जातिव्यवस्थेमुळे भारत विज्ञानात मागे?

आपल्याकडे वंचित समाजाची संख्या सुमारे ७५ टक्के आहे. याच समाजाकडे पारंपरिक ज्ञानाचे स्त्रोत आहेत; पण उच्च शैक्षणिक संस्थांत त्यांना स्थान नाही.

योगेन्द्र यादव (अध्यक्ष, स्वराज इंडिया, सदस्य, जय किसान आंदोलन)

गेल्या आठवड्यात माझे एक मित्र भारतातील वैज्ञानिक संशोधनाबद्दल तक्रार करत होते. आपल्याकडे बहुतेक संशोधन केवळ फाईलींचे पोट भरण्यासाठी नोकरीत बढ़ती मिळण्यासाठी केले जाते, आपल्या देशाच्या गरजांशी त्याचा काहीएक संबंध असत नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. माझे हे मित्र इंजिनिअरिंगमध्ये पीएच.डी असून, बायोटेक्नॉलॉजीची एक मोठी कंपनी ते चालवतात. एक विशेष प्रकारचे मेम्ब्रेन तयार करणाऱ्या जगात ज्या तीन मोठ्या कंपन्या आहेत त्यातली त्यांची एक कंपनी आहे. गांधीवादी परिवारातून ते आलेले असून, देशसेवेची भावना तसेच राष्ट्रीय स्वाभिमान या विचारांनी भारावलेले असतात. त्यामुळे तक्रार करण्याचा हक्कही त्यांना पोहोचतो. त्यांचे म्हणणे होते की काही काळासाठी भारतातील वैज्ञानिकांना त्यांच्या अग्रक्रमानुसार निवडल्या गेलेल्या विषयांवर परदेशाची नक्कल करून संशोधन निबंध छापणे बंद केले पाहिजे आणि त्यांना हे सांगितले पाहिजे की त्यांनी भारतातील गरजा लक्षात घेऊन तंत्रज्ञान तयार करावे, शोध लावावेत.

योगायोगाची गोष्ट अशी की गेल्या आठवड्यात जगातल्या प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका मानल्या जाणाऱ्या 'नेचर' या नियतकालिकात भारतातील विज्ञानाच्या एका अस्पर्शित विषयावर महत्त्वाचा लेख प्रकाशित झाला. अंकुर पालीवाल यांनी लिहिलेल्या या लेखाचा मथळा आहे.

'हाऊ इंडियाज कास्ट सिस्टिम लिमिट्स डायव्हर्सिटी इन सायन्स' (भारतातील जातिव्यवस्था विज्ञानातील विविधतेवर कशी मर्यादा आणते ?) त्यात भारतातील वैज्ञानिक शिक्षण तसेच संशोधन संस्थांमध्ये जातिव्यवस्था कशी काम करते याचे आकडे दिले गेले आहेत. है सगळे आकडे भारत सरकारच्या अधिकृत स्त्रोतातून घेतले गेले आहेत. 'नेचर' हे नियतकालिक जगातल्या महत्त्वाच्या मोठ्या देशांमध्ये वैज्ञानिकांची सामाजिक पार्श्वभूमी काय असते याचा शोध घेणारी एक मालिका प्रकाशित करीत आहे. त्यातला हा एक लेख होता. या मालिकेअंतर्गत अमेरिका, युरोप आणि इतर देशातील विज्ञानात कृष्णवर्णीय आणि अल्पसंख्याक कमी आहेत यावरही प्रकाश टाकला गेला आहे.

आपल्या उच्च शैक्षणिक संस्थांत दलित, आदिवासी आणि पिछाडलेल्या जातीतील वैज्ञानिकांची संख्या किती कमी आहे हे या लेखात दाखवले गेले आहे. भारताच्या लोकसंख्येत दलित समाजाचे प्रमाण १६.६ टक्के आणि आदिवासींचे ८.६ टक्के आहे. जर यात मागास वर्ग किंवा इतर मागासवर्गीय मिळवले तर या तीनही वंचित वर्गांची एकूण लोकसंख्या देशाच्या ७० ते ७५ टक्क्यांच्या मध्ये येते. सांगण्याचा मुद्दा हा की सर्वसाधारण वर्ग, ज्यात सवर्ण हिंदूव्यतिरिक्त पुढारलेले मुस्लिम, शीख आणि ख्रिश्चनही सामील आहेत, त्यांची लोकसंख्या २५ ते ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त नाही.

