विशेष लेख: शिंदेंना सोडून फडणवीसांच्याच मागे ठाकरे का?

निवडणुका जवळ येतील तसे फडणवीसांवरचे हल्ले तीव्र केले जाऊ शकतात. राज्यातील राजकीय कटुता, धार्मिक तणाव अधिक वाढू शकतो.

-यदु जोशी, सहयोगी संपादक, लोकमत

ठाणे हा शिवसेनेचा गड आणि सध्या शिवसेनेचे ठाणेदार आहेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे. अशा ठाण्यात उद्धव ठाकरे परवा गेले, ते आपल्या कार्यकर्तीला धीर देण्यासाठी. सोबत रश्मी ठाकरे अन् आदित्यही होते. आता ठाकरे हे शिंदेंवर चांगलेच बरसणार असे वाटत असताना ते देवेंद्र फडणवीसांवर धो धो बरसले. ढग आडगावला जमा झाले अन् पाऊस पाडगावला पडला. आपल्या पिस्तूलमधले काडतूस त्यांनी शिंदे सोडून फडणवीसांवर का डागले असेल? खरेतर ठाकरेंना मोठी जखम केली ती शिंदेंनी. सरकार, मुख्यमंत्रिपद तर घालवलेच; पण शिवसेनादेखील फोडली. तरीही अगदी ठाण्यात जाऊन त्यांना एकदाच फटकारलं आणि फडणवीसांवर एकामागून एक प्रहार केले. २ एप्रिलला छत्रपती संभाजीनगरमध्ये झालेल्या महाविकास आघाडीच्या  सभेने  आघाडीचे नेतृत्व उद्धव ठाकरेंना कळत नकळत देऊन टाकले. आता ठाकरे महाविकास आघाडीचे नेते म्हटल्यानंतर त्यांनी सत्तापक्षात सर्वात मोठ्या पदावरील मुख्यमंत्र्यांना (एकनाथ शिंदे) भिडणे अपेक्षित होते; पण त्यांनी दोनच दिवसांत तोफ डागली ती फडणवीसांवर. महाविकास आघाडीने इकडे ठाकरे अन् तिकडे फडणवीस अशी निवड केली असावी. लोकसभा, विधानसभा निवडणूक जवळ येतील तसतसे फडणवीसांवरचे हल्ले अधिक तीव्र केले जाऊ शकतात. राज्यातील राजकीय कटूता, धार्मिक तणाव अधिक वाढू शकतो. इकडे जशी ठाकरेंची प्रतिमा आहे, तिकडे ती फडणवीसांची आहे. गृहमंत्री म्हणून असलेली त्यांची प्रतिमा डागाळणे हे लक्ष्य असू शकते. केवळ शिंदेंना टार्गेट केले तर ते सामाजिक संदर्भानेही परवडणारे नाही. त्याऐवजी फडणवीस सॉफ्ट टार्गेट असल्याचे ठाकरे व महाविकास आघाडीला वाटत असावे. त्यांचा अभिमन्यू करण्यावर भर दिला जाईल. शिवाय फडणवीसांना हेडऑन घेतले तर भाजपवाले अस्वस्थ होतात. शिंदेंना हेडऑन घेतल्याने ते साधत नाही.

