विशेष लेख: NEET भविष्यात खरंच 'नेटकी' होईल ?

८५ टक्के जागांवर राज्यांनी आपले प्रवेश करायचे आहेत, तर मग राज्यांची स्वायत्तता काढून केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षेचा ताण विद्यार्थ्यांवर कशासाठी?

हरीश बुटले, संस्थापक, 'डिपर' आणि संपादक, तुम्ही आम्ही पालक |

५ मे रोजी झालेल्या NEET परीक्षेचा निकाल ४ जूनला निवडणूक निकालांच्या रणधुमाळीमध्येच जाहीर झाला आणि देशात मोठं वादळ निर्माण झालं. त्या गदारोळाची कारणं एव्हाना सर्वांना माहिती झालेली आहेत. परीक्षेचा पेपर देण्यास उशीर झाला त्याच्या भरपाईपोटी १५६३ विद्यार्थ्यांना दिले गेलेले 'ग्रेस' गुण, ७२० पैकी ७२० गुण घेणारे एकूण ६७ विद्यार्थी यादीमध्ये दिसणे आणि सहा विद्यार्थी एकाच केंद्रावरून ७२० गुण मिळवून गुणवत्ता यादीत झळकणं या गोष्टी घोटाळ्याचा संशय येण्यास पुरेशा होत्या. पेपरफुटीचीही चर्चा होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्यात आले आणि अखेरीस ग्रेस गुण रद्द करून ते मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना (च) फेरपरीक्षेची संधी देण्याचा निर्णय झाला. NEET च्या निकालाच्या गोंधळातून पुढे येणारे काही वास्तव मुद्दे असे : १. २०२४ मध्ये २०२३ च्या तुलनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विद्यार्थी प्रविष्ट झाले (२०२३ २०,३८,५९६, २०२४-२३,३३,२९७) २. NEET परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या बारावीच्या वर्षांत साधारणपणे २२ ते २५ टक्के अभ्यासक्रम कमी करण्यात आला. त्यासाठी कोटा येथे मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या आत्महत्यांची पार्श्वभूमी होती. त्यामुळे मेरिट मोठ्या प्रमाणावर वाढलं. ३. देशपातळीवर ५७१ शहरांतून ही परीक्षा ४७५० केंद्रांवरून संपन्न झाली. तुलनेने पेपर सोपा होता, अशी चर्चा आहे. ४. यावर्षी गुणांची वाढलेली एकूण सरासरीही थक्क करणारी होती. २०२३ मध्ये विद्यार्थ्यांच्या गुणांची सरासरी ७२० पैकी २७९.४१ एवढी होती. तर २०२४ मध्ये ती चक्क ३२३.५५ एवढी झाली. म्हणजे सरासरी माकौमध्ये जवळपास ४४.१४% ची वाढ झाली आणि ओपन कॅटेगिरीसाठी मागील वर्षी असलेले १३७ क्वालिफाइंग मार्क १६४ गुणांवर गेले. त्यामुळे सकृतदर्शनी मोठ्या प्रमाणावर माकौमध्ये वाढ झालेली आहे, हे स्पष्ट दिसून येत होते; मात्र हा फुगवटा एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होता की, त्यात काही गौडबंगाल आहे, अशी शंका घेण्यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर वाव निर्माण झाला.

