घोषणांच्या पावसाने भाजपसाठी विजयाचे पीक?

शिवसेनेच्या वाट्याच्या हिंदुत्वात भाजपने आधीच फूट पाडली आहे. आता अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून भाजपने हिंदू अजेंडा अधिक पुढे रेटला आहे!

यदु जोशी,
सहयोगी संपादक, लोकमत

उपमुख्यमंत्री आणि वित्तमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी अर्थसंकल्पाचे पंचामृत समाजाच्या विविध घटकांवर शिंपडले. राष्ट्रीय पक्षांचा कल साधारणपणे लोकानुनयापेक्षा धोरणात्मक आणि दीर्घकाळ परिणाम साधणाऱ्या योजनांवर असतो. मात्र, अलीकडील काही वर्षांमध्ये प्रादेशिक पक्षांनी आणि खासकरून ‘आप’सारख्या पक्षांनी एकामागोमाग एक अशा घोषणा केल्या की, ज्यात राज्याच्या तिजोरीबाबतचे भान कमी आणि लोकप्रियता मिळविण्याचा हेतू अधिक असल्याचे जाणवते. असे पक्ष लोकांना सुखावणाऱ्या घोषणा करताना राज्याच्या वित्तीय संतुलनाचा विचार करत नाहीत हा आक्षेपदेखील आहेच. मात्र, अशा घोषणांचा राजकीय फायदा मोठ्या प्रमाणात होतो. आपणही समाजातील लहान-मोठ्या घटकांना सुखावतील, अशा घोषणा करायला हव्यात, असा मोठा मतप्रवाह आज भाजपमध्ये आहे. 

फडणवीस यांनी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात या मतप्रवाहाचे प्रतिबिंब उमटले आहे. ही राजकीय अपरिहार्यतादेखील म्हणावी लागेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची लोकप्रियता आणि त्यांनी घेतलेले निर्णय २०२४ ची लोकसभा निवडणूक पुन्हा जिंकून देतीलही; पण या योजनेला लोकाभिमुख निर्णयांचे कोंदणही तेवढेच जरूरी आहे हे फडणवीस यांनी वेळीच ओळखले असणार. म्हणूनच त्यांनी घोषणांचा वर्षाव केल्याचे दिसते. घोषणांचा हा पाऊस भाजपसाठी विजयाचे पीक आणेल का, हे अंमलबजावणीचे सिंचन किती आणि कसे केले जाते यावर अवलंबून असेल. 

२०२२-२३ च्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालाचे चित्र फारसे आशादायी नाही. कृषी आणि सेवा क्षेत्र माघारले आहे. अशावेळी घोषणांच्या कोटीच्या कोटी उड्डाणांना निधीचे पंख लावण्याची कसरत फडणवीस यांना करावी लागणार आहे. राज्याचा आर्थिक डोलारा सांभाळण्याची क्षमता असलेले जे दोन-चार नेते आज महाराष्ट्रात आहेत त्यात फडणवीस अग्रणी आहेत. त्यांना राज्याच्या उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याचा आणि केंद्र सरकारच्या मदतीने हे बळ मिळण्याचा विश्वास असावा, म्हणूनच ‘छप्पर फाड के’ देण्याची हिंमत त्यांनी दाखविली. तीन पक्षांची संभाव्य आघाडी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत त्रासदायक ठरेल, असे स्पष्ट संकेत कसब्याच्या निवडणुकीने दिले आहेतच. अशावेळी सर्वजन हिताय अर्थसंकल्प देत सर्वसामान्यांशी कनेक्ट साधण्याचा प्रयत्न फडणवीस यांनी केला आहे. 

