विशेष लेख: दंगलखोरांना जरब बसवण्यासाठी बुलडोझर, बंदुका...

महाराष्ट्रासह राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारही दंगलखोरांकडून नुकसानभरपाई वसुलीचा, त्यांची घरे जमीनदोस्त करण्याचा विचार करत आहेत!

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

नागपूरमधील दंगलीत केले गेलेले नुकसान दंगलखोरांकडून वसूल केले जाईल, असे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले, तर बिहारने थेट चकमकी घडवून आणण्याचे ठरविले. ज्यांना ‘अर्ध्या चकमकी’ म्हणता येतील अशा घडवून आणून नितीशकुमार यांच्या बिहारने थोड्या धीम्या गतीने जायचे ठरवले असल्याचे काहींचे म्हणणे दिसते. याचा अर्थ असा की गंभीर गुन्ह्यातील आरोपींना घेरून पंजाब किंवा उत्तर प्रदेशात त्यांना जागीच ठार केले जाते; तसे न करता स्वसंरक्षणाचा आडोसा घेऊन केवळ पायावर गोळ्या झाडावयाच्या. बिहारमध्ये निवडणूक होऊ घातली आहे, अशावेळी गुन्हेगारी वाढत असल्याने घायकुतीला आलेल्या नितीश सरकारने चकमकींचा मार्ग अवलंबिला. मात्र सगळे गुन्हेगार मारले गेले नाहीत; काही गंभीर जखमी झाले. ‘गरज पडली तरच आम्ही तसे करू’ असे सुरक्षित विधान फडणवीस यांनी केले असले, तरी याचा अर्थ स्पष्ट आहे. दंगलखोरांना किंमत मोजावीच लागेल. महाराष्ट्राव्यतिरिक्त राजस्थान, गुजरात आणि मध्य प्रदेश सरकारही दंगलखोरांकडून नुकसानभरपाई घेण्याचा, इतकेच नव्हे तर त्यांची घरे जमीनदोस्त करण्याचा विचार करत आहेत. 

मस्क यांच्याशी पंगा?

इलॉन मस्क यांच्या एआय चॅटबॉट ‘ग्रोक’वर प्रश्न टाकल्यानंतर प्रक्षोभक उत्तरे मिळाली. आता वापरकर्ता आणि प्लॅटफॉर्म दोहोंनाही गुन्हेगारी स्वरूपाच्या कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते असे सरकारी सूत्रांनी काही दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले होते. प्रश्नकर्त्यांना हिंदीत उत्तर देताना ग्रोककडून असभ्य भाषेचा प्रयोग झाल्यानंतर वादंग निर्माण झाला. मग ‘एक्स’ने माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचा अर्थ लावण्याविषयी केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचे ठरवले. कलम ७९ (३ ) (ब) च्या वापराविषयी हे आव्हान आहे. मुक्त ऑनलाइन अभिव्यक्तीवर यातून गदा येते आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल डावलला जातो, असे ‘एक्स’चे म्हणणे आहे. 

न्यायालयात याचिका दाखल होताच संबंधित मंत्रालयाचे अधिकारी खुलासा करायला धावले. ग्रोकवरील प्रतिसादाविषयी ‘एक्स’ला कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आलेली नसून मायक्रो ब्लॉगिंग साइटसवर चिथावणीकारक प्रश्न पाठवल्याबद्दल मंत्रालयाच्या काही अधिकाऱ्यांचीच कानउघाडणी करण्यात आली आहे, असा खुलासा करण्यात आला. शेवटी काय, तर इलॉन मस्क यांच्याशी पंगा घ्यायला सरकार तयार नाही. अमेरिकेच्या अध्यक्षांनंतर मस्क हे दुसरी मोठी बलाढ्य व्यक्ती आहेत हेच त्याचे कारण होय. ‘गंमत करायला गेला असाल तर आता दोषी ठरल्यास त्याची किंमत मोजा’ असे म्हणे या अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले आहे.

नितीशकुमारांचे विस्मरण

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार सार्वजनिक सभांमध्ये सध्या फारच विचित्र वागताना दिसत आहेत. त्यामुळे राज्यातील निवडणुका तोंडावर असताना विरोधकांना आयते बळ मिळत असल्याने भाजप नेतृत्व वैतागले असून, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या २९ मार्चला होणाऱ्या बिहार दौऱ्याकडे सगळ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत. राष्ट्रगीत चालू असताना नितीशकुमार व्यासपीठावर शेजारच्या व्यक्तीशी बोलत असतात. राष्ट्रगीताच्या वेळी ते हसतात, जागा सोडतात असेही घडले आहे. हे असे प्रसंग वारंवार घडू लागल्याने भाजप नेतृत्वाची चिंता वाढली. नितीशकुमार यांना अल्झायमर हा आजार जडला असून, सत्तारूढ आघाडीसाठी तो चिंतेचा विषय झाला आहे. नितीश यांच्या आजारपणामुळे कायदा सुव्यवस्था  तसेच प्रशासकीय स्वरूपाचे गंभीर प्रश्न निर्माण होत असले तरी तूर्तास नितीशकुमार यांना पर्याय नाही, असेच एकूण दिसते आहे.

जाता जाता

लोकपाल कार्यालयात ‘डायरेक्टर ऑफ इन्स्पेक्शन अँड डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्युशन’ची पदे  रिक्त आहेत काय, असा प्रश्न एका खासदाराने विचारला. त्यावर सरकारने उत्तर दिले, कायद्यानुसार या पदांची नियुक्ती लोकपालने करावयाची आहे. पदे रिक्त आहेत की भरली गेली याचे उत्तर सरकारने दिलेले नाही. गमतीची गोष्ट म्हणजे लोकपालासाठीचा खर्च सरकारच मंजूर करत असते.

harish.gupta@lokmat.com