विशेष लेख: एक पाऊल मागे आणि दोन पावले पुढे!

स्वत:च्या सामर्थ्याबद्दलचा अढळ विश्वास ही मोदींची खासियत! तिसऱ्या कार्यकाळातील गेल्या तीन महिन्यांत मोदींचे हे रूप बदलत चाललेले दिसते!

प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार |

‘शब्द, शब्द आणि शब्द’ या हॅम्लेटच्या उद्गारांना नुसत्या कोलाहलाने भरलेल्या राजकारणात अनेकार्थ प्राप्त होतात. शब्द हे प्रसंग आणि विचारसरणी परिभाषित करत असतात. स्वातंत्र्यदिनी केलेल्या भाषणातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे शब्द त्यांच्या विचारसरणीशी मेळ खात नसल्यामुळे, राजकीय विश्लेषकच नव्हे, तर खुशामतखोर प्रचारकसुद्धा बुचकळ्यात पडले आहेत. “धर्मनिरपेक्ष नागरी कायदा” (सेक्युलर सिव्हिल कोड) अशी  शब्दयोजना साधून मोदींनी नवीनच वैचारिक वादळ उठवले आहे.

ते म्हणाले, “धर्मावर आधारलेले, भेदभाव जोपासणारे कायदे राष्ट्राची विभागणी करतात. त्यांना आधुनिक समाजात स्थान असूच शकत नाही. म्हणून  आता या देशात धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याची मागणी करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. सध्याचा नागरी कायदा हा जातीय व भेदभावपूर्ण आहे अशी आपल्या देशातील अतिशय मोठ्या जनसमूहाची भावना आहे.” 

खरेतर, जंगी खणाखणी मोदींना खूप आवडते. आपल्या नवसर्जित कथनाला राष्ट्रव्यापी पाठिंबा मिळावा हाच त्यांचा हेतू असेल तर तो पुरेपूर साध्य झाला आहे. संभ्रमाची बीजे त्यांनी पेरली आहेत. या पेरणीला बाह्य पुष्टीची किंवा सल्लामसलतीची अपेक्षाच नव्हती. संघपरिवाराचे कट्टर पाठीराखे आता या नव्या ‘धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्या’च्या कल्पनेचा अन्वयार्थ लावण्याच्या खटपटीत आहेत.
जगातील सर्वांत मोठ्या पक्षाचा सर्वेसर्वा असलेल्या नेत्याने धर्मनिरपेक्षतेला पुन:मान्यता मिळवून देणारा असा शाब्दिक ‘यू टर्न’ घेतल्यामुळे काही प्रश्न निर्माण होतात.

गेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारात समान नागरी कायदा हाच भारताला एकसंध बनवण्याचा एकमेव उपाय असल्याचे चित्र भाजपच्या प्रचारधुरिणांनी रंगवले होते. अल्पसंख्याकांना मिळणाऱ्या विशेष अधिकारांना लक्ष्य बनवून, धर्माच्या आधारे जनमानसाचे ध्रुवीकरण करण्याचे सर्वांत प्रभावी हत्यार म्हणून समान नागरी कायद्यांचा वापर भाजपने सतत केला. आता खुद्द मोदींनीच तपशिलात न जाता नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. त्यांनी स्वतः किंवा त्यांच्या मंत्र्यांनी किंवा पक्षश्रेष्ठींनी या धर्मनिरपेक्ष नागरी कायद्याच्या रूपरेखेबद्दल मात्र अवाक्षरही काढलेले नाही. 

