विशेष लेख: हवामानबदल रोखण्याचा ‘खर्च’ कोण उचलणार, यावर खडाजंगी

विकसनशील देशांच्या नुकसानभरपाईसाठीच्या कोषात विकसित देशांनी २०३० पर्यंत दरवर्षी किमान १००० अब्ज डॉलर जमा करावेत,  अशी भारताची मागणी आहे.

प्रियदर्शिनी कर्वे, इंडियन नेटवर्क ऑन एथिक्स अँड क्लायमेट चेंज (आयनेक)
बाकू, अझरबैजान येथे चालू असलेली कॉप २९ ही हवामानबदल परिषद ‘अर्थसाहाय्याची परिषद (फायनान्स कॉप)’ आहे. ‘एनसीक्यूजी’ किंवा ‘न्यू कलेक्टिव्ह क्वान्टिफाइड गोल’ या नावाने वातावरण बदलाविरोधातील लढाईच्या खर्चाचा भार उचलण्यासाठी नव्या कोषाची निर्मिती करण्याच्या प्रस्तावावर इथे शिक्कामोर्तब होणे अपेक्षित आहे.

वातावरण बदलामुळे स्थानिक हवामानचक्रात बदल होत आहेत. शेती, उद्योग, पाणी व्यवस्थापन, नगररचना आदींसह सर्वच क्षेत्रांमधील गृहितके बदलत आहेत. स्थानिक परिस्थितीतील बदलांशी जुळवून घेणारी नवी मांडणी व बांधणी म्हणजे अनुकूलन (अडाप्टेशन). पॅरिस करारानुसार अनुकूलन करण्यासाठी विकसनशील देशांना लागणारे अर्थसाहाय्य विकसित देशांनी उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे. कराराची अधिकृत अंमलबजावणी सुरू होईपर्यंत अनुकूलन कोषही कार्यान्वित होणे अपेक्षित होते, पण हे झाले नाही. कारण विकसित देशांनी यासाठी दरवर्षी १०० अब्ज डॉलर देण्याचे २००९ साली मान्य केले होते, पण अंमलबजावणी केली नाही. अर्थसाहाय्य द्यायला नकार द्यायचा नाही, पण ते द्यायचेही नाही, हेच विकसित देशांचे धोरण आहे. एक वेळ तर ‘आम्ही विकसनशील देशांना पूर्वीपासून जो विकासनिधी व कर्जे देत आलो आहोत, तेच अनुकूलनासाठीचे अर्थसाहाय्य समजावे,’ असाही युक्तिवाद केला गेला होता.

२०२१च्या शेवटी ग्लासगो येथे झालेल्या परिषदेनंतर अधिकृतपणे पॅरिस कराराची अंमलबजावणी सुरू झाली. आजमितीला अनुकूलनासाठी साधारण प्रतिवर्षी २०० ते ३०० अब्ज डॉलर निधीची गरज असताना २०२२ साली प्रत्यक्षात विकसित देशांनी दिलेली मदत जेमतेम २० ते २२ अब्ज डॉलर इतकीच होती. 

२०२२ सालच्या इजिप्तमधील परिषदेमध्ये नुकसानभरपाईसाठी स्वतंत्र कोषाच्या (लॉस ॲण्ड डॅमेज फंड) निर्मितीला सर्व देशांनी पाठिंबा दिला. विकसनशील देशांची एक जुनी मागणी याद्वारे मान्य झाली. वातावरण बदलाशी संबंधित नैसर्गिक आपत्तींमध्ये वाताहात झालेल्या समूहांना पुन्हा उभारी घेण्यासाठी ही मदत दिली जाईल. पण २०२२ साली प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालानुसार या कोषासाठी प्रतिवर्षी साधारण ३०० अब्ज डॉलरची गरज आहे आणि आजतागायत वेगवेगळ्या देशांनी दरवर्षी जो निधी देण्याचे आश्वासन दिले आहे, त्या साऱ्यांची बेरीज साधारण ७२ कोटी डॉलर भरते. म्हणजेच, याही कोषात गरजेच्या तुलनेत फार कमी पैसा जमा होत आहे.

एनसीक्यूजी ह्या नव्या कोषात देशांच्या शासनाबरोबरच बिगर-शासकीय आस्थापनांनाही पैसे घालता येतील. अनुकूलन तसेच वातावरण बदलाबद्दल लोकशिक्षण, वाढत्या धोक्यांबाबत प्रतिबंधात्मक व्यवस्था आदी सर्व गोष्टींसाठीची आर्थिक तरतूद या एकाच कोषातून होणे अपेक्षित आहे.

हा निधी देणगी म्हणून थेट अर्थसाहाय्य देण्यासाठीच वापरायचा की कर्जे देणे आणि मूलभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक करणेही यात समाविष्ट करायचे यावर अजून एकमत नाही. नुकसानभरपाई कोषही यातच एक उपउद्दिष्ट म्हणून समाविष्ट करावा, अशी विकसनशील देशांची मागणी आहे. पण नुकसानभरपाई कोष विकसित देशांच्या ऐच्छिक मदतीवर अवलंबून आहे. कारण, अशी कोणतीही तरतूद पॅरिस करारात नाही. पॅरिस कराराखाली बंधनकारक असलेल्या निधीत नुकसानभरपाईचा समावेश म्हणजे विकसित देश विकसनशील देशांचे गुन्हेगार असल्याचे मान्य करणे आहे. तेव्हा या दोन्ही कोषांचे एकत्रीकरण करू नये, असे काही विकसित देशांना वाटते. 

खासगी क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा या कोषात समावेश करण्याला मुभा देऊन विकसित देशांची सरकारे आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहेत, असा आरोप भारतासह काही विकसनशील देशांनी आणि स्वयंसेवी संस्थांनी केला आहे. या नव्या कोषात इतर कितीही निधी कोणाकडूनही येवो, विकसित देशांनी २०३० पर्यंत दरवर्षी किमान १००० अब्ज डॉलर जमा करावेत व त्यातून दिली जाणारी मदत ही केवळ देणगी स्वरूपातच असावी, अशी आग्रही मागणी भारताने केली आहे.

साधारण तीन वर्षे चर्चा झाल्यावरही एनसीक्यूजीच्या स्वरूपाबाबत टोकाचे मतभेद असल्याचे चित्र पहिल्या आठवड्याच्या सुरुवातीला होते. पण शनिवार, १६ नोव्हेंबरला अंतिम चर्चेसाठीचा मसुदा जाहीर झाल्याने उरलेल्या आठ-दहा दिवसांत सर्वांच्या सहमतीने निर्णय होईल, अशी आशा निर्माण झाली आहे. असे झाल्यास बाकू परिषदेचे हे मोठे यश असेल. अर्थात विकसित देश पूर्वीप्रमाणेच सर्वसहमतीने झालेल्या आर्थिक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यात टाळाटाळ करत राहिले तर हे यश केवळ कागदावरच राहील. (उत्तरार्ध)
pkarve@samuchit.com