विशेष लेख>> सरकारच्या कारभाराचा गोपनीय अहवाल फुटला!

साहेब, हल्ली मंत्री मंत्रालयात येत नाहीत. का येत नाहीत यासाठी समिती नेमावी लागेल.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई

बाबूराव भेळ खाता खाता, भेळेच्या कागदावर लिहिलेला मजकूर वाचू लागले. राज्याचा कारभार कसा चालू आहे, यावर कोणीतरी तयार करून घेतलेल्या रिपोर्टचा तो कागद होता. कोणत्या विरोधी पक्षाने तो बनवला हे लक्षात येत नव्हते. आत्ता सत्तेत असलेल्या तेव्हाच्या विरोधकांनी, की आत्ता विरोधात असलेल्यांनी करून हा रिपोर्ट करून घेतला, हे काही त्यांच्या लक्षात आले नाही. ‘गोपनीय रिपोर्ट’ असे लिहिलेल्या त्या भेळेच्या कागदावर लिहिले होते-

साहेब, हल्ली मंत्री मंत्रालयात येत नाहीत. का येत नाहीत यासाठी समिती नेमावी लागेल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर मंत्री पण लगेच परत निघून जातात. बाकी वेळ ते त्यांच्या बंगल्यावरून कारभार करतात, अशी माहिती आहे. खरे की खोटे यासाठीही वेगळी समिती नेमावी. मंत्रीच मंत्रालयात येत नाहीत, त्यामुळे जनताही फारशी फिरकत नाही. आजकाल जनतेचे सरकारवाचून फारसे अडत नाही, अशी चर्चा आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीच्या दिवशी जी गर्दी होते तेवढीच. सगळी गर्दी मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर दिसते. असे असले तरी सरकार खूप व्यस्त आहे. ‘हर घर तिरंगा’, ‘अपनी माटी’, ‘शासन आपल्या दारी...’ असे वेगवेगळे उपक्रम राज्यभर सुरू आहेत. कदाचित शासन आपल्या दारी असल्यामुळे ते मंत्रालयात येत नसेल, असा आमच्या समितीचा प्राथमिक निष्कर्ष आहे. सरकारच्या सगळ्या कार्यक्रमात जिल्ह्याजिल्ह्यांतले प्रशासन मग्न आहे. जनतेचे प्रश्न नंतर कधी सोडवता येतील. आधी सरकारचे हे कार्यक्रम महत्त्वाचे. आपल्या सरकारला गर्दी खूप आवडते. त्यामुळे सरकारच्या कार्यक्रमांना वेगवेगळ्या ठिकाणांहून बसेस भरभरून लोकांना आणले जाते. कार्यक्रम झाला की, पुन्हा सगळ्यांना त्या बसेस त्यांच्या ठिकाणी नेऊन सोडतात. यामुळे शाळकरी मुलांचा, ग्रामीण भागातील लोकांचा हिरमोड होतो. त्यांना प्रवासासाठी बस मिळत नाहीत. पण, ते फारसे महत्त्वाचे नाही. सरकारच्या कार्यक्रमाला गर्दी होणे जास्त महत्त्वाचे. त्यामुळे हे असेच चालू ठेवायला हवे, अशी समितीची शिफारस आहे.

काही मंत्री कार्यक्रमांना सकाळची वेळ देतात. संध्याकाळी पोहोचतात. काहींना आपल्याभोवती प्रचंड गर्दी आवडते. यामुळे सचिवांचा श्वास घुसमटतो. त्यांना फायलींवर सह्या घ्यायच्या असतात. गर्दीत त्यांना फायलीबद्दल बोलता येत नाही, असेही आमच्या निदर्शनास आले आहे. गर्दीतच ते मंत्रीमहोदयांच्या कानात काहीतरी सांगतात. मंत्री ऐकल्यासारखे करतात आणि सही करून देतात. त्यांनी कशावर सही केली आणि यांनी कशावर सही घेतली, हे दोघेही नंतर एकमेकांना विचारत किंवा सांगत नाहीत. सुसंवादाची ही नवीन पद्धत असावी. अनेक मंत्र्यांकडे फायलींचे ढिगारे साचून आहेत. त्यांनाही याच पद्धतीने सुसंवाद वाढवावा. विरोधकांकडून फायलींचे ढिगारे साचले म्हणून कसलाही आवाज उठवला जात नाही, ही आपली जमेची बाजू समजावी. मंत्री, अति वरिष्ठ मंत्री अधिकाऱ्यांना कोणत्याही वेळेला बोलावतात. त्यामुळे मंत्रालयात बसणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी वेळेचे नियोजन करणे सोडून दिल्याचे कळते. तसेही वेळेचे नियोजन करून फार फायदा होत नव्हता. त्यामुळे त्यांनी ते न केलेले बरे. मंत्र्यांनी बोलावले की हातातले काम टाकून अधिकाऱ्यांनी आधी मंत्रीमहोदयांकडे पोहोचायला हवे. काही अधिकारी असे करीत नाहीत. त्यांना यासाठी ताकीद द्यावी, त्यासाठी अब्दुल सत्तार हे नाव निवडावे, अशी समितीची शिफारस आहे. सध्या कामापेक्षा परसेप्शन महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे सगळ्या मंत्र्यांनी त्यादृष्टीने जास्तीतजास्त व्यस्त राहायला हवे, अशी समितीची शिफारस आहे.

जाता जाता निरीक्षणे व सूचना : शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना आपण सर्वाधिक मतांनी निवडून येऊ असे वाटत असल्यामुळे ते मतदारसंघातच ठाण मांडून आहेत. ती त्यांची आणि शिंदे गटाची गरज आहे असे त्यांना सांगावे. अजित पवार सरकारमध्ये आल्यापासून ते आणि त्यांचे मंत्री फारसे मुंबईबाहेर जात नाहीत. त्यांच्यात फार उत्साह संचारला आहे. त्याला आवर घालायचा का? हे आपण ठरवावे. भाजपचे मंत्री पूर्वी भेटायचे...मोकळेपणाने बोलायचे. हल्ली ते फारसे भेटत नाहीत. त्यांना नेमक्या कोणत्या सूचना आहेत माहिती नाही. एका गटाचे काही मंत्री स्टाफकडून परदेशी बनावटीच्या सिगरेट्स, परदेशी रंगीत पेयाच्या बाटल्या मागवतात. एका मंत्री महोदयाचा कसला तरी कार्यक्रम होता. त्यासाठी त्यांच्या हाताखालच्या अधिकाऱ्यांना आजूबाजूच्या हॉटेलमध्ये शंभर खोल्या बुक करायला सांगितल्याची चर्चा आहे. सरकार कोणतेही असो, अशा चर्चा होतच असतात. त्याकडे फारसे लक्ष देण्याची गरज नाही. बाकी सगळे छान चालू आहे. मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेटच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या ते बरे केले. आता लक्ष्य एकच ‘आधी लगीन कोंढाण्याचे, मग...’ अहवाल वाचून लगेच फाडून टाकावा किंवा भेळेच्या गाडीवर द्यावा. तेवढीच भेळ खाणाऱ्यांची सोय होईल आणि तो विरोधकांच्या हाती लागणार नाही. धन्यवाद.  - आपणच नेमलेली समिती