देवेंद्र फडणवीस बहुतेक दिल्लीला जातील; पण...

नेतृत्वाची विश्वासार्हता आणि अपरिहार्यता या दोन घटकांनी फडणवीसांना अद्याप महाराष्ट्रातच ठेवले आहे; पण उद्याचे काही सांगता येत नाही!

यदु जोशी

विधान परिषदेच्या पाच जागांच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने महाविकास आघाडीत जो काही गोंधळ झाला आणि अजूनही सुरू आहे, त्यावरून सत्ता गेल्यानंतरही या तीन पक्षांना शहाणपण आलेले नाही, असे दिसते. बैठक महाविकास आघाडीची; पण, त्यातून कधी शिवसेना गायब तर कधी राष्ट्रवादी, कधी काँग्रेसचे नेते गैरहजर.. यातून विसंवादाचे जाहीर प्रदर्शन झाले. नाशिक, नागपूरबाबत घोळ घातला गेला. विधान परिषदेच्या पाच जागांबाबत निर्णय करताना इतकी कसरत होत असेल तर मुंबई, नागपूर व अन्य महापालिका आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महाविकास आघाडीची युती होईल तरी कशी? तिथे इच्छुकांची गर्दी प्रचंड असेल, तिन्ही पक्षांची जागांची मागणी अधिक असेल, विधान परिषदेसाठी रुसवे-फुगवे झाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकमेकांचे कपडे फाडतील. पाच मीटर कापडात तीन ड्रेस शिवता नाही आले, तर दोन मीटर कापडात तीन ड्रेस कसे शिवतील? तेव्हाचे चित्र किती विसंवादी असेल याची झलक विधान परिषदेच्या निमित्ताने पाहायला मिळत आहे. काँग्रेसचे तर तेल गेले, तूपही गेले अन् तांबेही गेले. पुढे काय काय जाईल कुणास ठाऊक. फडणवीसांनी जाळे टाकायचे आणि दिग्गज म्हणवणाऱ्या तीन पक्षांनी त्यात अडकायचे हे किती दिवस चालणार? एकमेकांबद्दल अविश्वास असेल तर चॅनेलच्या कॅमेऱ्यासमोर कितीही हात उंचावले तरी काही होत नाही. राज्यसभा, विधान परिषद निवडणूक, सत्तांतरापासून महाविकासची महाबिघाड आघाडी झाली असून तो बिघाड थांबण्याचे नाव घेत नाही.

भाजपची सगळी रणनीती फडणवीस ठरवतात. दिल्लीशी बोलतात आणि अंमल करतात. ही रणनीती अमलात आणण्यासाठी कोणाकोणाला सोबत घ्यायचे हे ठरविले जाते आणि त्याची बाहेर कुणाला काही कल्पनादेखील नसते. नाशिकमधील तांबे प्रयोगाची कल्पना पाच जणांपलिकडे कोणालाही नव्हती. दिल्लीत अमित शहा तर राज्यात फडणवीस हे असे सिक्रेट मिशन राबवत असतात. फडणवीस हे राज्यातील भाजपचा  सध्या सर्वात प्रभावी चेहरा आहेत. दिल्लीत त्यांची वाढती उपयुक्तता बघता ते दिल्लीला जाणार का, याची चर्चा नव्याने सुरू झाली आहे. त्यासाठी दोन घटना कारणीभूत आहेत. 
भाजपच्या दिल्लीत झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत सामाजिक-आर्थिक विषयांवरील ठराव मांडण्याची जबाबदारी फडणवीसांना देण्यात आली होती. या बैठकीत झालेल्या पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचे ब्रिफिंगही प्रसिद्धी माध्यमांना फडणवीसांनीच दिले. दोन्ही कामे त्यांनी उत्तमरीत्या केली. ते भाजपच्या केंद्रीय निवडणूक समितीचे सदस्य आहेत. लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा विस्तार होणार असून त्यात फडणवीस यांना संधी दिली जाईल, अशी चर्चा आता झडू लागली आहे. मात्र, त्यात तथ्य दिसत नाही. त्यांना दिल्लीत पाठविण्याची घाई झालेल्यांच्या मनात तसे कदाचित असेलही पण, फडणवीसांना दिल्लीत पाठवायचे की, महाराष्ट्रातच ठेवायचे याचा फैसला २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी होईल. सध्या पक्षाचा राज्यातील आणि सरकारचाही डोलारा तेच सांभाळत आहेत. लगेच त्यांची पाठवण दिल्लीला केली तर हा डोलारा कोण सांभाळणार? येत्या दीड वर्षांत असा एखादा नेता फडणवीस यांच्या संमतीने तयार केला जाईल. ज्येष्ठ नेत्यांऐवजी नवीनच नाव समोर केले जाईल, अशी शक्यता अधिक आहे.  

भाजपने २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रासाठी जे मिशन ४५ चे लक्ष्य निश्चित केले आहे, त्याला आकार देण्यासाठी फडणवीसांचे इथेच राहणे ही पक्षाची गरज आहे. केवळ शिंदे सेनेच्या मदतीने हे लक्ष्य साध्य होणार नाही तर त्यासाठी काँग्रेस व राष्ट्रवादीची काही संस्थाने आपल्या तंबूत घ्यावी लागतील आणि बाहेरच्या कोणत्याही पक्षातील नेता समोर फडणवीस आहेत म्हणूनच येईल, याची भाजपच्या नेतृत्वालादेखील कल्पना असावी. मुंबईसह इतर महापालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था जिंकून देण्याच्या खेळींसाठीही फडणवीस लागतीलच. अन्य पक्षांच्या बऱ्याच नेत्यांना केंद्रात मोदी तर राज्यात फडणवीस यांचे नेतृत्व आश्वासक वाटते. फडणवीसांबाबत सत्यजित तांबे यांनी तर बोलूनच दाखविले. असे बरेच सत्यजित काँग्रेसमध्ये आहेत. ते योग्य संधीची वाट बघत आहेत. त्यापैकीच एक नेते परवा खासगीत सांगत होते की, आमच्या पक्षाचे कठीण आहे. नाना पटोलेंशी बोललो तर थोरातांना राग येतो, थोरातांशी बोललो तर आणखी कोणाला संशय येतो; त्यापेक्षा भाजप बरा! फडणवीस नावाची एक खिडकी योजना आहे तिकडे! 

एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर ज्या ३९ आमदारांनी बंड केले आणि ज्या १० अपक्ष आमदारांनी त्यांना साथ दिली, त्याचे एक मुख्य कारण ‘समोर फडणवीस असणे’ हेच होते. नेतृत्वाची विश्वासार्हता आणि अपरिहार्यता या दोन घटकांनी फडणवीसांना अद्याप महाराष्ट्रातच ठेवले आहे, उद्याचे काही सांगता येत नाही.

जाता जाता : मंत्रालयाजवळ असलेल्या निर्मल बिल्डिंगमध्ये आजकाल महत्त्वाच्या बैठकी चालतात. अगदी पुण्याच्या डीपीपासून विविध विषयांवर होत असलेल्या या ‘अशर’दार बैठकांतून सत्ताबाह्य केंद्र उभे राहण्याची भीती आहे. दुसरीकडे  सामाजिक न्याय विभागात सध्या कुणा रोहनची खूप चलती आहे म्हणतात. मंत्रालयात दोन-तीन बडे सचिव असे आहेत की, ज्यांच्या दालनात त्यांचा ‘खास’ माणूस दिवसभर बसलेला असतो. त्यांना ट्रायडंटमध्ये बसायला सांगत जा, मंत्रालयात बरे नाही दिसत ते!

- यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत