विशेष लेख: फार्मा कंपन्यांचे मार्केटिंग, औषधांच्या मार्केटिंगबद्दल संहिता अन् डाॅक्टरांचा ‘मोह’

औषधांच्या मार्केटिंगबद्दल आधीची संहिता ‘ऐच्छिक’ म्हणजे दातपडक्या वाघोबासारखी होती, आता सरकार ‘विनंती’ करते आहे. त्याने प्रश्न सुटेल?

डॉ. शंतनू अभ्यंकर, स्त्रीरोग आणि प्रसूतीशास्त्र तज्ज्ञ, वाई

नुकतीच भारत सरकारने औषधांच्या मार्केटिंगबद्दल संहिता (UCPMP2024) जारी केली आहे. २०१५ च्या अशाच संहितेची ही ताजी आवृत्ती. आधीची संहिता ‘ऐच्छिक’ होती, म्हणजे दातपडक्या वाघोबासारखी. आता ‘ऐच्छिक’ हा शब्द काढण्यात आला आहे. मात्र, ‘बंधनकारक’ हा शब्द घालण्यात आलेला नाही! सध्या ही संहिता पाळण्याची ‘विनंती’ आहे. फक्त औषध निर्मात्यांनाच नाही तर आता वैद्यकीय उपकरण निर्मात्यांनाही ही लागू आहे. देखरेखीसाठी प्रत्येक कंपनी वा संघटनेने अधिकारी नेमून त्यांच्यामार्फत तक्रारींची दखल घ्यायची आहे. 

संहिता तशी ऐसपैस आहे. औषध कंपनीच्या प्रतिनिधींनी कसे वागावे, उदा: अन्य कंपन्यांची नालस्ती करू नये, हेही ती सांगते. नमुन्याला म्हणून द्यायच्या औषधांवरही बरीच बंधने आहेत. एकावेळी तीन पेशंटपुरती, अशी वर्षभरात, जास्तीत जास्त १२ फ्री सॅम्पल्स देता येतील. औषधांची भलामण करताना पाळावयाची पथ्ये सविस्तर दिलेली आहेत. परिणामकारकता आणि सुरक्षितता याबाबतची माहिती नेमकी आणि पुरावाधिष्ठित असावी ही अपेक्षा आहे. सहपरिणामांचा उल्लेख आवश्यक आहे. ‘सेफ’, ‘न्यू’, ‘खात्रीशीर’, वगैरे विशेषणांचा वापर कधी करावा, हेही सांगितले आहे. दुर्दैवाने पर्यायी, पारंपरिक वा पूरक औषधोपचारवाले अशा बंधनातून मुक्त आहेत. ते वाट्टेल ते दावे करू शकतात, नव्हे करतात. 

एका प्रसिद्ध बाबांच्या जाहिरातीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या निकालाने हे पुरेसे स्पष्ट झाले आहे. म्हणूनच ताजी संहिता आयुष प्रणालींना लागू असावी अशी अपेक्षा आहे; पण त्याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. या उपकारक बंधनांमुळे आधुनिक वैद्यकीच्या वारूला लगाम घातला जातो. अन्यथा औषध कंपन्या आणि त्यांचे प्रतिनिधी फार्मकॉलॉजीचे प्रोफेसर असल्याचा आव आणतात,  चुकीचेच काही डॉक्टरांच्या माथी मारू पाहतात.  सजग डॉक्टर अशा भूलथापांना बधत नाहीत; पण असे न बधणारे, इंडस्ट्रीच्या भाषेत ‘टफ नट्स’ फोडण्यासाठी अनेक तऱ्हेचे अडकित्ते वापरले जातात. म्हणजे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूपात ‘काही’ पोहोचवले जाते.

संहितेनुसार डॉक्टरांना कोणत्याही स्वरूपात (वस्तू, निवास, प्रवास खर्च वगैरे) ‘भेटी’ देणे अमान्य आहे. सल्ला फी, संशोधन फी, कॉन्फरन्ससाठी अनुदान हे सारे अपेक्षित चौकटीत असणे आणि दाखवणे आवश्यक आहे. संशोधनावर बंदी नाही, मात्र तेही नोंदणीकृत असावे. त्या नावाखाली लाचखोरी नसावी. पण इतकेही काही देण्याची गरज नसते. फुकट दिलेल्या इवल्याशा भेटवस्तूने प्रिस्क्रिप्शनची गंगा आपल्या दिशेने वळवता येते, हे सारेच ओळखून आहेत. 

‘मासा पाणी कधी पितो हे ओळखण्याइतकेच सरकारी अधिकारी पैसे कधी खातो हे ओळखणेही अतिशय अवघड आहे,’ अशा अर्थाचे कौटिल्याचे एक वचन आहे. परस्पर संमतीने होणारा आणि परस्पर हिताचा हा दोघांतील व्यवहार ‘ओळखणे’ अत्यंत अवघड आहे. त्यामुळे हे रोखणे तर त्याहून कठीण आहे. अगदी वर्ल्ड हेल्थ असेंब्लीने (१९८८) याची दखल घेऊन काही नीतीतत्त्वे मांडली आहेत. म्हणजे यंत्रणांना अगतिक करणारा हा प्रश्न जागतिक आहे. 

साहित्य संमेलनात जशा काही गहन गंभीर चर्चा असतात आणि बाहेर थोडी जत्राही असते, तशीच वैद्यकीय संमेलनेही असतात. मुख्य हॉलमध्ये गंभीर चर्चा तर बाहेर भलेथोरले ट्रेड प्रदर्शन, नवी औषधे, नवी उपकरणे आणि माहितीपर स्टॉल्स. इथे प्रथितयश डॉक्टरांचे घोळकेच्या घोळके, स्टॉलमागून स्टॉल मागे टाकत, तिथे वाटत असलेली कचकड्याची कीचेन, कागदी, कापडी, प्लास्टिक किंवा रेक्झिन पिशव्या विजयी मुद्रेने गोळा करत असतात. हे वर्णन कुठल्या भारतीय संमेलनाचे आहे असे समजू नका. डॉ. अतुल गवांदे यांच्या ‘कॉम्प्लिकेशन्स’ या पुस्तकातील हे वर्णन, चक्क अमेरिकेतल्या सर्जन्स कॉन्फरन्सचे आहे. अर्थात, ते इथेही लागू आहे. यांना वैद्यकीय क्षेत्रातील ‘आउटस्टँडिंग’ आणि ‘स्टॉलवर्टस्’ मंडळी असेही म्हटले जाते. हॉलबाहेरील म्हणून ‘आउटस्टँडिंग’ आणि स्टॉलवरील म्हणून ‘स्टॉलवर्टस्’! 
प्लास्टिकच्या पेनापासून ते परदेशी सफरीपर्यंत, ज्याच्या त्याच्या वकुबानुसार, कर्तृत्वानुसार ‘अहेर’ केले जातात. प्रिस्क्रिप्शन खरडणाऱ्या पेनाचे विज्ञान, विवेक आणि अनुभवाचे अधिष्ठान ढळले की वाईट औषधे, अनावश्यक औषधे, अकारण महाग औषधे, निरुपयोगी टॉनिक्स वगैरे लिहून दिली जातात, पेशंटकडून खरेदी केली जातात आणि अर्थातच मलिदा योग्य त्या स्थळी पोहोचतो. 

प्रिस्क्रिप्शनची धार आणि शास्त्रीय आधार बोथट होण्याने पेशंटचा तोटा होतोच; पण डॉक्टरांचासुद्धा फायदाच होतो असे नाही. त्यांच्या विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचतो, त्यांच्या हेतूबद्दल पेशंटच्या मनात किंतु निर्माण झाला की इतर अनेक प्रश्न गहिरे होतात. म्हणूनच फार्मा-श्रय नाकारून, स्वखर्चाने संमेलन भरवण्याचे काही यशस्वी प्रयत्न झाले आहेत, होत असतात. काही नियामक संस्था आणि डॉक्टरांच्या संघटनांनी मार्गदर्शक तत्त्वे, आचारसंहिता वगैरे जारी केल्या आहेत; पण ही तत्त्वे स्वयंस्फूर्तीने आचरणात आणायची आहेत. कारण ती अंमलात आणायची तर देखरेख यंत्रणा अगदीच अशक्त आहे. नव्या संहितेत या दिशेने काही पावले टाकलेली आहेत.

कितीही संहिता आणल्या तरी प्रामाणिकपणा, पुरावाधिष्ठित वैद्यकीचा अवलंब आणि देखरेखीच्या सशक्त यंत्रणेशिवाय हा प्रश्न सुटणार नाही.

(shantanusabhyankar@hotmail.com)