विशेष लेख: शेख हसीना, ‘काका बाबू’ आणि बांगलादेशची २५ फेब्रुवारी २००९ ची परिस्थिती!

बांगलादेशमध्ये ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी जे घडले ते नवे नव्हते. याआधीही पंतप्रधान शेख हसीना यांना अशाच परिस्थितीला सामोरे जावे लागले होते.

- हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

बांगलादेशमध्ये ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी जे घडले ते नवे नव्हते. २५ फेब्रुवारी २००९ रोजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना अशाच परिस्थितीला सामोरे जावे लागले होते. त्यावेळी त्यांनी ‘काका बाबू’ना फोन केला आणि भारताने मदत करावी, अशी विनंती केली. बांगलादेश रायफलच्या अधिकाऱ्यांनी तेव्हा बंड केले होते; आणि सैन्याने तळ्यात मळ्यात अशी भूमिका घेतली होती. हसीना प्रणव मुखर्जी यांना काका बाबू म्हणत. मुखर्जी हे मनमोहन सिंह यांच्या मंत्रिमंडळात अर्थमंत्री होते.

पंतप्रधानांची संमती घेतल्यानंतर हसीना यांच्या सुरक्षिततेसाठी ढाक्याला सैन्य पाठविण्याचा निर्णय भारताने घेतला. पश्चिम बंगालमध्ये हवाई दलाच्या कलाईकुंडा केंद्रावर भारताने १००० पॅराट्रूपर्स सज्ज ठेवले होते. २६ फेब्रुवारीच्या संध्याकाळपर्यंत बांगलादेशात सैन्याची तुकडी उतरविण्याची योजना होती.

सार्वत्रिक निवडणूक जिंकल्यानंतर हसीना यांनी १९७१ सालच्या बांगला मुक्ती युद्धात सहभागी झालेल्या मुक्ती योद्ध्यांची मुले आणि नातवंडे यांच्यासाठी सरकारी नोकऱ्यात ३० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्याची घोषणा केली होती. बांग्ला नॅशनलिस्ट पार्टी आणि जमातचा पाठिंबा असलेले विद्यार्थी हसीना यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. ‘इंडियाज निअर ईस्ट : न्यू हिस्ट्री’ या पुस्तकात ज्येष्ठ रणनीतीकार अविनाश पालीवाल यांनी ही माहिती दिली आहे.

श्रीलंकेतील यादवी युद्ध शेवटच्या टप्प्यात होते, तसेच २६-११ चा हल्ला नुकताच झालेला होता. त्यामुळे भारतासाठी सुद्धा ही कठीण वेळ होती. पूर्वेकडे दुसरे युद्ध भारताला परवडणार नव्हते; शिवाय लोकसभा निवडणुकांची घोषणा व्हावयाची होती. तरीही काम फत्ते करण्यात आले आणि हसीना त्या बंडातून बचावल्या. मात्र २०२४ साल वेगळे ठरले.

उद्धव मुख्यमंत्री?- होय, पण...

उद्धव ठाकरे राजधानी दिल्लीत तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर आले होते. मुख्यमंत्रीपदाचा किचकट प्रश्न आघाडीतील मित्र पक्षांच्या नेत्यांशी बोलून सोडविण्याचा  मानस आहे म्हणाले.  शरद पवार यांनी सफदरजंग रस्त्यावरील संजय राऊत यांच्या निवासस्थानी उद्धव ठाकरे यांना भेट दिली आणि आपल्या मनात काय ते स्पष्टपणे सांगितले. काँग्रेस नेतृत्वाने जाहीरपणे यावर काहीच भूमिका घेतली नाही. विधानसभेत कोणता पक्ष सर्वाधिक जागा मिळवितो हे पाहून मविआच्या मुख्यमंत्रीपदाचा निर्णय व्हावा, असे महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी श्रेष्ठींना कळविले आहे. महायुती एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढेल तर आपणही त्याच मार्गाने जावे, असे सेना नेत्यांचे म्हणणे आहे.

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी महाराष्ट्राबाबत स्पष्ट आहेत. काहीही करून महायुतीला पराभूत करणे हे ‘मविआ’चे पहिले काम असेल, असे त्यांनी सूचित केले आहे. मुख्यमंत्री काँग्रेस पक्षाचा असेल, असा आग्रह त्यांनी धरलेला नाही. अनौपचारिक सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री होण्याला काँग्रेस पक्षाची तत्त्वतः हरकत नाही, असे त्यांना सूचित करण्यात आले आहे. मात्र तसे आत्ताच जाहीर केले तर कदाचित मविआचे नुकसान होऊ शकते, असाही सूर दिसतो.

आघाडीला नेमका फायदा मिळवून देणार असतील तर उद्धव ठाकरे यांना ‘मविआ’चा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा म्हणून पुढे केले जाऊ शकते. काही सर्वेक्षणानुसार मविआ २८८ पैकी १६५ ते १७० जागा जिंकेल, असा अंदाज आहे.

नव्या संसदेत खासदार अस्वस्थ

नवे संसद भवन किती चांगले आहे, त्याचे स्थापत्य कसे उत्तम आहे, असे गोडवे सरकार गात असले तरी विरोधी नेत्यांचे म्हणणे वेगळे आहे. शिवाय आता सत्तारूढ आघाडीतील काही खासदारही प्रसाधनगृहांची संख्या कमी असून तेथे रांग लावावी लागते, अशी तक्रार करू लागले आहेत. मधल्या सुटीत हलके उपाहाराचे पदार्थ मिळण्याची सोय नाही; तसेच भोजनाचीही पुरेशी सोय नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे. लोकसभेतील खासदारांची संख्या आणखी १५० ते २०० ने वाढल्यास या सुविधा किती अपुऱ्या पडतील, याची कल्पना करता येईल.