शरद यादव यांच्या अंत्यविधीसाठी नितीशकुमार का आले नाहीत?

शरद यादव यांच्या अंत्यविधीसाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार गेले नाहीत. ही अनुपस्थिती त्यांना महागात पडेल, असे विश्लेषकांना वाटते.

हरीश गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

दिवंगत समाजवादी नेते शरद यादव यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार गेले नाहीत, याचा राजकीय वर्तुळांतील मंडळींना धक्का बसला आहे. दुसरीकडे भाजपने मात्र  जे.पी. नड्डा, गृहमंत्री अमित शहा यांना यादव यांच्या छतरपूर येथील निवासस्थानी  धाडले होते. भाजपने मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही यादव यांच्या अस्थी भोपाळ विमानतळावर येतील त्यावेळी उपस्थित राहण्यास सांगितले; तसेच राज्यात दुखवटा जाहीर करण्यात आला.

यादव यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी भाजपचे अनेक खासदार त्यांच्या घरी गेले होते. राहुल गांधींनी त्यांची भारत जोडो यात्रा चालू असताना वेळ काढून दिल्लीला येऊन श्रद्धांजली वाहिली. काँग्रेस पक्षाचे सरचिटणीस शक्तिसिंह गोहिल, बिहार प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह आणि इतर नेते यादव यांच्या घरी तेथील व्यवस्था पाहण्यासाठी मौजूद ठेवण्यात आले. उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांनीही श्रद्धांजली वाहिली. परंतु शरद यादव यांच्याबरोबर संयुक्त जनता दलामध्ये ज्यांनी काही दशके काम केले, ते नितीश कुमार आले नाहीत. त्यांची अनेकांना प्रतीक्षा होती.

२०१५ साली राजद  आणि काँग्रेसबरोबर विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर नितीश कुमार यांनी जेव्हा भाजपशी हातमिळवणी केली, तेंव्हा  शरद यादव यांनी त्यांची संगत सोडली. मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात  यादव यांना कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रिपद देऊ करण्यात आले होते; परंतु ते त्यांनी सपशेल नाकारले आणि त्याची जबर किंमतही मोजली. त्यांनी त्यांची राज्यसभेची जागा गमावली आणि नंतर तुघलक रोडवरील निवासस्थानातूनही त्यांना हटवण्यात आले. त्यांना स्वतःचे  घर नव्हते. त्यामुळे मुलीच्या घरी तात्पुरता मुक्काम ठोकावा लागत असे. यादव यांच्यावर मध्यप्रदेशातील त्यांच्या गावी अंत्यसंस्कार झाले; त्यावेळी नितीश कुमार उपस्थित नव्हते. विरोधी पक्षांकडचे  पंतप्रधानपदासाठीचे उमेदवार म्हणून नितीशकुमार यांच्याकडे पाहिले जात असताना यादव यांच्या अंत्यविधीप्रसंगी अनुपस्थिती त्यांना महागात पडेल, असे राजकीय विश्लेषकांना वाटते.

जोशीमठबाबत विचित्र आदेश

जोशीमठ येथे १२ दिवसात जमीन सुमारे ५.४ सेंटीमीटरने खचली. यासंबंधी इस्रोसह विविध सरकारी खात्यांनी काही संशोधन केले. परंतु राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने या संस्थांना त्या संशोधनाचे निष्कर्ष माध्यमांना सांगू नका, असे विचित्र आदेश दिले आहेत. जोशीमठ येथे २ जानेवारीला वेगाने भूस्खलन झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर जमीन धसत गेली, असे इस्रोच्या अहवालात म्हटले आहे. इस्रोच्या आधी इतरही काही केंद्रीय संस्थांनी हिमालयातील या परिसराचा वैज्ञानिक अभ्यास केला होता. त्यांचे म्हणणे असे की, या भागामध्ये बांधकामे करू नका, ती घातक ठरतील, असे इशारे आम्ही सरकारला गेली ४० वर्षे वारंवार देत आलो; परंतु आमचे कोणी ऐकले नाही. या बातम्यांमुळे उत्तराखंडमधील डबल इंजिनचे सरकार अडचणीत आले. या अडचणी वाढू नयेत म्हणून राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला संबंधित आदेश देण्यासंबंधी सूचना देण्यात आल्या. भाजपा गेली सहा वर्षे राज्यात शासन करत असल्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान केल्याचे खापर या पक्षाला काँग्रेसवर फोडता येणार नाही. केंद्रातही हा पक्ष गेली आठ वर्षे सत्तेवर आहे! - अर्थात मोदी सरकारने घातलेले हे एकमेव निर्बंध नाहीत; अशा प्रकारचे पुष्कळ आदेश देण्यात आले आहेत.