फडणवीस यांची राजकीय वाटचाल बघता त्यांच्या मनातील हा पहिलाच अर्थसंकल्प असावा. बहुजन, अनुसूचित जातींमधील लहानलहान समाज यांच्याशी नाळ जोडत त्यांच्या वडिलांनी (गंगाधरराव फडणवीस) हयातभर राजकारण केले. देवेंद्र यांनीही तीच कास धरली. ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी ते नेहमीच आग्रही राहिले.  आजच्या अर्थसंकल्पात त्याचेच प्रत्यंतर आले आहे. पहिली पाच वर्षे सत्ता असताना ज्या समाजघटकांना ते सुखावू शकले नव्हते त्यांना सुखावण्याचे काम त्यांनी यावेळी केले आहे. आपले सरकार असले तरी आपल्याला न्याय मिळाला नाही, अशी भावना अनेकांच्या मनात होती. त्या भावनेला या अर्थसंकल्पाने हात घातला. अनुसूचित जातींमधील असे घटक जे भाजपसोबत राहिले आहेत वा भविष्यात जोडले जाऊ शकतात, त्यांच्यासाठी योजनांची पंगत फडणवीसांनी वाढली आहे. राजकारणाचा भाग म्हणून तसे केलेही असेल; पण ते पूर्ण सत्य नाही. त्यात त्यांनी आजवर जपलेल्या बांधिलकीचा वाटा अधिक आहे. 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी गेल्या महिन्यात दोन दिवस भाजपच्या मंत्र्यांच्या मॅरेथॉन बठका घेतल्या होत्या. संघाचा सरकारबाबतचा अजेंडा काय ते त्यांना नीट समजवून सांगितले होते. फडणवीस त्यावेळी पूर्णवेळ बसून टिपणे घेत होते. आजच्या अर्थसंकल्पावर नजर टाकली असता धार्मिक, ऐतिहासिक स्थळांचा विकास, देशी गायींचे संवर्धन, वारकऱ्यांसाठीचे निर्णय बघता अर्थसंकल्पाचा हिंदुत्ववादी चेहरा हा संघाच्या सूचनांनुसार आलेला दिसतो. भाजपच्या हिंदुत्ववादी अजेंड्यालाही ते पूरक असेच आहे. शिवसेनेच्या वाट्याला असलेल्या हिंदुत्वात भाजपने आधीच फूट पाडली आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून आपला हिंदू अजेंडा भाजप पुढे रेटताना दिसत आहे. ‘आझादी का अमृतकाल’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची संकल्पना आहे. त्याच्याशी मेळ साधणारे पंचामृत फडणवीसांनी आज महाराष्ट्राला पाजले आहे. 

पुढील वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचा हा शेवटचा अर्थसंकल्प. एप्रिल २०२४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीचे पडघम वाजतील. त्यामुळे त्या आधी मार्चमध्ये अर्थसंकल्पाऐवजी लेखानुदान मांडावे लागेल, असे दिसते. पूर्ण अर्थसंकल्प मांडण्याची एकच संधी फडणवीस यांच्याकडे होती आणि तिचा पुरेपूर उपयोग त्यांनी करून घेतला आहे. फडणवीस यांनी ज्या सातमजली घोषणा केल्या, त्यामुळे काहींना असेही वाटते की लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक महाराष्ट्रात एकत्रितपणे होईल. १९९९ मध्ये लोकसभेबरोबरच विधानसभेची निवडणूक घेण्याची चूक भाजपने केली आणि राज्यातील सत्ता गेली होती. सहा महिने आधी महाराष्ट्रासारख्या राज्याची सत्ता भाजप का सोडेल, हा प्रश्नही आहेच. मोदींच्या लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन आपलीही पालखी सत्तासोपानापर्यंत नेण्याचा विचार राज्यातील भाजप नेत्यांनी केला तरी भाजपश्रेष्ठी त्यास मान्यता देतील का, यावरच एकत्रित निवडणूक होणे अवलंबून असेल. कारण दिल्लीचे लक्ष्य ‘मिशन लोकसभा’ आहे, ‘मिशन विधानसभा’ नाही. मात्र, तशी वेळ आलीच तर... हा विचार करून त्याची पायाभरणी फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पातून केल्याचे स्पष्ट दिसते आहे.