विशेष लेख: ओबीसींमधील धार्मिक विभाजनाचे नवे संकट! २०१० नंतरची ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द

हिंदू ओबीसी व मुस्लीम ओबीसी यांच्यात नवा संघर्ष पेटविण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे. धर्मांवर आधारलेले हे विभाजन राजकारण कुठे नेऊन ठेवील?

-श्रीमंत माने,  संपादक, लोकमत, नागपूर

राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री हंसराज अहिर जून २०२३ मध्ये पंचायत निवडणुकांच्या प्रचारावेळी पश्चिम बंगाल दाैऱ्यावर होते. तिथे त्यांनी प. बंगालच्या ओबीसी म्हणजे इतर मागासवर्गीय जातींच्या यादीवर कडाडून टीका केली. २००९ पर्यंत राज्याच्या ओबीसी यादीत ६६ जाती होत्या. त्यापैकी १२ मुस्लीम होत्या. आता ही संख्या १७९ झाली. पण, वाढल्या मुस्लिमांमधील जातींच. कारण, आता मुस्लिमांमधील ११८, तर हिंदूंमधील ६१ जाती यादीत आहेत. त्यात मंडल आयोगाने मागास न ठरविलेल्या मुस्लिम जातीही आहेत. बंगालच्या लोकसंख्येत ७० टक्के हिंदू व २७ टक्के मुस्लीम असताना ओबीसी जातींची संख्या विषम कशी, यावर अहिर यांनी आक्षेप घेतला आणि राज्य मागासवर्ग आयोग तसेच कल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्यूट संस्था दोन्हींचा कारभार योग्य नसल्याचे सांगत 'हे सगळे पाहून प्रश्न पडावा, की आपण बंगालमध्ये आहोत, की बांगलादेशात', असा उद्वेगही त्यांनी व्यक्त केला.

अकरा महिन्यांनंतर अशाच आक्षेपांच्या जनहित याचिकेवर परवा कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या न्या. तापव्रत चक्रवर्ती व न्या. राजशेखर मंथा यांच्या खंडपीठाने २०१० नंतर दिलेली सगळी ओबीसी प्रमाणपत्रे रद्द केली. ही जात प्रमाणपत्रे १९९३ चा मूळ कायदा बाजूला सारून दिल्याचे नमूद करीत न्यायालयाने संबंधित २०१२ चा कायदा घटनाबाह्य ठरविला. २०१० च्या आधीच्या यादीतील ६६ जातींना मात्र न्यायालयाने हात लावला नाही. नंतरची जात प्रमाणपत्रे रद्द झाली असली तरी त्या आधारे मिळविलेले नोकरी व इतर लाभ कायम राहतील, असा दिलासाही दिला. ममता बॅनर्जी यांना हा मोठा धक्का आहे. कारण, हा घोळ तृणमूल काँग्रेस पक्ष २०११ मध्ये सत्तेवर आल्यानंतरचा आहे. अर्थात, ममता बॅनर्जींचे सरकार या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल. शिक्षक भरती घोटाळ्यातील २५ हजार नियुक्त्या रद्द करण्याच्या याच उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयातून स्थगिती मिळवलीच आहे.

तथापि, या निकालानंतर देशभर मुस्लीम धर्मातील मागास ओबीसींच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. सध्या देशात लोकसभा निवडणुकीचे वातावरण आहे. राज्यघटना व आरक्षण या मुद्द्यांवरुन आरोप-प्रत्यारोपाचे रण माजले आहे. 'बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींकडून मुस्लिमांचे लांगूलचालन' या भाजपच्या आरोपाला न्यायालयाच्या निकालाने धार आली आहे. हा निकाल म्हणजे हिंदू ओबीसींच्या हक्काच्या सवलती मुस्लिमांना देण्याच्या बंगाल माॅडेलचा पर्दाफाश असल्याची टीका सुरू आहे. अन्य राज्यांमध्येही या निमित्ताने हिंदू ओबीसी व मुस्लीम ओबीसी यांच्यात संघर्ष पेटविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. अत्यंत चलाखीने ओबीसी हा शब्द बाजूला काढून मुस्लीम हा शब्द उच्चारला जात आहे. त्याचा प्रतिवाद करताना उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तामिळनाडू, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरळ, कर्नाटक, आसाम, आंध्र प्रदेश अशा सगळ्याच राज्यांमध्ये मुस्लिमांमधील ओबीसींना आरक्षण असल्याची बाब पुढे आली, तेव्हा काही राज्यांनी त्या आरक्षणाचा फेरविचार करण्याचा इरादा बोलून दाखविला.

मागासलेपण हाच भारतातील आरक्षणाचा पाया आहे. अनुसूचित जाती व जमातींना त्याच आधारावर घटनात्मक आरक्षण आहे. ओबीसी आरक्षणाचा विषय मंडल आयोगाच्या अहवालाने समोर आणला. जनता पार्टीच्या सत्ताकाळात स्थापन झालेल्या या आयोगाने सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपण याच आधारावर अकरा निकषांच्या आधारे देशभरातील ३,७४३ जाती मागास असल्याचा अहवाल दिला. आता हा आकडा पाच हजारांच्या पुढे आहे. त्यात हिंदूंमधील जाती आहेत तसेच गैरहिंदू म्हणजे मुस्लीम धर्मातील मेहतर, मदारी, अन्सारी, कलाल, वंजारा, रंगरेज, सिकलगार, कसाई, धोबी, फकीर अशा अनेक जातीही आहेत. जगात अन्यत्र परिस्थिती वेगळी असली तरी मुस्लीम धर्माचे भारतातील स्वरूप हिंदू धर्मासारखेच जातीव्यवस्थेचे आहे. कारण, बहुतांशी हिंदूच धर्म बदलून मुस्लीम बनले आहेत. हिंदूंप्रमाणेच मुस्लिमांमध्येही ५२ टक्के ओबीसी असल्याचे सांगत मंडल आयोगाने हे वास्तव अधोरेखित केले. त्यामुळेच, ईशान्य भारतातील काही राज्यांचा अपवाद वगळता सगळ्याच राज्यांमध्ये गेली तीस वर्षे मुस्लीम ओबीसींना आरक्षण दिले जाते आणि त्या यादीत नव्याने जातींचा समावेश करण्याचे अधिकार आता १०५ व्या घटनादुरुस्तीने पुन्हा राज्यांना मिळाले आहेत. २०१८ मध्ये १०२ व्या घटनादुरुस्तीने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाला घटनात्मक दर्जा देताना केंद्र सरकारने ते अधिकार काढून घेतले होते. महाराष्ट्रातील मराठा समाजाचा समावेश ओबीसींमध्ये करण्याचा प्रयत्न त्यामुळेच अपयशी ठरला होता. राज्य सरकारने शिफारस केलेल्या जातीचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्याचे काम राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोग करतो. त्याची एक निश्चित प्रक्रिया आहे.

प. बंगालच्या निमित्ताने मंडल आयोगाने मुस्लिमांमधील मागासलेल्या जातींना दिलेल्या सवलती काढून घेण्याची ही सुरुवात आहे का? मग त्याच आयोगाने हिंदू ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचे काय होणार? महत्त्वाचे म्हणजे बिहारमधील जातगणनेनंतर देशभर जातींच्या जाणिवा व अभिनिवेश अधिक टोकदार बनलेल्या असताना धर्मांवर आधारित ओबीसींचे विभाजन आपले राजकारण नेमके कुठे नेऊन ठेवील?

श्रीमंत माने,  संपादक, लोकमत, नागपूर
shrimant.mane@lokmat.com