विशेष लेख: १४ वर्षांच्या मुलींना सेक्सबाबतच्या निर्णयाचे स्वातंत्र्य द्यावे का?

एकीकडे या चर्चेला नैतिक-अनैतिकाच्या कल्पनांनी बरबटून ठेवलेले आहे आणि लैंगिक शिक्षणाबाबत आपल्या समाजाची दातखिळी अद्याप सुटायला तयार नाही.

संदीप प्रधान, वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत, ठाणे

कविता आणि किशोर, कविता दिसायला आकर्षक तर किशोर हा बेताचा, पण अभ्यासात हुशार, कविता अभ्यासात किशोरची मदत घ्यायची. जेमतेम १४ वर्षांची कविता एक दिवस क्लासला गेली ती घरी आली नाही. शोधाशोध केल्यावर तिच्या पालकांनी अपहरणाचा गुन्हा दाखल केला. संशय अर्थातच किशोरवर होता. तब्बल आठवडाभर दोघे गायब होते. मग कविताच्या मोबाइल लोकेशनवरून पोलिसांनी दोघांना पकडले. दोघे मध्यमवर्गीय मुलगी पळून गेल्याने तिच्या कुटुंबाची मानहानी झाली. तर किशोरवर अपहरण, बलात्कार, पोक्सो वगैरे कलमांखाली गुन्हा दाखल झाला. अटक झाली. तो बरेच दिवस तुरुंगात राहिला. कविताने आपण स्वखुशीने किशोरबरोबर पळून गेल्याचे पोलिसांना सांगितले, मात्र ती अल्पवयीन असल्याने किशोरला तुरुंगवास घडला. कविताने पालकांच्या घरी जाण्यास नकार दिल्याने तिला सुधारगृहात ठेवले कालांतराने किशोर सुटला. पाच वर्षांनंतर खटला उभा राहिला. कोटांने कविताला निर्णय विचारला तेव्हाही तिने आपण स्वखुशीने किशोरसोबत पळून गेलो होतो व आपल्याला किशोरसोबत राहायचे आहे, असे सांगितले. वयात आलेल्या कविताची कस्टडी किशोरला मिळाली. मग त्यांचा संसार सुरू झाला, पण तत्पूर्वी दोघांच्या आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाची चार ते पाच वर्षे अत्यंत कष्टात, संघर्षात गेली. या अशा स्वरूपाच्या घटना हे आपल्या देशातले नवे वास्तव आहे.

सोळा ते अठरा वर्षांखालील किशोरवयीन मुलींबरोबर त्यांच्या संमतीने लैंगिक संबंधांना देशात कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत ज्येष्ठ वकील हर्षविभोर सिंघल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठापुढे ही याचिका सुनावणीला आली असता, न्यायालयाने केंद्र सरकारला यावर आपले मत देण्यास सांगितले. लॅन्सेटच्या अहवालानुसार मुली वयात येण्याचे वय आता १० ते १३ इतके खाली आले आहे. आहाराच्या व जगण्याच्या वेगवेगळ्या सवयी हे त्याचे मुख्य कारण आहे. अशा वयात आलेल्या मुलींकरिता शिक्षणपासून तंत्रज्ञानापर्यंत अनेक कवाडे उघडली आहेत. या मुली प्रेमात पडून नात्यामधील, ओळखीपाळखीच्या मुलांसोबत पळून गेल्याची अनेक उदाहरणे आजूबाजूला घडत आहेत.

याचिकाकर्त्याने दावा केला आहे की, २५ ते ४९ वयोगटातील १० टक्के महिलांनी १५ वर्षांच्या होण्यापूर्वी शरीरसंबंधाचा अनुभव घेतलेला असतो. तर ३९ टक्के महिलांनी १८ वर्षांच्या होण्यापूर्वी शरीरसंबंध ठेवलेले असतात. केवळ शरीरसंबंधांची कायदेशीर मर्यादा १८ वर्षे असल्याने ज्या पुरुषांसोबत संबंध ठेवले त्यांना बलात्कार, पोक्सो वगैरे कठोर कायद्यांखालील गुन्ह्याचा व शिक्षेचा सामना करावा लागतो. गेल्या काही दिवसांपासून देशात पळून जाणाऱ्या अल्पवयीन मुली हा कळीचा मुद्दा झाला आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांनी लव्ह जिहादसारख्या मुद्द्यांवरून रान उठविले आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकार या जनहित याचिकेला विरोध करण्याचीच दाट शक्यता आहे.

वयाच्या १४ व्या वर्षी अनेक जबाबदाऱ्या स्वीकारण्यास मुली सक्षम नसताना केवळ शरीरसंबंधाचा निर्णय घेताना मुलीने पालकांना विश्वासात न घेणे ही बाब आपल्याकडे स्वीकारार्ह ठरण्याची शक्यताही कमीच दिसते. प्रगत देशात अल्पवयातल्या खुल्या लैंगिक संबंधांमुळे कुमारी माता बनलेल्या मुलींची व त्यांच्या अपत्यांची जबाबदारी सामाजिक सुरक्षेच्या भूमिकेतून सरकार उचलते. आपल्याकडे अशी व्यवस्था नसताना अशा निर्णयाला मंजुरी दिल्यास अराजक माजेल, अशी भीती एका वर्गाला वाटणे स्वाभाविक आहे. दुसरीकडे या निर्णयाचे समर्थक म्हणतील की, जर ५० टक्क्यांपर्यंत मुली कायद्याचे बंधन झुगारून सध्या स्वसंमतीने शरीरसंबंध राखत असतील तर त्याची शिक्षा केवळ पुरुषांना का? १४ वर्षापर्यंतच्या मुलींना निर्णयाचा अधिकार देण्यात गैर ते काय?

या एकूणच चर्चेला नैतिक-अनैतिकाच्या कल्पनांनी इतके बरबटून ठेवलेले आहे की, सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा दुर्लक्षित राहतो, तो लैंगिक शिक्षणाचा! त्याबाबत आपल्या समाजाची दातखिळी अद्याप सुटायला तयार नाही. सहमतीच्या लैंगिक संबंधांच्या मान्यतेचे वय कमी करताना या मुला-मुलींना आपल्या निर्णयाची जबाबदारी घेण्याची समज आणि साधनेही द्यावी लागतील, त्याशिवाय हे असले स्वातंत्र्य धोकादायक ठरण्याचीच शक्यता अधिक! न्यायालयाने हा विषय धसास लावण्याचे ठरविले तर देशात चर्चेची वावटळ उठेल, हे मात्र नक्की!

sandeep.pradhan@lokmat.com