'नेचर' पत्रिकेतील हा लेख असे सांगतो की जसजसे आम्ही उच्च शिक्षणाच्या पायऱ्या चढत जातो तसतसे दलित, आदिवासी व मागास समाजाची उपस्थिती कमी कमी होत जाते. महाविद्यालयांमध्ये बीएस्सी, अभियांत्रिकी किंवा वैद्यक इत्यादी विज्ञान-तंत्रज्ञानाशी जोडलेल्या सर्व अभ्यासक्रमात इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांची संख्या त्यांच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षा कमीच असते आणि दलित तसेच आदिवासी विद्यार्थ्यांची संख्या त्यांच्या लोकसंख्येच्या निम्मी असते. एमएस्सी, एमटेक आदी पदव्युत्तर पदव्यांमध्ये हे प्रमाण आणखी कमी होते. परंतु या पदव्यांनी फार काही हाती लागत नाही. विज्ञानातील शोध किंवा अध्यापनासाठी पीएचडीची गरज असते. जेव्हा देशातील सर्वात नामांकित वैज्ञानिक संस्था, उदाहरणार्थ इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स आणि आयआयटी यांच्या पीएचडी विद्यार्थ्यांची पार्श्वभूमी पाहिली तर दलित, आदिवासी आणि मागास जातीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण त्यांच्या लोकसंखेच्या निम्मी किंवा त्यापेक्षाही कमी आढळून येते. सर्वसाधारण म्हणजेच पुढारलेल्या जातीतील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लोकसंख्येतील त्यांच्या प्रमाणाच्या दुप्पट म्हणजे ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे.

ही विषमता विज्ञान संस्थांतील प्राध्यापक किंवा संशोधकांच्या पदापर्यंत पोहोचता पोहोचता आणखी वाढते. या शोधाकरिता माहिती अधिकाराच्या माध्यमातून सर्व संस्थांमधून माहिती घेतली असता असे आढळले की शीर्षस्थ वैज्ञानिक संस्थांतील अध्यापक वर्गात ५० टक्के आरक्षण असतानाही दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांचे प्रमाण १० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. कुठे कुठे अधिव्याख्यात्यात १० टक्क्यांपेक्षा जास्त प्रमाण आढळते, परंतु प्राध्यापक या वरिष्ठ पदापर्यंत पोहोचलेल्यात या वर्गाची संख्या नगण्य आढळते. इतकेच नव्हे तर विज्ञानासाठी म्हणून मिळणाऱ्या निधीचा प्रमुख योजनांमध्ये ही पुढारलेल्या जातीच्या उमेदवारांना ८० टक्के लाभ मिळतो. मुद्दा हा की विज्ञानाच्या क्षेत्रात देशाच्या ८० टक्के लोकसंख्येला २० टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी आणि २० टक्के लोकसंख्या असलेल्यांना ८० टक्के जागा मिळतात. या घनघोर विषमतेचा देशाच्या वंचित समाजावर परिणाम होत असणार हे तर उघडच आहे.

परंतु याचा भारतातील वैज्ञानिक शोध आणि त्याची गुणवत्ता यावरही परिणाम होतो काय ? जर समाजातील सर्वात बुद्धिमान विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाला समाजाच्या केवळ एक तृतीयांश भागापर्यंत मर्यादित केले गेले, तर देश खूप मोठ्या बुद्धिमत्तेलाही वंचित होईल. इतकेच नव्हे, ज्यांना आपण आज वंचित समाज म्हणतो ते आमचे समाज सर्व प्रकारच्या ज्ञानाचे स्रोत आहेत. शेतीचे ज्ञान, कापड विणण्याचे, चामड्याच्या वस्तू तयार करण्याचे ज्ञान, हस्तशिल्पांचे कौशल्य, अवजारे तयार करण्याचे ज्ञान, औषधांचे, औषधी वनस्पतींचे ज्ञान इत्यादी. आपल्या देशातील ज्ञानवंत वर्गाला विज्ञानाचे शिक्षण आणि शोध याच्यापासून वंचित ठेवून आपण त्यांचेच नव्हे तर आपल्या देशाचे आणि विज्ञान क्षेत्राचे नुकसान केले आहे.