विशेष लेख: RSSने आधी आसूड ओढले, आता मलमपट्टी!

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपमधले वादळ आता शमले आहे. या विषयावर काथ्याकूट होत राहील, असे वाटणाऱ्यांच्या इच्छेवर पाणी पडले.

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली |

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि त्याचे राजकीय अंग असलेल्या भारतीय जनता पक्षातील वादळ आता शमले आहे. जनसंघापासून सुरू झालेला ७३ वर्षांचा हा प्रवास आहे. ऑक्टोबर १९५१ मध्ये जनसंघाची निर्मिती झाल्यानंतर सरसंघचालक मोहन भागवत यांच्या कार्यकाळात संघ स्वयंसेवक लागोपाठ तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदी विराजित आहे. 

दोहोतील अनुबंध भाजप अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी एका इंग्रजी वर्तमानपत्राला दिलेल्या मुलाखतीमुळे ताणला गेला होता. ‘पक्षाला यापुढे संघाची गरज नाही’ असे विधान नड्डा यांनी या मुलाखतीत केले होते. ‘आत्तापर्यंत आम्हाला त्यांच्या पाठिंब्याची गरज होती; पण आता आम्ही सक्षम झालो असल्याने यापुढे तशी गरज नाही; असे नड्डा यांनी २१ मे २०२४ रोजी लोकसभा निवडणूक रंगात आलेली असताना म्हटले होते. नड्डा यांनी केलेल्या या अनपेक्षित शरसंधानाला उत्तर देण्यासाठी भागवत यांनी तीन आठवडे वाट पाहिली. ४ जून रोजी निवडणुकीचा निकाल लागून भाजपला बहुमतासाठी ३२ जागा कमी पडत आहेत असे दिसले; त्यावेळीही भागवत बोलले नाहीत. ११ जून २०२४  रोजी नागपूरमध्ये त्यांनी आपले मत मांडले. भागवत म्हणाले, ‘खरा सेवक कधीही अहंकार दाखवत नाही आणि सार्वजनिक जीवनात शालीनपणे वागतो. जो तसा वागतो, काम तर करत असतो, परंतु अलिप्तही असतो. मी हे केले, ते केले असा अहंकार त्यात नसतो. अशाच व्यक्तीला स्वतःला सेवक म्हणण्याचा अधिकार आहे.’

भागवत यांचा संदेश स्पष्ट आणि खणखणीत होता. परंतु आता त्या विषयावर काथ्याकूट होत राहील असे वाटणाऱ्यांच्या इच्छेवर पाणी पडले. तसे काहीच घडले नाही. संघाला वजा केले तर भाजपची फुटीरांचा सुळसुळाट झालेली ‘नवी काँग्रेस’ होईल हे पक्षाला कळून चुकले. संघ हा सर्वोच्च स्थानी आहे; मोदींचा परिवार नाही, हे मोदी यांना जाणवले. भागवत यांनी नागपूरमध्ये केलेल्या उपदेशानंतर संघाचे तीन ज्येष्ठ पदाधिकारी नड्डा यांच्याशी वर्तमान राजकीय स्थितीबद्दल चर्चा करण्यासाठी भेटले. या बैठकीबद्दल आत्तापर्यंत अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आलेले नाही. परंतु भाजपचा नवा अध्यक्ष नेमताना संघाची त्यात भूमिका असेल आणि सरकारकडून निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची काळजी घेतली जाईल.

पी. के. मिश्रा खुश होण्याचे कारण पंतप्रधानांचे मुख्य सचिव पी. के. मिश्रा हे शब्दश: अर्थाने नाव आणि चेहरा नसलेले अधिकारी आहेत. मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना गुजरात केडरमधले हे आयएएस अधिकारी त्यांच्या मर्जीत बसले. काम करणारी माणसे ओळखण्याची देवदत्त कला मोदी यांच्याकडे आहे. पी. के. मिश्रा हे याच मार्गाने आले. मोदी गुजरातेत असतानाही त्यांनी शरद पवार यांना खास फोन करून मिश्रा यांना दिल्लीत चांगले पद मिळवून द्यावे, अशी विनंती केली. पवार त्या वेळी कृषिमंत्री होते. त्यांनी मिश्रा यांना कृषी सचिव म्हणून नेमले. त्यावेळी ते प्रतिनियुक्तीवर दिल्लीत होते. मोदी पंतप्रधान झाल्यावर मिश्रा यांना पंतप्रधानांच्या कार्यालयात उपमुख्य सचिव केले गेले. 

