अशा निष्कर्षाला कसे काय येऊ शकेल हेच मला कळत नाही. कायद्यातील अशी सकृतदर्शनी असंवैधानिक तरतूद सर्वोच्च न्यायालयाने वैध ठरवली आहे. 

जामीनाबाबतचा निर्णय देण्याचा आपला अधिकार बजावताना ट्रायल कोर्ट्स जामीन क्वचितच मंजूर करतात, याबद्दलची खंत दुसऱ्या-तिसऱ्या कुणी नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांनी व्यक्त केली आहे. 
लक्षणीय बाब अशी की, अरविंद केजरीवाल यांच्याविरुद्धच्या ज्या ज्या पुराव्याबद्दल ईडी बोलत आहे ते सारे पुरावे २०२३ च्या ऑगस्टपासूनच त्यांच्याकडे आहेत. माफीच्या साक्षीदाराचा एकही जबाब त्यानंतर आलेला नाही. मग त्यांना या मार्चमध्येच अटक करण्याची अशी कोणती गरज पडली? त्याचवेळी अटक करता आली असती, पण नाही केली. कारण त्यावेळी अटक केली असती तर निवडणूक जाहीर होईस्तोवर त्यांना जामीन मिळून ते बाहेर आले असते. कायद्यातील कठोर तरतुदी वापरत विरोधी आवाज दडपून टाकण्यासाठी हीच पद्धत देशभर राबवली जात आहे. यापैकी काही कायदे तर वसाहत काळाचे काटेरी अवशेष आहेत. अत्यंत जुलमी आणि असंवैधानिक कार्यपद्धतीचा अवलंब करून आमच्या प्रजासत्ताकाचे अपहरण केले जात आहे. आमच्या संस्थांची गळचेपी होत आहे. अंमलबजावणी करणाऱ्या आमच्या यंत्रणांना गुलाम बनवले जात आहे. आमच्या विरोधी पक्षांची मुस्कटदाबी केली जात आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपले दरवाजे बंद ठेवलेत. आणि तरीही आपली ही मायभूमी लोकशाहीची जन्मदात्री आहे!