विशेष लेख: भिक्षा पात्र अवलंबणे। जळो जिणे लाजिरवाणे॥

आषाढी वारीसाठी शासनाने दिंड्यांना २० हजार रुपये अनुदानाची घोषणा केली आहे. त्यावरून वारकरी संप्रदायात मत-मतांतरे सुरू झाली आहेत.

डॉ. विश्वास मोरे, मुख्य उपसंपादक, लोकमत, पुणे

महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक, आध्यात्मिक वैभव म्हणजेच वारी. वारीला आध्यात्मिक, धार्मिक संदर्भ आहेत, तसेच ही वारी संसाराच्या फेऱ्यात गुरफटलेल्यांसाठी स्वानंदाची, स्वयंपूर्णतेची अनुभूती देणारीही ठरते. आषाढी वारी तोंडावर आली आहे, तर शासनाने दिंड्यांना २० हजार रुपये अनुदानाची घोषणा केली आहे. त्यावरून वारकरी संप्रदायात मत-मतांतरे सुरू झाली आहेत. शासनाच्या अधिपत्याखाली असणाऱ्या देवस्थानांनी याबाबत सावध भूमिका घेतली आहे. कुणाचीही मदत न घेता वारीची वाट चालणाऱ्या संतांच्या पायिकांनी विरोध दर्शविला आहे. 'मुख्यमंत्री साहेब, दिंड्यांना अनुदान नको, सेवासुविधांचे सक्षमीकरण करा', असा सूर आळवला जात आहे.

संतश्रेष्ठ ज्ञानदेव माउलींपासून संतश्रेष्ठ तुकोबारायांपर्यंतच्या सकल वारकरी संतांनी आषाढी वारीचे महत्त्व विशद केले आहे. 'बोलावा विठ्ठल, पाहावा विठ्ठल, करावा विठ्ठल जीवभाव', या संतश्रेष्ठ तुकोबारायांच्या वचनांची अनुभूती वारीत गेल्याशिवाय मिळणार नाही. देहू, आळंदीहून निघणारा हा भक्तीचा प्रवाह जीवन आणि जगण्याचे भान देतो. वास्तविक वारीत कोणतीही दिंडी कोणाचीही मदत न घेता वारीची वाट चालते. ती स्वयंपूर्ण असते. स्वयंपूर्णता ही वारकऱ्यांची जीवननिष्ठा आहे. कोणीही मागणी केली नसताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी घोषणा केली आहे. ती म्हणजे दिंड्यांना वीस हजार रुपये अनुदान देण्याची. त्यावरून नवा वाद सुरू झाला आहे. देहू-आळंदी देवस्थानच्या आजी माजी पदाधिकाऱ्यांत मत-मतांतरे सुरू झाली आहेत. खरे तर, शासनास मदतच करायची झाल्यास पालखी तळ जागा, तेथील सुविधांवर लक्ष केंद्रित करायला हवे. आध्यात्मिक सोहळ्याचे स्वरूप आता जगण्याचे भान देत आहे. 'वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी...' असे संतांचे वचन कृतीत आणण्याची गरज आहे. आळंदी देवस्थानाचे विश्वस्त डॉ. भावार्थ देखणे यांच्या मते, वारीच्या मार्गावर वृक्षारोपण आणि वृक्षसंवर्धनाची मोहीम, पर्यावरणाची वारी करण्याची गरज आहे. 'निर्मलवारी' संकल्पनेतून स्वच्छतेला बळ द्यावे, वैद्यकीय सुविधा सक्षम कराव्यात. सेवासुविधांचे सक्षमीकरण करावे. अनुदानाबाबत दोन मते आहेत. सर्व मतांचा विचार व्हावा.

देहू देवस्थानचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम महाराज मोरे यांच्या मते, 'संतांच्या वारी सोहळ्यास वळ देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे, ही चांगली वाव आहे. आम्ही निर्णयाचे स्वागत करतो.' संत तुकाराम महाराजांचे अकरावे वंशज प्रशांत महाराज मोरे यांनी अनुदानाला कडाडून विरोध दर्शविला आहे. ते म्हणाले, 'भिक्षा पात्र अवलंबणे। जळो जिणे लाजिरवाणे॥' शासनाच्या वीस हजार रुपयांच्या मदतीवर वारी म्हणजे, वारी या भक्तिरसपूर्ण शब्दावर आणि परंपरेवरच आघात आहे. यामुळे निष्काम वारीपासून दिंडी आणि वारकरी दुरावणार आहे. पंढरीची वारी ही एक साथना आणि व्रत आहे. त्यामुळे पंढरीची वारी आहे माझे घरी; पण ती शासनाच्या वीस हजारी उपकारावर, अशी लाजिरवाणी परिस्थिती निर्माण होणार आहे. स्वकमाईतून दिंडीला पाचशे ते काही हजार त्या वारकऱ्यांकडून भिशी दिली जाते. अनेक ठिकाणी दिंड्यांच्या पंगती ठरलेल्या असतात. अनेक ठिकाणी अन्नदात्यांकडून अन्नदान केले जाते. त्यामुळे पंढरीच्या वारकऱ्यांना या मदतीची आवश्यकता नाही. तो निधी सरकारने वारीच्या वाटेवर सोयी-सुविधांसाठी किंवा इतर मदतीसाठी खर्च करावा, खऱ्या आचार, विचार आणि उच्चार करणाऱ्या पंढरीच्या वारकऱ्यांनी ही मदत स्वीकारू नये किंवा शासनाने हा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा.' छत्रपती शिवरायांनी पाठवलेला नजराणा तुकोबारायांनी स्पर्श न करता परत पाठवला होता आणि 'तुमचे येर वित्त धन। ते मज मृत्तिकेसमान॥' असा त्या धनाचा माती म्हणून उल्लेख केला होता. त्यामुळे खरा वारकरी किंवा दिंडीप्रमुख अशी शासनाकडे कोणतीही मागणी करणार नाही. वारीसाठी शासन दरवर्षी खर्च करण्याचे ढोल बडवीत असले तरी प्रत्यक्षात आजही मार्गावर वारकऱ्यांना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. तोकडे अनुदान देण्यापेक्षा आध्यात्मिक सुख देणाऱ्या वारीतील सुविधांवर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे