महागडी फी भरून शाळेत काय मिळते? - निराशा!

शिक्षणाचे महत्त्व  ग्रामीण आणि  गरीब आई-बापांच्या लक्षात येऊ लागलेले असतानाच, शिक्षणाच्या संधी त्यांच्या हाताबाहेर जात आहेत.

योगेंद्र यादव, अध्यक्ष, स्वराज इंडिया: सदस्य, जय किसान आंदोलन |

सरकारे येतात, जातात. शिक्षणविषयक धोरणे बनवली जातात, बासनात जातात. परंतु, शिक्षणाबाबतचे या देशाचे एक अलिखित धोरण कधीच बदलत नाही. तमसो मा ज्योतिर्गमय म्हणत अंधारातून प्रकाशाकडे नेण्याचा आव आणलेला असतो. पण, प्रत्यक्षात ‘सरकारीकडून खासगीकरणाकडे’, ‘सेवाकार्याकडून धंद्याकडे’ आणि ‘सरस्वतीकडून लक्ष्मीकडे’ हेच त्यामागे  दडलेले सत्य असते. 

एकीकडे देश पुढे पुढे चालला आहे, दुसरीकडे     शिक्षणाच्या मूलभूत जबाबदारीतून शासन पद्धतशीरपणे आपले अंग काढून  घेऊ  लागले आहे. शिक्षणाचे महत्त्व  ग्रामीण आणि  गरीब आई-बापांच्या लक्षात येऊ लागलेले असतानाच, शिक्षणाच्या संधी त्यांच्या हाताबाहेर जात आहेत. पोटाला चिमटा घेऊन, मी की तू म्हणत, आई-बाप मुलांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत पाठवू लागलेले असताना,  त्या शाळांत ना धड शिक्षण  मिळते, ना नीट इंग्रजी शिकवले जाते!
गेल्या आठवड्यात भारत सरकारने प्रसारित केलेल्या राष्ट्रीय नमुना सर्वेक्षणातील आकडेवारीनुसार  ६ ते १० वयोगटातील दोन तृतीयांश मुले सरकारी शाळांत प्राथमिक शिक्षण घेतात. उरलेल्या एक तृतीयांश मुलांनी आता खासगी शाळांची वाट धरली आहे.  मुलांना परत सरकारी शाळेत दाखल करण्याची कोरोना महामारीच्या काळात आलेली लाट आता पालटलेली दिसते. शहरामध्ये ३७ टक्के  मुले सरकारी  शाळेत जातात. याउलट ग्रामीण भागात ७७ टक्के मुले सरकारी शाळेत जातात. अर्थात आता खेड्यापाड्यातसुद्धा २३ टक्के मुले खासगी प्राथमिक शाळांत जात आहेत हेही लक्षणीय आहे.  

लोकांच्या हातात अचानक भरमसाठ पैसा आला,  म्हणून हा ओघ खासगी शाळांकडे वळलेला नाही. चांगल्या पगाराची नोकरी मिळेल असे शिक्षण  आपल्या मुलांना दिले पाहिजे, ही जाणीव आता झोपडपट्टी आणि खेड्यापाड्यात  राहणाऱ्या गरीब कुटुंबांमध्येही रुजली आहे. म्हणूनच इतर खर्चात काटछाट करून हे लोक मुलांच्या शिक्षणावर खर्च करू म्हणतात. परिणामी शिक्षणाच्या नावावर असंख्य दुकाने उघडून खुलेआम लूट सुरू आहे. 

याबाबतीत सरकारी आकडे पुरेसे विश्वसनीय नाहीत. तथापि  एका मुलाला खासगी प्राथमिक शाळेत पाठवण्याचा एकूण खर्च दरमहा १२०० रुपये इतका असल्याचा अंदाज २०१७-१८च्या सर्वेक्षणात व्यक्त केला गेला होता. याउलट सरकारी शाळेत शिकवण्यासाठी एका मुलामागे दरमहा केवळ १०० रुपये खर्च येत होता. उच्च माध्यमिक शिक्षणासाठी   प्रत्येक मुलामागे खासगी शाळेत दरमहा २००० रुपये खर्च येत असे तर सरकारी शाळेत ५०० रुपये पुरत. या सर्वेक्षणानंतर गेल्या सात वर्षांत हा खर्च किमान दीडपट झाला आहे. 