हेतू अगम्य असतो तेव्हा कल्पनेच्या जोरावर अर्थ लावण्यावाचून पर्याय नसतो. मोदींच्या विरोधकांना वाटते की, अशा धर्मनिरपेक्ष प्रदर्शनामुळे टीडीपी आणि जेडीयू हे मित्रपक्ष तर निमूट बसतीलच; पण काँग्रेसलाही तोंड उघडता येणार नाही. आज पंतप्रधानांपाशी निर्विवाद बहुमताचे सामर्थ्य नाही. त्यांचा तो शब्दप्रयोग म्हणजे अशाही परिस्थितीत राजकीय पटलावरचा अजेंडा ठरवणारा नेता ही आपली प्रतिमा शाबूत राखण्याची एक धूर्त दुधारी युक्ती आहे, हे नक्की. धर्मनिरपेक्षतेला मारलेल्या या गळामिठीला भाजपच्या आतल्या गोटातील मंडळी मोदींचा आणखी एक मास्टर स्ट्रोक म्हणत आहेत. यामुळे अल्पकालीन विचार करता त्यांची परिस्थिती मजबूत होईल आणि दीर्घकालीन विचार करता पुन्हा सर्व लगाम त्यांच्या हाती येतील असे त्यांना वाटते. 

आपल्याला प्रचंड बहुमत मिळेल या विश्वासाच्या जोरावर समान नागरी कायद्यासंबंधीच्या मसुद्यांचे काम निवडणुकीच्या कितीतरी आधीच सुरू झाले होते. दुर्दैवाने वक्फ बोर्डाचा कायदा दुबळा करणारे विधेयक मांडल्यानंतर एनडीएतील मित्रपक्षांच्या जोरदार विरोधामुळे ते विधायक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवणे सरकारला भाग पडले.  तज्ज्ञ लोकांना प्रशासकीय सेवेत थेट प्रवेश देण्याच्या निर्णयाबाबतही सरकारला सपशेल माघार घ्यावी लागली. खासगी उद्योगातील ख्यातकीर्त विशेषज्ञांना सरकारी सेवेत आमंत्रित करणे ही मूळ कल्पना नीती आयोगाची. २०१८ पासून तब्बल ६३ अधिकारी या पद्धतीने राखीव जागा धाब्यावर बसवून नेमले गेले आहेत.
२०२४ च्या जनादेशाने जुनी समीकरणे बदलली आहेत.  वैचारिकदृष्ट्या स्वत:ला महत्त्वाच्या वाटणाऱ्या प्रश्नांवर सरकारचे मित्रपक्ष आता निग्रही भूमिका घेत आहेत. म्हणून थेट भरतीची जाहिरात येताच सरकारच्या मित्रपक्षांकडूनच त्याच्या विरोधी रेटाही आला.  चिराग पासवान तसेच जेडीयू आणि टीडीपीच्या काही लोकांनीही ही जाहिरात मागे घेण्याचा सल्ला दिला. राहुल गांधींनी एक्सवर पोस्ट लिहून घटनात्मक तरतूद धाब्यावर बसवल्याबद्दल भाजपवर प्रखर टीका केली. काही तासांतच कार्मिक खात्याचे राज्यमंत्री जितेंद्र सिंग यांनी यूपीएससीला संबंधित जाहिरात मागे घेण्याविषयी कळवले. सरकारला प्रथमच ‘सामाजिक न्याया’ची ढाल वापरावी लागली.

स्वत:च्या  सामर्थ्याबद्दलचा अढळ विश्वास ही मोदींची खासियत राहिलेली आहे. दबावाखाली किंवा भयापोटी, चुकांची कबुली देणे त्यांना चुकूनही मान्य नसे. एनडीएच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील गेल्या तीन महिन्यांत मोदींचे हे रूप बदलत चाललेले दिसते. “एक पाऊल मागे आणि दोन पावले पुढे”- ही आजची सावध भूमिका  उद्या अधिक शक्तिशाली होता यावे म्हणून आहे, असा दिलासा भाजपच्या गोटातले लोक स्वत:ला देत आहेत. मोदींनी धर्मनिरपेक्षतेचे नवे इंधन प्रज्वलित केले आहे. म्हणतात ना, राखेतूनच फिनिक्स पक्षी उंच झेपावतो!