सरकारमध्ये महत्त्वाच्या पदांवर असलेल्या तसेच निवृत्त नोकरशहांना यापूर्वी असे सांगण्यात आले आहे की, त्यांनी वृत्तपत्रांतून लेख लिहू नयेत, तसेच टीव्हीवर बोलू नये. नोकरशहांनी पंचतारांकित हॉटेलमध्ये जाऊ नये, पार्टीमध्ये वेळ वाया घालवू नये, असे मोदी यांनी २०१४  सालीच नोकरशहांना बजावले होते. माध्यमांच्या प्रतिनिधींनाही सरकारी कार्यालये इतकेच नव्हे तर संसदेमध्ये अनेक ठिकाणी वावरण्यावर बंधने घालण्यात आली. त्यामुळे त्यांचे काम कठीण झाले. 

झारखंडमध्ये अमित शहा यांचे नवे कार्ड

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी झारखंडबाबत केलेले विधान अनेकांच्या भुवया उंचावणारे होते. सत्तारूढ झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि भाजपामध्ये काही तरी शिजत असल्याचे सूचक त्या वक्तव्यामुळे मिळाले. सरकार पाडण्याच्या खेळापासून अमित शहा यांनी स्वतःला बाजूला केले आणि राज्यातील भाजपा नेत्यांवर खापर फोडले. हेमंत सोरेन यांचे सरकार बाबूलाल मरांडी यांना पाडावयाचे होते, असे म्हणण्यापर्यंत अमित शहा पोहचले. सरकार पाडण्यावर भाजप विश्वास ठेवत नाही, असे सांगून त्यांनी सारवासारवही केली. भाजपतील उच्चपदस्थ सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार झारखंड मुक्ती मोर्चा आणि भगव्या पक्षात नक्कीच काहीतरी शिजते आहे. मणिपूर, गोवा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि कर्नाटकमध्ये फुटींना प्रोत्साहन देऊनच भाजप सरकारमध्ये आहे.

इंडिया हॅबिटाट सेंटरसाठी नवीन महासंचालक

प्रतिष्ठित अशा इंडिया हॅबिटाट सेंटरच्या १६ सदस्यीय नियामक मंडळाने ६ जानेवारी २०२३ रोजी माजी अध्यक्ष जी पार्थसारथी यांचा उत्तराधिकारी शोधण्यासाठी एक समिती स्थापन केली. पार्थसारथी हे भारतीय परराष्ट्र सेवेतून निवृत्त झालेले आहेत. ३१ ऑगस्ट २०२२ला त्यांची दुसरी विस्तारित मुदत संपली. या महत्त्वाच्या पदावर आपला माणूस बसवण्यासाठी भाजप नेतृत्व प्रयत्नशील आहे. सर्वच संस्थांमध्ये आपली माणसे असावीत, असे भाजपला वाटते. त्यात इंडिया इंटरनॅशनल सेंटर, जिमखाना क्लब, दिल्ली गोल्फ क्लब आणि ल्युटेन्स दिल्लीमधील इतर संस्थाही येतात. दिल्ली जिमखाना क्लबवर त्यांनी यापूर्वीच प्रशासक नेमला आहे.