समन्वयाची व्यवस्था नाही

सध्याच्या राज्यातील सरकारची प्रतिमा हा चिंतेचा विषय आहे. शिंदे गटातील मंत्री आणि आमदारांच्या एकूणच वर्तनाने दिल्लीतील भाजपच्या वर्तुळातही चिंता आहे म्हणतात.  यांना वेळीच आवरलेले बरे अशी राज्य भाजपमधील काही ज्येष्ठ नेत्यांचीही भावना आहे. सत्तेतील दोन पक्षांमध्ये कायमस्वरूपी अशी समन्वय समितीदेखील अद्याप नाही. महामंडळांच्या वाटपासाठी दोन्हीकडचे मिळून चार मंत्री एकदोनदा बसले; पण फलित काहीच नाही. सरकार म्हणून कसे पुढे गेले पाहिजे, समन्वय कसा साधला गेला पाहिजे, याची  व्यवस्था नाही. मंत्रिमंडळ विस्तार तर सोडाच; पण महामंडळे, समित्यांवरील नियुक्त्याही सरकारला अद्याप करता आलेल्या नाहीत. त्यामुळे खालचे नेते रिकामे बसलेले आहेत. त्यांना पदे द्या, ते तुमच्यासाठी लढतील. शिंदे-फडणवीस यांच्यातला चांगला समन्वय खाली झिरपताना दिसत नाही. कायम लोकांनीच घेरलेले दिसतात. सरकारचे चांगले निर्णय घेतले ते घेऊन लोकांसमोर जाण्याऐवजी ठाकरेंच्या भावनिक राजकारणाच्या सापळ्यात सरकारमधील लोक अडकत चालले आहेत. भावनेच्या राजकारणात त्यांची पीएचडी आहे. मुंबईत वर्षानुवर्षे तेच केले. मराठी माणूस भुलत गेला. आताही तेच सुरू आहे; पण शिंदेंना ते कळताना दिसत नाही. ठाकरेंबद्दल वाढत्या सहानुभूतीने शिंदेंचे मंत्रीही हैराण आहेत. तेही त्यांच्या नादी लागले आहेत. एखादा नरेटीव्ह सेट करण्यात महाविकास आघाडी वस्ताद आहे. ५० खोके, महामानवांचा अपमान आणि गुजरातमध्ये गुंतवणूक पळवली हे तीन नरेटीव्ह त्यांनी बरोबर सेट केलेले दिसतात. मुंबई महापालिकेतील अनियमिततांवर कॅगने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे चौकशी/कारवाईचे आदेश देऊन शिंदे-फडणवीस यांना मातोश्रीचा महापालिकेतील कारभार कसा भ्रष्ट होता, हे नरेटीव्ह सेट करता आले असते; पण ती संधी गमावली.

नानाभाऊ का नाही गेले?

काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले संभाजीनगरच्या  सभेला गेले नाहीत. त्यावर त्यांची तब्येत चांगली नसल्याने ते दिवसभर मुंबईत आराम करत होते म्हणून आले नाहीत, असा खुलासा संजय राऊत यांनी केला खरा; पण माझी तब्येत चांगली असते. माझ्यामुळे इतर कोणाची तब्येत खराब झाली असेल, असे म्हणत नाना पटोलेंनी राऊतांची हवाच काढली. शिवाय मी मुंबईत नव्हतो तर राहुल गांधींच्या सूरत दौऱ्याच्या तयारीसाठी दिल्लीत होतो असे पटोले म्हणाले. मग पटोले का गेले नाहीत? समजते ते असे  की, स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या मुद्यावर राहुल गांधींनी शांत बसावे, म्हणून ज्या पद्धतीने ठाकरे व शरद पवार यांच्याकडून दबाव आणला गेला तो काँग्रेसला रुचलेला नाही हा मेसेज पटोलेंनी सभेला पाठ दाखवून दिला. त्या आधी ते वर दिल्लीशी बोलले होते म्हणतात. रमेश चेन्नीथला कमिटीनंतर सावध वागणाऱ्या पटोलेंनी अशी भूमिका आपल्या अधिकारात घेतली नसणार.

आमदार निघाले जपानला

विधानसभेचे अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ अन् उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांच्यासह २५ आमदार ११ एप्रिलपासून दहा दिवस जपानच्या अभ्यास दौऱ्यावर सहकुटुंब जात आहेत. वेगवेगळ्या संस्था, सरकारी कार्यालयांना भेटी, चर्चा अन् साइटसीईंग असे सगळे त्यात आहे. आमदारांचा खर्च विधानमंडळ करेल, कुटुंबीयांचा खर्च आमदारांनी करायचा आहे. विधानसभेत एकमेकांशी भांडणारे बरेच आमदार त्यात आहेत. जपानच्या दौऱ्यात ते वैराला सायोनारा करतील अन् मैत्रीचे नवीन पर्व सुरू होईल, अशी अपेक्षा करावी काय?