खूप मोठ्या प्रमाणावर रोष निर्माण होण्यात झाली. या टेस्टिंग एजन्सीने केलेला खुलासा विद्यार्थी व पालकांना फारसा रुचला नाही, उलटपक्षी त्यांचा रोष आणखी वाढला. NTA ने ग्रेस गुण कसे दिले, याविषयी संभ्रम असल्याने सुप्रीम कोर्टामध्ये जनहित याचिका दाखल झाल्या. शेवटी कोर्टात मध्यममार्ग काढला गेला. तरीही प्रश्न उरतोच की, सुरुवातीच्या ५०,००० विद्यार्थ्यांमध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर मार्काची लयलूट कशी झाली, कारण पुढील ५०,००० विद्याथ्यर्थ्यांमध्ये त्याप्रमाणात मार्क्स वाढलेले दिसत नाहीत. २०२३ मध्ये ६२० ते ७२० या पहिल्या १०० मार्कामध्ये जवळपास १४,००० विद्यार्थी होते. २०२४ मध्ये याच दरम्यान अंदाजे ५८,००० विद्यार्थी आहेत. म्हणजे २०२३ मध्ये केवळ ०.६ टक्के विद्यार्थ्यांनी पहिल्या शंभर गुणांमध्ये स्थान मिळवलेलं होतं; पण २०२४ मध्ये पहिल्या शंभर गुणांमध्ये २.५ टक्के विद्यार्थी आहेत. हे का बरं घडलं असावं? केवळ अभ्यासक्रम कमी झालेला होता आणि पेपर तुलनेने सोपा होता म्हणून नव्हे, तर यादरम्यान सर्व देशपातळीवरील गव्हन्मेंट कॉलेजचे प्रवेश संपतात. त्यामुळे यादरम्यानच्या माकौमध्येच काही प्रमाणात गडबड घोटाळा झाला आहे का? शंका घेण्यासाठी पुरेसा वाव आहे. जर अशाप्रकारे मार्क्स पहिल्या शंभर गुणांमध्ये वाढले तर त्यानंतरच्या शंभर गुणांमध्ये देखील तशाच प्रकारची वाढ दिसायला हवी होती; मात्र तसं दिसत नाही. कारण ५२० ते ६२० या माकांच्या दरम्यान २०२३ मध्ये जवळपास ९१,००० विद्यार्थी, तर २०२४ मध्ये १,०२,५०० विद्यार्थी आहेत. म्हणजे केवळ ११५०० विद्याथ्यांची वाढ. हे कसं शक्य आहे ?

प्रवेश परीक्षा निर्विघ्नपणे कशा घेता येतील, हा वेगळ्या चर्चेचा विषय आहे; पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आताच्या १५६३ विद्यार्थ्यांच्या निकालात जे फेरफार होतील त्याचा महाराष्ट्राच्या आपल्या ८५ % कोट्याच्या प्रवेशांवर काहीही परिणाम होणार नाही. कारण ग्रेस मार्क मिळवलेले विद्यार्थी महाराष्ट्रातील असण्याची शक्यता कमी आहे. एक गोष्ट मात्र नक्की सिद्ध होते की, देशातील काही ठराविक भागांमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर चुकीचे प्रकार सुरू आहेत आणि त्याचा फटका देशभरातल्या विद्यार्थ्यांना बसतो आहे. जर १५ टक्के जागा नॅशनल पूलमध्ये द्यायच्या आहेत आणि उर्वरित ८५% जागांवर त्या- त्या राज्यांनी आपले प्रवेश करायचे आहेत तर मग राज्यांची स्वायत्तता काढून केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा करून नेमके काय साधलं ? ज्यांना देशपातळीवर स्पर्धा करायची आहे ते विद्यार्थी त्या पद्धतीने करतीलच, त्यासाठी नाहक सर्व विद्यार्थ्यांना वेठीस धरण्याचे जे प्रकार सुरू आहेत त्या प्रकाराबद्दल निदान महाराष्ट्रासारख्या राज्याने विचार करायला सुरुवात केली पाहिजे. तामिळनाडू तर नेहमीच NEET विरोधामध्ये शड्डू ठोकून आहे. त्यांनाही केंद्रीकृत परीक्षा नकोच आहे. आपल्या राज्यात २०१५-१६ पर्यंत MHT- CET होती, ती अतिशय उत्तम पद्धतीने सुरू होती. कोणत्याही प्रकारचे गैरप्रकार कधी दिसत नव्हते आणि म्हणूनच असा प्रश्न पडतो की 'NEET' भविष्यात कधीतरी 'नेटकी' होईल का?

(harishbutle@gmail.com)