विशेष लेख : नव्या महिला धोरणानुसार वडिलांबरोबर आईचे नाव: स्वागतार्ह; पण पुरेसे नाही!

हिंदूच नव्हे, तर सर्वधर्मीयांच्या वैयक्तिक कायद्यान्वये आई ही मुलाची पहिली नैसर्गिक पालक नसते. मुलावर पहिला अधिकार वडिलांचा असतो.

महाराष्ट्र सरकारने चौथे महिला धोरण मंजूर करून त्याच्या अंमलबजावणीला महिलादिनी सुरुवात केली. धोरणातली एक महत्त्वाची तरतूद म्हणजे आता मुलांच्या नावापुढे वडिलांसह आईचेही नाव लावण्यात येणार आहे. यासंदर्भातली घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी डिसेंबरमध्येच केली होती. मुलांनी आपले नाव सांगताना वडिलांसह आईचेही नाव सांगितले तर चांगलेच आहे; मात्र असे करणे म्हणजे थेट महिला सन्मान, मातेचा सन्मान असा प्रतीकात्मक गजर सुरू होणे किंवा करणे हे अतीच प्रतीकात्मक आणि जुनाट आहे.

इंग्रजीत म्हणतात, ‘मदर इज अ रिॲलिटी’. जन्मदात्री आई हे वास्तव असते. अगदी अलीकडे बाळाच्या जन्मदाखल्यावर आईचेही नाव नोंदविले जाऊ लागले.  विवाहानंतर आईने आडनाव बदलले नसेल तर तिच्या वेगळ्या आडनावासह ते नाव नोंदविणे यासाठी (नियमात तरतूद असूनही) स्थानिक कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांशी बरीच डोकेफोड (अजूनही) करावी लागते. त्यामुळे  (केवळ) शासनदरबारी नियम म्हणून का होईना आईचे नाव मुलांनी आपल्या नावात लावण्याची  प्रतीकात्मकता साधली म्हण सामाजिक बदल झालाच, अशी  गल्लत केली जाऊ नये.

अलीकडे काही युवा आमदारांनी विधानसभेत मंत्री किंवा आमदार म्हणून शपथ घेताना आपल्या वडिलांसह आईच्या नावाचाही उल्लेख केला, त्यांचे कौतुक झाले. त्यांनी आपल्या ओळखीत आईची ओळख सांगताना आपल्या जगण्यात तिचे महत्त्व अधोरेखित केले, अशीही मांडणी झाली; पण प्रश्न तोच; पुढे काय? समाज म्हणून आपण प्रतीकात्मक गोष्टींच्याच इतके मोहात असतो की, त्यालाच पुढचे पाऊल असे मनले जाऊ लागते.  

हिंदू अल्पवयीन आणि पालकत्व कायदा १९५६ (कलम ६) नुसार कायदेशीर विवाहातून जन्माला आलेल्या संततीचे नैसर्गिक पालक म्हणजेच नॅचरल गार्डिअन वडीलच असतात. अर्थात केवळ हिंदूच नव्हे, तर सर्वधर्मीयांच्या वैयक्तिक कायद्यान्वये आई मुलाची पहिली नैसर्गिक पालक नसते. मुलावर पहिला अधिकार वडिलांचा असतो. मूल अल्पवयीन असेपर्यंत त्याच्यासंदर्भात सर्व निर्णयांचा अधिकार वडिलांकडे जातो. मुलाला जिने जन्म दिला तिला कायद्याने नैसर्गिक पालक म्हणून मान्यता नाही. पालकत्वासंदर्भात दुय्यमत्व कायद्यानेच आईला दिलेले आहे. आजही मुलांच्या पालकत्वासंदर्भात आईचा सम अधिकार कायदा मानत नाही.

कुटुंबव्यवस्थेत जोपर्यंत आई-वडिलांमध्ये सर्व समजुतीने चालते तोपर्यंत नैसर्गिक पालकत्व कुणाकडे, हा प्रश्नच उद्भवत नाही. कारण सामंजस्याने  सगळ्या गोष्टी घडतात. कुटुंबप्रमुखाचा मान व्यवस्थेने वडिलांना दिलेलाच असतो; मात्र आई-वडिलांचा घटस्फोट किंवा कुटुंबकलहाच्या खटल्यात मात्र हे प्रश्न जटिल होतात. अशाप्रसंगी लहान मुलांची कस्टडी बहुतांश वेळेस आईला मिळत असली आणि पालकत्वाच्या या झगड्यात पुरुषांचेही काही आक्षेप असले, तरीही कायद्याप्रमाणे नैसर्गिक पालक वडीलच असतात हे वास्तव तसेच राहते. गेली अनेक वर्षे कायदे सुधारणांसंदर्भात ही मागणी सतत होते आहे की, आईलाही नैसर्गिक पालकत्वाचा अधिकार मिळावा. तिलाही नॅचरल गार्डिअन मानले जावे.

नैसर्गिक पालक म्हणून वडिलांइतकाच समान अधिकार आईला कायद्याने मिळणे हे पालकत्वाच्या समान प्रवासात अतिशय महत्त्वाचे आहे.  ते स्त्रियांसाठी खऱ्या अर्थाने सन्मानाचे आणि न्यायाचे पाऊल ठरेल. अर्थात, काय सुधारणा होईपर्यंत तरी या मूलभूत बदलाची प्रतीक्षाच करावी लागेल.  येत्या निवडणुकीत कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या जाहीरनाम्यात या बदलाचे सूतोवाच असेल, अशी अपेक्षा करणेही फोलच आहे. म्हणूनच मुलांनी आईचे नाव लावणे हा बदल सकारात्मक असला तरी तो प्रतीकात्मकच आहे आणि तेवढ्याच संदर्भाने ते घ्यायला हवे. त्यापलीकडे त्याने फार काही साधते, साधेल असे नव्हे.

(meghana.dhoke@lokmat.com)