नृपेंद्र मिश्रा हे मोदी यांचे मुख्य सचिव होते. त्यांच्याच काळात मोदींना २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी राम मंदिर साकार करता आले. मिश्रा यांच्या मुलाला लोकसभेच्या तिकिटाची बक्षिशी मिळाली. ते पराभूत झाले ही गोष्ट वेगळी. ओडिशातून आलेल्या पी. के. मिश्रा यांना एक राजकीय भूमिकाही आहे. राष्ट्रपतीपदावर आदिवासी नेत्या द्रौपदी मुर्मू यांची निवड करण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका होती, अशी वदंता आहे. मुर्मू यांच्या निवडीमुळे भाजपला केवळ ओडिशातच नव्हे, आदिवासी पट्ट्यातही फायदा झाला. असेही सांगण्यात येते की, प्रतिष्ठेच्या मयूरभंज लोकसभा मतदारसंघात केंद्रीय मंत्री विशेश्वर तुडू यांच्या जागी पहिल्यांदाच आमदार झालेले नव चरण माझी यांची निवड करण्यातही मिश्रांचा संबंध होता. माझी मिश्रा यांचे सच्चे पाठीराखे आहेत. ९० सालापासून त्यांनी त्यांच्या बरोबर काम केले आहे. पी. के. मिश्रा अधून-मधून उडिया नोकरशहांशी बोलत राहून राजकीय परिस्थितीचा अंदाज घेतात. भाजपने ओडिशामध्ये चांगली कामगिरी केली, यात पडद्यामागून मिश्रा यांचा वाटा आहे.

अश्विनी वैष्णव असण्याचे महत्त्व मोदी ३.० मंत्रिमंडळात अश्विनी वैष्णव या एकमेव मंत्र्यांना रेल्वे, माहिती तंत्रज्ञान, माहिती आणि प्रसारण अशी तीन मंत्रालये देण्यात आली, तर चार वेळा मध्यप्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी राहिलेल्या शिवराज सिंह चौहान यांना कृषी आणि ग्रामीण विकास मंत्रालय मिळाले, परंतु पंचायती राज मिळाले नाही. राज्यसभेतील नेते पीयूष गोयल यांच्याकडचे  अन्न आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालय गेले. ते लोकसभेत निवडून आले असले तरी त्यांना वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयावर समाधान मानावे लागत आहे. मोदी यांचे दुसरे विश्वासू भूपेंद्र यादव यांच्याकडचे श्रम आणि बेरोजगारी मंत्रालय जाऊन केवळ पर्यावरण आणि हवामान बदल खाते त्यांच्याकडे राहिले. डॉक्टर मनसुख मांडविया आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचेही वजन बरेच उतरले. तीन मंत्रालयांव्यतिरिक्त अश्विनी वैष्णव यांना पक्षकार्यासाठी तयार करण्यात येत आहे.  प्रदेश स्तरावर निवडणूक प्रभारी म्हणून ते भूमिका बजावतील. वैष्णव यांच्याकडे अर्थखाते जाईल, अशीही बोलवा होती. परंतु निर्मला सीतारामन वाचल्या. त्याचे कारण भाजपला ३०० च्या पुढे जागा मिळाल्या नाहीत आणि मोदी यांच्यावर आघाडी सरकार चालवण्याची वेळ आली. भाजपच्या अंतस्थ सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार पक्षाचा जाहीरनामा तयार करण्याचे खरे शिल्पकार वैष्णव आहेत. संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह या जाहीरनामा समितीचे अध्यक्ष असले तरी कामाला सुरुवात केल्यानंतर महत्त्वाच्या पक्षनेत्यांशी वैष्णव यांची व्हिडीओ कॉन्फरन्स झाली. जाहीरनाम्यातील महत्त्वाची वैशिष्ट्ये त्यांनी त्यावेळी सांगितली.