सारांश : आत्मक्लेशाने प्रश्न सुटतील का?, महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना तर रोजच...

आत्मक्लेशाचा मार्ग चांगलाच आहे खरा, पण जाणिवा बोथट झाल्याने त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही.

- किरण अग्रवाल

आत्मक्लेशाचा मार्ग चांगलाच आहे खरा, पण जाणिवा बोथट झाल्याने त्याचा उपयोग होताना दिसत नाही. त्याने प्रश्न सुटणार असतील तर अकोला महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी रोजच आत्मक्लेशाचा मार्ग अनुसरायला हरकत नाही, कारण तेच निर्णयकर्ते व अंमलबजावणीकर्ते असूनही प्रश्न काही सुटत नाहीत.

साधनांचीच जेव्हा वानवा असते तेव्हा फारशा अपेक्षाही करता येत नाहीत, परंतु साऱ्या सुविधा उपलब्ध असूनही त्याचा लाभ घेता येत नाही तेव्हा होणारा अपेक्षाभंग हा कितीतरी अधिक वेदनादायी ठरतो. अकोल्याच्या सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलचे दुखणेही तसेच आहे. अनेकदा आवाज उठवूनही मार्गी न लागलेल्या या प्रश्नाकडे आता गांधीवादी आत्मक्लेशाच्या मार्गाने लक्ष वेधले गेले, पण त्याने काही मिळेल का हादेखील प्रश्नच आहे. अर्थात यात यश आलेच तर शहरातील इतर प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठीही तशाच प्रयत्नांची अपेक्षा केली जाणे गैर ठरू नये.

देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील सरकार असताना अकोल्यात सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटल, नवीन पोलीस अधीक्षक कार्यालय व सांस्कृतिक सभागृह आदी कामे मंजूर करून घेण्यात आली. यातील हॉस्पिटलची अद्ययावत इमारत उभी असून त्यात वैद्यकीय उपकरणेही आलेली आहेत, परंतु तेथील कामकाज सुरू होऊ शकलेले नाही. विद्यमान आघाडी सरकारच्या दुर्लक्षामुळे ही वास्तू पडून असल्याचा आरोप करीत राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री तथा अमरावती पदवीधर मतदारसंघाचे आमदार डॉ. रणजित पाटील यांनी आपल्या जन्मदिनी याबाबत आत्मक्लेश आंदोलन केले. म. गांधी यांनी चालू केलेला आत्मक्लेशाचा वसा अलीकडील काळात अण्णा हजारे यांनी जपल्याचे बघावयास मिळाले होते, पण चिंतन बैठकांचा वसा लाभलेल्या भाजपाच्या आमदारानेही हाच मार्ग आणि तोदेखील आपल्या जन्मदिनीच अनुसरावा हे म्हटले तर विशेषच. डॉ. पाटील यांचे या हॉस्पिटलच्या निर्मितीमागील प्रयत्न वादातीत आहेत. सद्यस्थितीत कोरोनामुळे वैद्यकीय यंत्रणा पणास लागली असता अशा अद्ययावत वास्तूचे धूळखात पडून राहणे हे निसंशय क्लेशदायकच आहे, पण स्वतःला क्लेश करून घेऊन किंवा तो प्रदर्शित करून प्रश्न मार्गी लावण्याची संवेदनशीलता यंत्रणेत उरली आहे का? 

जिथे जाणिवाच बोथट झालेल्या असतात तिथे क्लेशाला फारसे महत्त्व उरत नाही. विविध मुद्यांसाठी अनेकजण उपोषण करतात, तो क्लेशच असतो. उपोषण, क्लेश करून घेऊन तुम्ही तुमची प्रकृती पणास लावतात पण निबर झालेल्या यंत्रणेला माणूस अत्यवस्थ होईपर्यंत लिंबूपाणी पाजण्यासाठी लिंबू हाती लागत नाही. मथितार्थ इतकाच की जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी पक्षभेद विसरून एकत्र येऊन लावून धरायचा हा विषय आहे, पण राज्यकर्त्यांना सोडाच, स्थानिक सर्वांनाही त्याबद्दल वैयक्तिक क्लेश करून घ्यावा असे वाटत नाही; कारण कशाकशाचा क्लेश करणार असा प्रश्न अनेकांसमोर असावा.

न सुटलेल्या अगर रेंगाळलेल्या प्रश्नांबद्दल क्लेशच करायचा, तर अकोला महापालिकेतील डॉ. पाटील यांच्याच पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांना उरलेला काळ पुरणार नाही. हॉस्पिटलचा प्रश्न तरी एकाने मंजूर केला आणि दुसऱ्याकडून अडला असा आहे, पण महापालिकेत तर योजना मंजूर करणारे व अंमलबजावणी करणारेही पाटील यांच्याच पक्षाचे आहेत; तरी अनेक बाबी रखडल्या आहेत. मग कुणी क्लेश करावा? पालिकेतील विरोधक अनेकदा घसा ओरडून विरोध करतात व जाब विचारतात पण ऐकले जात नाही, त्यामुळे सामान्य अकोलेकरांच्याच वाट्याला क्लेश आला आहे.

डॉ. पाटील नगर विकास खात्याचे राज्यमंत्री असताना अकोल्यातील सिमेंट रस्त्याच्या कामांबद्दल झालेल्या सोशल ऑडिटच्या आधारे त्यांनीच महापालिकेला कारवाईचे आदेश दिले होते, अजून त्याचा पत्ता नाही. भूमिगत गटारी, अमृत योजनेतील टाकी व पाईपलाईन टाकण्याचा प्रश्न असो की महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठीच्या जागेचा; भिजत घोंगडे आहे. साध्या शहरातील कुत्र्यांच्या निर्बीजीकरणाचा विषय घ्या, यासाठी पंचवीसेक लाख रुपये दिले गेलेत पण नेमक्या किती कुत्र्यांची नसबंदी केली याची अधिकृत आकडेवारीच कुणाकडे नाही. इतरही अनेक बाबी आहेत, मग क्लेश कशाकशाचा करून घेणार आणि त्याचा उपयोग काय होणार? 

सारांशात, डॉ. पाटील यांनी सुपर स्पेशालिटी हॉस्पिटलसाठी क्लेश केला हे बरेच झाले. आता अपेक्षा एवढीच की, अकोला महापालिकेतील त्यांच्याच पक्षाच्या सत्ताधाऱ्यांनीही रखडलेल्या कामांबद्दल असाच क्लेश करून ती कामे मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करावा म्हणजे झाले! मतदारांनाच क्लेश करायची वेळ आली तर चिंतनाची वेळ ओढवल्याशिवाय राहणार नाही, इतकेच.