ग्रामीण भागातील स्वस्त खासगी शाळांत मासिक शुल्क १,००० ते १,५०० इतके असते. पण, थोड्या चांगल्या शाळेत जायचे, तर  दरमहा २,००० ते २,५०० द्यावे लागतात. इतर खर्च वेगळाच. छोट्या शहरातील मोठ्या शाळेत शिकायचे, तर दरमहा   ५ ते १० हजार रुपये खर्च ठरलेलाच असतो. आपल्या दोन मुलांना खासगी शाळेत शिकवायचे तर ग्रामीण कुटुंबाला उत्पन्नाचा १० टक्के हिस्सा शिक्षणावरच खर्च करणे भाग पडते. 

क्षणभर खर्चाचा विचार बाजूला ठेवून शिक्षणाच्या गुणवत्तेकडे वळू. ‘प्रथम’ नावाची संस्था गेली वीस वर्षे ‘असर’ या नावाने ग्रामीण भारतातील विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे वार्षिक सर्वेक्षण प्रसिद्ध करते. २०२२मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, तिसरीतल्या मुलांना,  दुसरीच्या मातृभाषेच्या पुस्तकातील  एक सोपा परिच्छेद वाचायला दिला गेला. तेव्हा  खासगी ग्रामीण शाळेतील दोन तृतीयांश मुलांना तो वाचता आला नाही. त्याच शाळांमधील पाचवीतील मुलांना तोच परिच्छेद वाचायला दिल्यावर त्यांच्यातील ४३ टक्के मुले तो वाचू शकली नाहीत.  चक्क आठवीत शिकणारी २० टक्के मुलेही या परीक्षेत अनुत्तीर्ण झाली. गणिताच्या बाबतीत हेच चित्र दिसले. तिसरीतील मुलांना बेरीज, वजाबाकी आली पाहिजे. पण, खासगी शाळेत शिकणारी ५७ टक्के मुले “४१ वजा १३” या स्वरुपाची साधी वजाबाकी करू शकली नाहीत. त्याच शाळेतील निम्म्याहून जास्त म्हणजे ६० टक्के मुले “९२४ भागिले ७”  यांसारखा सोपा भागाकार करू शकली नाहीत. याबाबत सरकारी शाळेतील मुलांची परिस्थिती अधिकच दारुण आहे, पण, खासगी शाळेतही मुलांना जगण्याजोगे शिक्षण मिळत नाही. 
आता आपण इंग्रजीबद्दल पाहू. त्या वाघिणीच्या दुधाच्या मोहानेच सगळे पालक आपल्या मुलांना महागड्या खासगी शाळेत घालत असतात. पण, त्याबाबतही विद्यार्थ्यांच्या पदरात काही पडताना दिसत नाही. ग्रामीण भागातील खासगी शाळेत, त्यातील बहुतांश इंग्रजी माध्यमाच्या असतात - पाचवीत शिकणारे निम्म्याहून कमी म्हणजे केवळ ४७ टक्के विद्यार्थीच इंग्रजीतील एखादे सोपे वाक्य वाचू शकत होते आणि केवळ २९ टक्के विद्यार्थीच त्या वाक्याचा अर्थ सांगू शकत होते. तेच सोपे वाक्य  आठवीतील एक तृतीयांश विद्यार्थी  वाचू शकत नव्हते आणि निम्म्याहून अधिक विद्यार्थ्यांना त्याचा अर्थ माहीत नव्हता. तथाकथित ‘इंग्रजी माध्यमातून शिक्षणा’चे वास्तव स्वरूप हे असे आहे. तिथे मुलांना इंग्रजी येत नाही; आई-वडिलांना तर येतच नाही. पण शिक्षकांनाही येत नाही. 
हे आहे आपल्या देशाचे नवे शैक्षणिक धोरण!  शिक्षणाचे जास्तीत जास्त खासगीकरण आणि व्यावसायिकरण! याच्याच जोरावर राजकारणात आज शिक्षणमाफिया पाय रोवू  लागले आहेत. सरकारी शाळांना  टाळे ठोकण्याचा त्यांनी जणू विडाच उचललाय. राज्यघटनेने दिलेला शिक्षणाचा अधिकार म्हणजे एक क्रूर चेष्टाच ठरत आहे.